'हरी'..उवाच

परीक्षा आणि कसोटी विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा  घ्याव्या की न घ्याव्या? यावर मुख्यमंत्री कार्यालयापासून ते राजभवनापर्यंत आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगापासून ते केंद्र शासनापर्यंत निर्णयांचा काथ्याकूट झाल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा तिढा सोडवला आहे.  परीक्षांशिवाय पदवी नाही, असा निकाल देत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षा बाबातच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार होती. ती संभ्रमावस्था या निर्णयामुळे दूर झाली. परीक्षा होणार हे निश्चित असल्याने आता विद्यार्थी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. परंतु परीक्षा कधी होणार? हा मुद्दा अजूनही अनिर्णित असल्यासारखाच आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यापूर्वी जारी केलेल्या मुदतीत म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्यायच्या की त्यानंतर याबाबतचा निर्णय राज्यांना घ्यावयाचा आहे. मुदतीनंतर परीक्षा घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी राज्यांमधील आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांना यूजीसीकडे धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे तारखांचा प

जीएसटीचे गऱ्हाणे केंद्रीकरण हे कोणत्याही व्यवस्थेसाठी फारसं लाभदायक ठरत नाही, असा बहुतांशी अनुभव आहे. राज्यसत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी तर अर्थसत्तेचं केंद्रीकरण स्वावलंबनासाठी मारक समजल्या जाते. त्याच्यामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना घटनाकारांनी व्यवहार्य संतुलन ठेवण्याचा मार्ग निवडला होता. परंतु गेल्या काळात सुधारणेच्या नावाखाली व्यवस्था केंद्रित करण्याचा मार्ग स्वीकारला जाऊ लागल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारात वादाचा एक नवा मुद्दा उपस्थित होऊ लागला आहे.  मोदी सरकारने ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा देत जीएसटी कायदा अमलात आणला. कर प्रणालीत सुलभता आणण्यासाठी जीएसटी उपयुक्त ठरणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. अर्थात, जीएसटीमुळे करप्रणालीत कितपत सुधारणा झाली हा एक वेगळा विषय आहे. परंतु या जीएसटीमुळे राज्यांचे स्वावलंबन धोक्यात आले असून . संकटकालीन मोठ्या खर्चासाठी त्यांचे केंद्र सरकारवर अवलंबित्व वाढले असल्याची बाब ठळकपणे समोर आली आहे. देशभरात एक कर प्रणाली अस्तित्वात येण्यासाठी राज्यांना  आपापल्या कर आकारणी अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते. राज्यांनी आपला कराधिकार सोडून देण्याच्या बदल्

काँग्रेसचे ऱ्हासपर्व संपेल काय? लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून काँग्रेस पक्ष सैरभैर झालाय. देशाच्या राजकारणात प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्याची जबाबदारी असतांना काँग्रेसचे अंतर्गत प्रश्नचं अजून सुटायला तयार नाहीत. राष्ट्रीय नेतृत्वावरून पक्षात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. प्रादेशिक नेत्यांमधील मतभेद विकोपाला पोहचले आहे. एकमेकांतील समनव्याअभावी नियोजनाच्या पातळीवरही काँग्रेस पिछडीवरच आहे. त्यामुळे काँग्रेसची राज्यातील सरकारे अस्थिर होत आहेत. सुरुवातीला कर्नाटकची सत्ता गेली. बहुमत असताना मध्य प्रदेशातील सत्ता गेली आणि संख्याबळाच्या बाबतीत अत्यंत समाधानकारक स्थिती असताना राजस्थानही हातातून जाण्याची स्थिती निर्माण झाली. गोवा, मणिपूरसारख्या राज्यात भाजपपेक्षा जादा जागा येऊनही कॉंग्रेसला सरकार स्थापन करता आले नाही.  एकीकडे नेते नाराज आहेत..दुसरीकडे कार्यकर्ते नाउमेद होत आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व केलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसची आज अशी अवस्था का व्हावी? हा खरं तर चिंतनाचा मुद्दा. परंतु, यावर बोलण्याऐवजी काँग्रेसनेते आपसातील हेवेदेवें चव्ह

संवाद-संपर्कक्रांती घडवून आणणा-या सोशल मीडियाने आज जगभरातील बहुतांश नागरिकांचे जीवन व्यापून टाकले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सर्वात वेगवान प्रसिद्धी, दिलखुलास अभिव्यक्त होण्याचं व्यासपीठ, आशा कितीही गोंडस संज्ञा या तंत्रज्ञानाला चिटकवण्यात येत असल्या तरी सोशल मीडियाचं हे जग जितकं आभासी तितकंच असत्याच्या धाग्यांनी विणलेलं असल्याचं वास्तव अनेकदा समोर आलं आहे. सर्वाधिक लोकप्रिय समजल्या जाणाऱ्या फेसबुक वरून मध्यंतरी पाच कोटी यूजर्सचा डाटा लिक झाल्याची बाब उघड झाली होती. फेसबुकच्या ग्राहकांची खासगी माहिती चोरून ब्रिटनमधील केंब्रिज अॅनालिटिका या डेटा कंपनीने त्याचा वापर ट्रम्प यांना अध्यक्षीय निवडणुका जिंकण्यात व ब्रिटनचे ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने मत वळवण्यात केला असल्याच्या खुलाशाने समाजमाध्यमांचा अविश्वासाचा 'फेस' उघड झाला होता. आता, अमेरिकेचे वृत्तपत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नलने फेसबुकची धंद्यासाठी राजकिय लागेबंधे जपणारी पक्षपाती नीती उघड करून धंदेवाईक काळा चेहरा समोर आणला आहे. त्यामुळे,  सोशल मीडियावरील नियम-अटी, आचार-विचार निष्पक्ष आणि सत्य असल्याच्या समजुतीवरच घाला घातला गेला

सारे वाद श्रीरामार्पण! जगभरातील असंख्य रामभक्त ज्या ऐतिहासिक क्षणाची गेल्या कित्येक वर्षांपासून आतुरतेने प्रतीक्षा करीत होते ती सुवर्ण सकाळ अखेर काल उजाडली. अनेक दशकांपासून बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित ठरलेल्या प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या जन्मभूमी मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळा अद्भूत आणि भावोत्कट वातावरणात रामजन्मभूमीत पार पडला.  बुधवारी  दुपारी 12 वाजून 44 मिनिटे 8 सेकंद या शुभमुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राममंदिराची प्रथम रजतशीला  स्थापन करून मंदिरनिर्माण कार्याचा प्रारंभ केला.  आणि 5 ऑगस्ट, हा दिवस भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिल्या गेला. खरंतर, या मंगल सोहळ्याला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची जगभरातल्या लाखो - करोडो रामभक्तांची अनिवार इच्छा होती. परंतु कोरोना संक्रमणाच्या धोक्यामुळे मोजक्या गणमान्य व्यक्तींच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. दूरचित्रवाणी संचांच्या  माध्यमातून का होईना आपल्याला या क्षणाचे “याची देही याची डोळा’ साक्षीदार होता आले, हेही आपलं भाग्यचं म्हटलं पाहिजे. शरयू नदीच्या तीरावर वसलेल्या अयोध्येत जेथे प्रभू श्रीरामाचा जन्म झाला त्याठिकाणी आपल्या