'हरी'..उवाच

केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारला संकल्प सोडण्यात महारथ हासील आहे..मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, असे अनेकानेक आकर्षक संकल्प सरकारने अर्थसंकल्पातून मांडले आहेत. परंतु, यातील किती संकल्पाची पूर्ती झाली? हा संशोधनाचा विषय ठरेल! दरवर्षी अर्थसंकल्प आला की भोवळ आणणारे लाखो कोटीचे आकडे आणि हजारो कोटीच्या घोषणा ऐकायला मिळतात. विकासाचं नवं स्वप्न जनतेला दाखविल्या जाते. पण, सामान्य माणसाच्या जगण्यात आणि परिस्थितीत कुठलाच बदल झालेला दिसून येत नाही. आर्थिक वर्ष सरलं की हे घोषणाबाज पुन्हा नवे संकल्प घेऊन हजर होतात आणि लाखो कोटींची आकडेमोड करून वारेमाप घोषणा केल्या जातात. काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. स्टार्टअप, आत्मनिर्भर, पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, कृषी विकास वैगरेचे तेच ते शाब्दिक बुडबुडे आणि सर्वांगीण विकासाचे नेहमीचेच तुणतुणे या अर्थसंकल्पातून वाजवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत 137 टक्के वाढ सोडली तर नवीन असे काहीच दि