'हरी'..उवाच

नव्या युगाची चाहूल! आधुनिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे आजचे युग स्पर्धेचे युग म्हणून ओळखले जावू लागले आहे. या स्पर्धेच्या युगात तग धरण्यासाठी पारंपारीक शिक्षण पद्धत सक्षम नाही! ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित होत असताना केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देऊन भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या स्पर्धेत निभाव लागायचा असेल, तर एकतर त्यातून माघार घेणे किंवा नवे बदल आत्मसात करत स्वत:ला सक्षम करणे हेच पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध होते. त्यातील बदल स्वीकारण्याचा पर्याय सरकारने निवडला यासाठी केंद्र सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. “बच्चा, कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी अपनेआप कदम चूमती है!” थ्री इडियट्स मधील बाबा रणछोडदासच्या या लोकप्रिय संवादानुसार दहावी-बारावीच्या परिक्षातील गुण मिळवण्याची रेस कमी करण्यास प्राधान्य देऊन घोकंपट्टी छाप 'रट्टा' मार  शिक्षणाऐवजी कौशल्य विकास आणि संशोधनावर भर देणारी.. तसेच  उच्च शिक्षणातील शाखानिहाय कप्पेबंदपणा दूर करुन विद्यार्थ्यांना आवडत्या विषयात करिअर करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणारे हे

आता आव्हान पुढील शिक्षणाचे! कोरोना संक्रमणाच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत आधी बारावी आणि आता दहावीचा निकाल जाहीर झाला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या दोन्ही परीक्षाच्या निकालाने यंदा विक्रमी झेप घेतली आहे. उत्तीर्णांच्या टक्केवारीचा चढता आलेख आणि स्वप्नवत वाटणार्‍या 90 टक्क्यांचा टप्पा गाठणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढलेली संख्या, हे या वर्षीच्या निकालाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. ऐन परीक्षेच्या काळात यावेळी कोरोनाचे संकट उभे राहिले होते. त्यामुळे दहावीचा भूगोलचा पेपरही रद्द करावा लागला. सर्वत्र निराशा आणि मानसिक दबावाचे वातावरण असतानाही दहावीच्या निकालाने घेतलेली 95.30 टक्क्यांची भरारी म्हणजे महामारीच्या काळछायेतला हा एक झगझगीत पैलू म्हणायला हवा. अर्थात,  विद्यार्थ्यांनी चांगले मार्क्‍स मिळवले, निकालाची टक्‍केवारीही गतवर्षीपेक्षा चांगली आहे; पण या निकालाचा निखळ आनंद घेण्याची परिस्थिती सध्या नाही. वाढलेल्या टक्केवारीने पुढील शिक्षणाचे नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. एरवी सर्व काही सुरळी

तहान लागल्यावर विहीर खोदु नये, अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. भविष्यात येणाऱ्या संभाव्य संकटांचा अंदाज बांधून त्यावर अगोदरच तजवीज करावी असा या वाक्याचा मतितार्थ.. पण, संकट अंगावर आल्याशिवाय त्यावर विचारचं करायचा नाही, अशी काहींची भूमिका असते! अर्थात, या भूमिकेची जबर किंमतही त्यांना चुकती करावी लागते. परंतु, एकदा नव्हे तर अनेकदा चटका बसल्यावरही बोध घेतला जात नसेल तर होणाऱ्या दुष्परिणामासाठी इतरांना दोष देण्यात अर्थ उरत नाही.   राजस्थानात काँग्रेस आज ज्या काही पेचात पडली आहे त्याचं एक मुख्य कारण वेळीच दखल न घेणे हेदेखील आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या बंडखोरीमुळे कमलनाथ सरकार पडल्यानंतर 'ज्योतिरादित्य शिंदे तो झांकी है सचिन पायलट अभी बाकी है' आशा घोषणा सोशल मीडियावर बुलंद झाल्या होत्या. सचिन पायलट यांच्या नाराजीच्या बातम्या कधीपासून येत आहेत. पायलट सारख्या नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालण्यासाठी अनेक घटक अमिशांची पोतडी घेऊन तयार होते. जे मध्यप्रदेशात घडलं त्याची पुनरावृत्ती राजस्थानातही होऊ शकते! असे इशारे काय कमी दिले गेले होते? पण, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वा

नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी  सरकार तसेच सरकारच्या अखत्याऱ्यातील विविध यंत्रणा, संस्था, मंडळे, कंपन्या काम करत असतात. 'रास्त' दरात आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र, या यंत्रणाद्वारे खरेच उद्दिष्टपूर्ती केल्या जातेय का? हा प्रश्न नेहमीचा आहे. सध्याच्या कोरोना संकटकाळात तर त्याची दाहकता मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागली आहे. कोरोना संक्रमणाच्या भीतीने संपूर्ण देशात टाळे बंदी लागू केली असताना केंद्र सरकारने इंधनावर अतिरिक्त करवाढ केली. परिणामी आज पेट्रोल लिटर मागे साडे आठ रुपयांनी तर डिझेल दहा रुपयांनी महाग झाले आहे. इंधन दरवाढीचा हा झटका अपुरा होता म्हणून की काय, वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना सरासरी वीजबिलाच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा वीज बिलं पाठवून मोठा शॉक दिलाय. कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर वीज कंपन्यांकडून मीटर रिडींग न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये तीन महिन्यांच्या वीजबिलाची सरासरी काढून वीज कंपन्यांनी ग्राहकांना वीजबिल पाठवली. मात्र अनेकांना काही हजारांच्या घरात विजेची बिलं आलेली आहेत. सरासरी आणि अति

विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा  घ्याव्या की न घ्याव्या? यावर मुख्यमंत्री कार्यालयापासून राजभवनापर्यंत निर्णयांचा काथ्याकुट झाल्यानंतर आता या परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस घेण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्यशासनाच्या मनात काय आहे? याचा अधिकृत खुलासा अद्याप न झाल्याने महाराष्ट्रातील पदवीच्या अंतिम वर्षाचे जवळपास नऊ लाख ८७ हजार विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुन्हा एकदा संभ्रमाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर कुठलीही परीक्षा आयोजित करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचा खुलासा करत राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे बहुतांश कुलगुरू या निर्णयाच्या समर्थनात नव्हते. सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात असलेल्या मतभिन्नतेमुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य गेली पाच सहा महिने अधांतरी लटकलेले असतांना शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणी शांत बसले होते. वास्तविक, 'परीक्षा घेतल्याच पाहिजे!' अशी ठाम भूमिका ज

कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे त्या देशातील शाळाशाळांच्या वर्गांमधून घडवले जात असल्याचे म्हटल्या जाते. कारण शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे महत्तम साधन आहे. जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या प्रगतीमध्ये त्या त्या देशातील शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांचा फार मोठा वाटा राहिला आहे. देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया असो. कि, नवसमाज रचना आणि सामाजिक सर्जनशिलतेला चालना देण्याची उद्दिष्टपूर्ती असो.  ही केवळ शैक्षणिक सबलीकरणामुळेच पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संदर्भात कुठलाही निर्णय घेताना धोरण आणि भूमिका राजकारणरहित 'स्पष्ट' आणि 'इष्ट' असणे फार गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे नेमके याच बाबतीत गोंधळाचे वातावरण दिसून येते. देशात  ‘कोरोना’ बाधितांची संख्या वाढत असल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ३० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा उलटला तरी अद्याप शाळा सुरु झालेल्या नाही..केंव्ह