'हरी'..उवाच

मध्यावधीचे 'रडार' सध्या पावसाने कृपादृष्टी दाखविली आहे. त्यामुळे, काळे ढग जमा झाले की दररोज पाऊस पडतोय.. नाही म्हणायला राज्यावर देखील मध्यावधी निवडणुकांचे ढग दाटून आल्याची श्यक्यता सत्ताधाऱयांच्या सुंदोपसुंदीतून दिसून येत आहे. दोन तीन वर्षाआधी दुष्काळात पाऊस पाडण्यासाठी रडार यंत्रणेचा आधार घेण्यात आला होता. ढग दाटून आले कि पाऊस पाडण्यासाठी त्या ढगांच्या दिशेने विमानातून बाण सोडावा लागायचा.. सध्या राज्यातही मध्यावधी रडारवर आल्याचे चित्र असून सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना इशाऱयांचे अग्निबाण एकेमेकांवर सोडताना दिसत आहेत. काल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर निशाण साधत 'राजकीय भूकंप' नावाचा बाण भाजपावर सोडून मध्यावधीच्या ढगांना छेद देण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी कुत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी रडार यंत्रणा बसविण्यात आली होती त्याच संत नगरी शेगाव मधून ठाकरेंनी मध्यवधीच्या रडारवर मारा केला. अर्थात, शेगाव येथे रडार यंत्रणा कार्यरत असताना त्यामाध्यामातून कवचितच प्रजन्यधारा बरसल्या होत्या. त्यामुळे, सत्ताप्रिय राजकारणात भूल दिल्याशिवाय 'ऑपेरेश

🙍🏻🙍🏻🙍🏻🙍🏻🙍🏻🙍🏻🙍🏻💃 *'छोरीया छोरोसे कम है के..?’* 👇👇 *ज्या क्षेत्रात पुरूषी मानसिकता कायम वलयात राहिली, अशा कुस्तीसारख्या रांगड्या खेळात ऑलम्पिक पदक जिंकणाऱ्या फोगाट भगिनींचा भीमपराक्रम दाखविणारा "दंगल" नावाचा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला..लहान वयातच मुलांसोबत कुस्ती खेळत त्यांना अस्मान दाखविणाऱ्या  गीता-बबिता या युथ आयकॉन म्हणून समोर आल्या आहेत. या चित्रपटातील 'म्हारी छोरीया छोरोसे कम है के?’ .. हा अमीर खानचा संवाद आजच्या मुलींच्या बदलत्या परिस्थितीचे नेमके चित्र उभे करतो. आज प्रत्येक क्षेत्रात मुलींनी बाजी मारली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या दहावी आणि बारावीच्या निकालात मुलींचा वरचस्मा यंदाही कायम राहिला. नुसत्याच राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षातच नाही तर यूपीएससी एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परीक्षामधूनही मुलींनी आपले यश अधोरेखित केले आहे. मुलींमध्ये प्रचंड प्रतिभा आणि कार्यशक्ती असल्याचे वारंवार समोर येत असताना समाजाचा मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अजूनही बदलला नसल्याचे दुर्दैवाने अनेक घटनांमधून सातत्त्याने समोर येत राहते. मुलाला वंशाच्या दि

'महाराष्ट्रा' प्राण तळमळला .. ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ * गेल्या सहा दशकापासून कानडी झेटिंगशाहीचा सामना करणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांच्या अस्मिता दुखावण्याचा खेळ अजूनही सुरूच असून आता कर्नाटकात ‘जय महाराष्ट्र’ ची घोषणा देणे गुन्हा ठरणार आहे. दोन दिवसापूर्वी कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री रोशन बेग यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ला विरोध करणारे वक्तव्य करून महाराष्ट्रद्वेषाचा कळस गाठला. जय महाराष्ट्र’चा उच्चार  करणा-या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्यात येईल, त्यासाठी कर्नाटक सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याची घोषणा कर्नाटकच्या नागरविकासमंत्र्याने केली आहे. राज्यघटनेने सर्व भारतीयांना समान न्याय आणि देशाच्या कोणत्याही भागात राहायचा, नोकरीचा, आपल्या धर्मानुसार पूजा-अर्चा, उपासना करायचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु महाराष्ट्रद्वेषाने झपाटलेल्या कन्नडिगांनी थेट नागरिकांच्या अभिव्यक्ती आणि मूलभूत स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्याचा कुटील डाव रचला आहे. अर्थात, ‘जय महाराष्ट्र’ हि घोषणा मराठीजनांच्या स्वाभिमानाचे आणि अस्मितेचे प्रतीक असल्याने कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी हा स्वाभिमान नष्ट होऊ श

सार्वजनिक मरणालये..!"* 👇 👉🏿 *आरोग्य सेवा हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सरकारने जिल्हा रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची निर्मिती केली. मात्र व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेची अवस्था एखाद्या कुपोषित बालकाप्रमाणे झाली आहे. अस्वच्छता, व्यवस्थापनातील गोंधळ, कर्मचाऱ्यांमधील असंवेदनशीलता यामुळे नेहमीच टीकेचा धनी ठरणाऱ्या सरकारी दवाखान्यांना रिक्त पदांचा 'रोग' झाल्याने आरोग्याची सुविधा पुरवणारी हि केंद्रच “सलाईन” वर आहेत. विविध विषयातील विशेषज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याने गरजू रुग्णांना याठिकाणी फक्त 'रेफर टू' चा कागद हातात मिळतो. तत्काळ उपचाराची गरज असलेल्या रुग्नांच्या जीवरक्षणाच्या दृष्टीने ‘गोल्डन अवर’ मानला जाणारा वेळ रेफर प्रक्रियेत वाया जात असल्याने ही रुग्णालयं आहेत कि मरणालय? असा प्रश्न रुग्ण विचारात आहेत. सरकारी रुग्णालयांमधून गरिबांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे राज्य सरकार सातत्याने गळा काढून सांगत असते. किंबहूना त्यासाठी औषधोपचार, यंत्

🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 🌾 'बळी' उद्रेकाचा लाव्हा शांत करा..! *बळीराजाच्या न्याय हक्कासाठी सूर असलेल्या संपाच्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा संपला असला तरी कोंडी अजून फुटलेली नाही. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यानी शेतकऱयांच्या तथाकथित प्रतिनिधींशी मध्यरात्री चर्चा करून संप मागे घेतल्याची घोषणा केली होती. मात्र या तहातील वाटाघाटींना षडयंत्राचा पदर असल्याचा संशय बळावल्याने शेतकऱयांचे आंदोलन अधिकच चिघळले. आठवड्याभराच्या संपानंतरही सरकार शेतकऱयांच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी आश्वासनाची गाजर दाखवून आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यामुळेच संप संपला तरी आंदोलनाचा लढा अजून त्रीव्र करण्याचा संकल्प शेतकऱयांच्या सुकाणू समितीने केला आहे. शेतकऱयांचे हे आंदोलन आता महारष्ट्रापुरते मर्यादित राहिले नसून त्याची धग मध्यप्रदेश राज्यस्थानपर्यंत जाऊन पोहचली आहे. कर्जमाफी आणि शेतीमालाच्या हमीभाव मुद्द्यावरून मध्य प्रदेशमध्ये मंदसौर जिल्ह्यात आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्यांवर सरकारने गोळीबार करण्याचा आदेश दिल्याने या गोळीबारात सहा शेतकरी ठार झाले आणि एक डझनपेक्षा जास्त जखमी झाले. त्