Posts

संकल्पावर संकल्प; पूर्ती कधी?

Image
केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारला संकल्प सोडण्यात महारथ हासील आहे..मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, असे अनेकानेक आकर्षक संकल्प सरकारने अर्थसंकल्पातून मांडले आहेत. परंतु, यातील किती संकल्पाची पूर्ती झाली? हा संशोधनाचा विषय ठरेल! दरवर्षी अर्थसंकल्प आला की भोवळ आणणारे लाखो कोटीचे आकडे आणि हजारो कोटीच्या घोषणा ऐकायला मिळतात. विकासाचं नवं स्वप्न जनतेला दाखविल्या जाते. पण, सामान्य माणसाच्या जगण्यात आणि परिस्थितीत कुठलाच बदल झालेला दिसून येत नाही. आर्थिक वर्ष सरलं की हे घोषणाबाज पुन्हा नवे संकल्प घेऊन हजर होतात आणि लाखो कोटींची आकडेमोड करून वारेमाप घोषणा केल्या जातात. काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. स्टार्टअप, आत्मनिर्भर, पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, कृषी विकास वैगरेचे तेच ते शाब्दिक बुडबुडे आणि सर्वांगीण विकासाचे नेहमीचेच तुणतुणे या अर्थसंकल्पातून वाजवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत 137 टक्के वाढ सोडली तर नवीन असे काहीच दि

होय मनाशी संवाद..!

Image
ज्या आनंदवनाने अनेकांना नवसंजीवनी दिली, लाखोंना जगण्याची नवी प्रेरणा दिली त्याच आनंदवनात डॉ. शीतल आमटे यांनीे नैराश्यातून आत्महत्या करावी, हे मोठं धक्कादायक आहे.. ज्या हातानी अनेकांना व्याधीमुक्त करून  त्यांना जगण्याची उमेद द्यावी.. त्याचं हातानी विषाचं इंजेक्शन भरावं.. तेही स्वतःला संपवण्यासाठी! या घटनेकडे कुठल्या नजरेने बघावे, हा व्यथित करणारा प्रश्न आहे. विकास व भारती आमटे यांच्या कन्या असलेल्या डॉ. शीतल यांना कर्मयोगी बाबा आमटे यांच्याकडून समाजसेवेचे बाळकडू मिळाले होते. बाबांनी सात दशकांपूर्वी सुरू केलेल्या आनंदवनाच्या सेवा कार्यात डॉ. शीतलही समरस झालेल्या होत्या.  समाजसेवेचा अत्युच्च आदर्श म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या आनंदवनाच्या त्या सिईओ होत्या. अपंगत्व विशेषज्ज्ञ त्यासोबतच 'यंग ग्लोबल लीडर' म्हणून सुपरिचित असलेल्या डॉ. शीतल आमटे- करजगी यांनी तणावातून किंव्हा नैराश्यातून आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे, ही बाब नुसती दुःखद नाही तर चिंताजनकही आहे. आपसी तान-तनाव आणि निराशेचा सापळा आपल्या आयुष्याला कसा वेढा घालतोय, याची प्रचिती या दुःखद घटनेतून येऊ शकेल! ज्यांच्या कार्यकर्तृत

संयम सुटू देऊ नका!

Image
संयम सुटू देऊ नका! वर्षानुवर्ष आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे चटके सहन केल्यानंतर आता कुठे मराठा समाजाच्या अंगणात आरक्षणाचा सूर्य उगवला होता..परंतु, त्याची संधीरुपी प्रकाश किरणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर पडण्याआधीच आरक्षण निर्णयाला अंतरिम स्थगितीचे ग्रहण लागले आहे. शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत असल्याचा निकाल परवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सहाजिकच संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचा यामुळे हिरमोड झाला आहे. त्यासोबतच अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयावरून राजकारण्यांच्या राजकीय कुरघोड्या सुरु झाल्या आहेत. परंतु, हा विषय आता राजकारणाचा नाही तर घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा बनला आहे.. आणि, मराठा समाजाचे आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या कायम करायचे असेल तर त्यासंदर्भातील चर्चा, युक्तिवाद कायदेशीर मार्गानेच करावा लागेल. मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत हा विषय आता घटनापिठाकडे  सोपवण्यात आला आहे.. त्यामुळे  आरक्षणाच्या राजकीय पैलूवर चर्चा करण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही कायदेशीर मुद्यांचे संशोधन आणि अभ्यासावर चर्चा करुन आरक्षण टिकव

बेताल आणि बेभान

Image
बेताल आणि बेभान देशात, राज्यात कोरोना महामारीचा कहर सुरु आहे..लॉकडाउनच्या फटक्यात अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघाले आहे..सीमेवर तणाव आहे..बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटामुळे देशातील नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता कामगारांच्या आत्महत्येचा नवा प्रश्न समोर उभा राहिलाय. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक मंदी, कोरोना आशा विविध संकटात देश होरपळून निघत असतांना राज्यात बेभान राजकारणाचा जो बेताल खेळ सुरु आहे तो निश्चितच अशोभनीय म्हटला पाहिजे. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून अभिनेत्री कंगना राणावतचा ट्विटरवर बेताल टीवटीवाट सुरु आहे, आणि शिवसेनेची, भाजपची नेतेमंडळी बेभान होऊन आरोप- प्रत्यारोपांचा खेळ खेळन्यात दंग झालीये.  एकमेकांना नीतिमूल्ये शिकवण्याच्या नादात  आपणचं सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा पार करुन टाकल्यात याचंही त्यांना भान उरलेलं नाही ही खरी शोकांतिका आहे. राज्यात कंगना विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना सुरु आहे. केंद्रात पंतप्रधान मूळ मुद्यांवर बोलत नाही. देशात निर्माण झालेलं अर्थसंकट ही देवाची करणी असल्याचा दावा  केंद्रीय अर्थमंत्री करतात. संसदीय अधिवेशनात प्रश्न विचारायला बंदी घालण्

प्रश्न विचारावाचं लागेल!

Image
#प्रश्न #विचारावाचं #लागेल! देशातील लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा ही दोन्ही सभागृहे संसदीय लोकशाही पद्धतीतील सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील बारा आणि देशातील सव्वाशे कोटी जनतेच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून या सभागृहात उमटावे अशी अपेक्षा केली जाते.. त्यासाठीच काही संसदीय आयुधे भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना बहाल केली आहेत.'प्रश्नोत्तरांचा तास' आणि 'शून्य प्रहर' ही त्यापैकी अनन्य महत्त्वाची. प्रश्नोत्तराच्या तासात जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेला खासदार सरकारला प्रश्न विचारू शकतो. त्यावर दिल्या जाणाऱ्या उत्तराची नोंद कामकाजात केली जाते. त्यामुळे याठिकाणी सरकारला गोलमाल उत्तरे देता येत नाहीत. वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे अधिकृत उत्तर देण्यास सरकारमधील मंत्री बांधील असतो. तीच गोष्ट शून्य प्रहराची. सकाळी दहाच्या आत नोटीस देऊन खासदारांना तातडीचा विषय सभागृहाच्या वेशीवर टांगता येतो. थोडक्यात, खासदार ज्यासाठी संसदेत जातात, ते काम करण्यासाठी त्यांच्या हातात घटनाकारांनी सोपविलेली ही शस्त्रे आहेत. मात्र, आता कोरोनाचे कारण

परीक्षा आणि कसोटी

Image
परीक्षा आणि कसोटी विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा  घ्याव्या की न घ्याव्या? यावर मुख्यमंत्री कार्यालयापासून ते राजभवनापर्यंत आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगापासून ते केंद्र शासनापर्यंत निर्णयांचा काथ्याकूट झाल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा तिढा सोडवला आहे.  परीक्षांशिवाय पदवी नाही, असा निकाल देत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षा बाबातच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार होती. ती संभ्रमावस्था या निर्णयामुळे दूर झाली. परीक्षा होणार हे निश्चित असल्याने आता विद्यार्थी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. परंतु परीक्षा कधी होणार? हा मुद्दा अजूनही अनिर्णित असल्यासारखाच आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यापूर्वी जारी केलेल्या मुदतीत म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्यायच्या की त्यानंतर याबाबतचा निर्णय राज्यांना घ्यावयाचा आहे. मुदतीनंतर परीक्षा घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी राज्यांमधील आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांना यूजीसीकडे धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे तारखांचा प

जीएसटीचे गऱ्हाणे

Image
जीएसटीचे गऱ्हाणे केंद्रीकरण हे कोणत्याही व्यवस्थेसाठी फारसं लाभदायक ठरत नाही, असा बहुतांशी अनुभव आहे. राज्यसत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी तर अर्थसत्तेचं केंद्रीकरण स्वावलंबनासाठी मारक समजल्या जाते. त्याच्यामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना घटनाकारांनी व्यवहार्य संतुलन ठेवण्याचा मार्ग निवडला होता. परंतु गेल्या काळात सुधारणेच्या नावाखाली व्यवस्था केंद्रित करण्याचा मार्ग स्वीकारला जाऊ लागल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारात वादाचा एक नवा मुद्दा उपस्थित होऊ लागला आहे.  मोदी सरकारने ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा देत जीएसटी कायदा अमलात आणला. कर प्रणालीत सुलभता आणण्यासाठी जीएसटी उपयुक्त ठरणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. अर्थात, जीएसटीमुळे करप्रणालीत कितपत सुधारणा झाली हा एक वेगळा विषय आहे. परंतु या जीएसटीमुळे राज्यांचे स्वावलंबन धोक्यात आले असून . संकटकालीन मोठ्या खर्चासाठी त्यांचे केंद्र सरकारवर अवलंबित्व वाढले असल्याची बाब ठळकपणे समोर आली आहे. देशभरात एक कर प्रणाली अस्तित्वात येण्यासाठी राज्यांना  आपापल्या कर आकारणी अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते. राज्यांनी आपला कराधिकार सोडून देण्याच्या बदल्