परीक्षा आणि कसोटी
परीक्षा आणि कसोटी
विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्या की न घ्याव्या? यावर मुख्यमंत्री कार्यालयापासून ते राजभवनापर्यंत आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगापासून ते केंद्र शासनापर्यंत निर्णयांचा काथ्याकूट झाल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा तिढा सोडवला आहे. परीक्षांशिवाय पदवी नाही, असा निकाल देत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षा बाबातच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार होती. ती संभ्रमावस्था या निर्णयामुळे दूर झाली. परीक्षा होणार हे निश्चित असल्याने आता विद्यार्थी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. परंतु परीक्षा कधी होणार? हा मुद्दा अजूनही अनिर्णित असल्यासारखाच आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यापूर्वी जारी केलेल्या मुदतीत म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्यायच्या की त्यानंतर याबाबतचा निर्णय राज्यांना घ्यावयाचा आहे.
मुदतीनंतर परीक्षा घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी राज्यांमधील आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांना यूजीसीकडे धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे तारखांचा प्रश्नही तातडीने निकालात काढावा लागेल.आधीच अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून विद्यार्थ्यांना फार मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे आता तारखांवर राजकारण रंगू नये अशी अपेक्षा. झाला तो शिक्षणाचा खेळ आता पुरे झाला. आता विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून परीक्षा घ्याव्या लागतील.कोरोना संक्रमणाच्या धोक्यामुळे राज्य शासनाने परीक्षा आयोजित करण्यास असमर्थता दर्शवली होती. अद्यापही कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका दूर झालेला नाही. रुग्णाचे दररोज वाढते आकडे ही साथ वाढत असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित करते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या मनःस्थितीचा विचार करून, त्यांना अभ्यासाचा पुरेसा वेळ देऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करत सुरक्षित वातावरणात परीक्षा आयोजित करणे हीच सरकार आणि शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणींची कसोटी आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निकाल दिला आणि अनेक मुद्दे निकालात निघाले. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पदव्या देण्यात याव्या असा निर्णय राज्य शासनाने मध्यंतरी घेतला होता. कोरोना साथीचा वाढता धोका बघितला तर प्रथमदर्शनी सरकारची भूमिका बरोबर वाटण्यासारखीच होती. आरोग्य महत्त्वाचे की परीक्षा? यात सरकारने आरोग्याला प्राधान्य दिले. परंतु आता अनलॉकच्या दिशेने प्रवास करत असताना परीक्षा न घेता पदव्या देण्याचा निर्णय संयुक्तीक ठरला नसता. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर हे यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते. परीक्षा न देता झालेले पदवीधर असा शिक्का त्यांच्यावर कायमचा मारल्या गेला असता. नोकरी, उच्च शिक्षण आदी ठिकाणी यामुळे विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला असता. तो मुद्दा आता निकाली निघाला आहे. सोबतच, परीक्षा न घेता दिल्या जाणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या गूण वाटप प्रक्रियेतही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता होती. तोही संभ्रम आता दूर झाला आहे. परंतु शिक्षणातील गोंधळ अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परीक्षा होणार हे निश्चित आहे पण त्या कशा आणि कधी होणार? हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेसंदर्भात जो निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयाचा आदर करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पूर्णपणे काळजी घेऊन राज्य शासन अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत निर्णय घेईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे. पण, नेमकं नियोजन कसं करणार? याचा खुलासा होणे अजून बाकी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार सप्टेंबर मध्ये ह्या परीक्षा व्हायला हव्यात. परंतु सद्यस्थितीत शहरात आणि महानगरात शिक्षण घेणारे अनेक विद्यार्थी कोरोना मुळे आपल्या गावी गेले आहेत. राहण्या खाण्यापिण्याची सगळी व्यवस्था विस्कळीत झालेली आहे. शाळा कॉलेज मागील पाच सहा महिन्यापासून बंद असल्याने ते महिन्याच्या अवधीत परीक्षा आयोजन करू शकतात काय? हे देखील पडताळून पहावे लागेल. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, कोरोना संक्रमणाचा धोका टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करायच्या? हे आधी सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. यासाठी राज्य शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग आत समन्वय असला पाहिजे. परंतु तो याआधीही दिसला नाही.कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर कुठलीही परीक्षा आयोजित करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचा खुलासा करत राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणी शांत बसले होते. वास्तविक, 'परीक्षा घेतल्याच पाहिजे!' अशी ठाम भूमिका जर संबंधितांनी एप्रिलमध्येच घेतली असती तर विद्यार्थ्यांचा झालेला मानसिक छळ टाळता येऊ शकला असता! त्यामुळे किमान आता तरी स्वतःचे मतभेद आणि प्रतिष्ठा जपण्यापेक्षा विद्यार्थी केंद्रित ठेवून परीक्षा आयोजनासंदर्भात निर्णय होणे गरजेचे आहे.
कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या लॉकडाऊनने आपल्या जीवनाच्या सर्वच बाजूवर प्रभाव टाकला आहे. उद्योग , व्यवसाय, नोकरी, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, शिक्षण.. एकंदरीत आजवर आपण गृहीत धरलेल्या जगालाच या कोरोनाच्या साथीने हादरवून टाकलं आहे. सध्या तर प्रत्येक गोष्ट कोरोनाला घेऊन निर्धारित करावी लागत आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रत्येक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम दिसून येतोय. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे ज्या क्षेत्रांचे सर्वाधिक नुकसान झाले..किंबहुना आजही होतेय त्यापैकी शिक्षण हे एक प्रमुख क्षेत्र आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांचा उत्तरार्ध कोरोनामुळे पूर्णतः प्रभावित झाला. अजूनही शिक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. मुळात आपल्याकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला फारसं गांभीर्याने घेतल्या जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतोय. परीक्षांचा मुद्दा असो की ऑनलाइन शिक्षणाचा. प्रत्येक ठिकाणी घोळ घालत बसण्याची सवय आता धोरणकर्त्यांनी सोडायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने आता परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत. त्यामुळे आपसी समन्वय आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा आणि एकंदरीत परिणामांचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. जे उपाय समोर उपलब्ध आहेत त्याचा स्वीकार करणे ही आपली अपरिहार्यता आहे. मात्र हे उपाय करत असताना ज्यांना आपण उद्याच्या देशाचे भवितव्य म्हणतो त्या विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा वाढीस लागणार नाही.. किंबहुना शिक्षणातील त्यांची उमेद कोमजणार नाही याची दक्षता आपल्याला घ्यावी लागेल. कोरोनाच्या कहरामध्ये दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची सोेय करणे हे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि अन्य आरोग्यनियमांचे पालन करीत या परीक्षा सुुखरूप पार पाडण्यासाठी सरकारमधील मंत्र्यांपासून शिक्षण विभागातील सर्वच घटकांना झडझडून कामास लागावे लागेल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास बाधा होऊ नये यासाठी कमालीची काळजी घ्यावी लागेल आणि त्याचवेळेस विद्यार्थ्यांची मानसिकता सकारात्मक राहील हेही पहावे लागेल. किमान शिक्षणाच्या क्षेत्रात तरी अनिश्चितता आणि संभ्रमाचे वातावरण राहू नये, यासाठी धोरणकर्त्यांनी उचित पावले उचलण्याची गरज असून हीच खरी सरकारची शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणींची कसोटी आहे..!!!
Comments
Post a Comment