'हरी'..उवाच

संयम सुटू देऊ नका! वर्षानुवर्ष आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे चटके सहन केल्यानंतर आता कुठे मराठा समाजाच्या अंगणात आरक्षणाचा सूर्य उगवला होता..परंतु, त्याची संधीरुपी प्रकाश किरणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर पडण्याआधीच आरक्षण निर्णयाला अंतरिम स्थगितीचे ग्रहण लागले आहे. शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत असल्याचा निकाल परवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सहाजिकच संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचा यामुळे हिरमोड झाला आहे. त्यासोबतच अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयावरून राजकारण्यांच्या राजकीय कुरघोड्या सुरु झाल्या आहेत. परंतु, हा विषय आता राजकारणाचा नाही तर घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा बनला आहे.. आणि, मराठा समाजाचे आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या कायम करायचे असेल तर त्यासंदर्भातील चर्चा, युक्तिवाद कायदेशीर मार्गानेच करावा लागेल. मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत हा विषय आता घटनापिठाकडे  सोपवण्यात आला आहे.. त्यामुळे  आरक्षणाच्या राजकीय पैलूवर चर्चा करण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही कायदेशीर मुद्यांचे संशोधन आणि अभ्यासावर चर्चा करुन आरक्षण टिकव

बेताल आणि बेभान देशात, राज्यात कोरोना महामारीचा कहर सुरु आहे..लॉकडाउनच्या फटक्यात अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघाले आहे..सीमेवर तणाव आहे..बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटामुळे देशातील नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता कामगारांच्या आत्महत्येचा नवा प्रश्न समोर उभा राहिलाय. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक मंदी, कोरोना आशा विविध संकटात देश होरपळून निघत असतांना राज्यात बेभान राजकारणाचा जो बेताल खेळ सुरु आहे तो निश्चितच अशोभनीय म्हटला पाहिजे. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून अभिनेत्री कंगना राणावतचा ट्विटरवर बेताल टीवटीवाट सुरु आहे, आणि शिवसेनेची, भाजपची नेतेमंडळी बेभान होऊन आरोप- प्रत्यारोपांचा खेळ खेळन्यात दंग झालीये.  एकमेकांना नीतिमूल्ये शिकवण्याच्या नादात  आपणचं सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा पार करुन टाकल्यात याचंही त्यांना भान उरलेलं नाही ही खरी शोकांतिका आहे. राज्यात कंगना विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना सुरु आहे. केंद्रात पंतप्रधान मूळ मुद्यांवर बोलत नाही. देशात निर्माण झालेलं अर्थसंकट ही देवाची करणी असल्याचा दावा  केंद्रीय अर्थमंत्री करतात. संसदीय अधिवेशनात प्रश्न विचारायला बंदी घालण्

#प्रश्न #विचारावाचं #लागेल! देशातील लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा ही दोन्ही सभागृहे संसदीय लोकशाही पद्धतीतील सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील बारा आणि देशातील सव्वाशे कोटी जनतेच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून या सभागृहात उमटावे अशी अपेक्षा केली जाते.. त्यासाठीच काही संसदीय आयुधे भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना बहाल केली आहेत.'प्रश्नोत्तरांचा तास' आणि 'शून्य प्रहर' ही त्यापैकी अनन्य महत्त्वाची. प्रश्नोत्तराच्या तासात जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेला खासदार सरकारला प्रश्न विचारू शकतो. त्यावर दिल्या जाणाऱ्या उत्तराची नोंद कामकाजात केली जाते. त्यामुळे याठिकाणी सरकारला गोलमाल उत्तरे देता येत नाहीत. वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे अधिकृत उत्तर देण्यास सरकारमधील मंत्री बांधील असतो. तीच गोष्ट शून्य प्रहराची. सकाळी दहाच्या आत नोटीस देऊन खासदारांना तातडीचा विषय सभागृहाच्या वेशीवर टांगता येतो. थोडक्यात, खासदार ज्यासाठी संसदेत जातात, ते काम करण्यासाठी त्यांच्या हातात घटनाकारांनी सोपविलेली ही शस्त्रे आहेत. मात्र, आता कोरोनाचे कारण