'हरी'..उवाच

एकाच माळेचे मनी ? सत्ताधारी भ्रष्टाचारमुक्त असावेत, ही लोकांची आशा खरं तर भाबडी म्हटली पाहिजे. कारण जगातील प्रत्येक व्यवस्था कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत असतात. मग याला चीन, जपान, अमेरिका वगैरे देशही अपवाद नाहीत. लोकशाहीत तर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण थोडे जास्तच.. कारण लोकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनाचे व अंलबजावणीचे अधिकार राज्यकर्ते आणि नोकरशहांकडे असल्याने त् यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी उभी राहण्याची दाट श्यक्यता असते. मात्र तरीही राज्यकर्ते भ्रष्टाचारी नसावेत, असा लोकांचा आग्रह असतो. लोकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन राजकीय पक्ष यालाच आपला प्रचाराचा मुद्दा बनवितात. मात्र सत्ता ही गोष्टच अशी आहे कि ती भल्याभल्याना बदलावून सोडते. भाजापाचेच उदाहरण घेतले तर,२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या अजेंडय़ावर ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ हाच प्रमुख मुद्दा होता. आधीच्या आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या कथित ‘भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर रान उठवून भाजपने निवडणुका जिंकल्या. मात्र राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या काह

Adv Haridas Umbarkar November 22   ·  #विकृतीचे   #निष्पाप   #बळी ? 'मानवप्राणी' असा शब्द उच्चारून मानव देखील या पृथ्वीवरील एक प्राणीच असल्याचे नेहमी उद्धृत केले जाते. मात्र या प्राण्यातही माणूसपण जपले जावे, अशी अपेक्षा कुणी केली, तर ती वावगी ठरू नये. या माणूसपणात एक नैतिकता, सभ्यता, समजदारपणा, भल्या-बु-याची जाण, सद्सद्विवेकबुध्दी, हे विचार समाविष्ट करीत पूर्वापार मानवी वाटचाल होत राहिलेली आहे. मात्र आपल्या अवती-भवती सातत्याने घडणा-या विव िध प्रकारच्या विकृत घटनांनी 'माणूसपण' ही संज्ञा आता माणसाला वापरावी की नाही, असा प्रश्न पडायला लागला आहे. हे विधान वाचून कुणालाही हे वाटेल की आज शंभर टक्के माणसातील माणूसपण हरविले नसल्यामुळे इतकी वाईट परिस्थिती नक्कीच नाही. अर्थात, हे सत्य आहेच.. समाजातील फार थोडेच लोक विकृत प्रवृत्तीचे कृत्य करतात, मात्र त्या विकृतीवर दुर्लक्षितपणाची भूमिका घेऊन त्या कृत्याला लपविण्यासाठी साह्य करणारेही विकृतच नाही का? किंव्हा, आपल्याला काय त्याचे, अशी मानसिकता ठेवून गैरकृत्याकडे डोळेझाक करणाऱ्यांनाही सहविकृत म्हटले तर

संघटनांचे एकीकरण, आणि शेतकरी आंदोलनाची धग! * 🔥 👉   _* सध्याचा काळ गुलाबी थंडीचा..या काळात सर्वत्र आल्हादायक आणि शांत वातवरण असते. खरीपाचा हंगाम संपून रब्बीची पेरणी झाल्याने शेतकरी ही या काळात काहीसा 'थंड' असतो. नाही म्हणायला खरिपाचा शेतीमाल विक्री आणि कापसासारखं नगदी पीक घरात येण्याचा काळ असल्याने त्याच्याही हातात दोन पैसे खेळू लागलेले असतात. अर्थात, हे चित्र आता इतिहासजमा झाल्यासारखे असल्याने शेत कऱयांची झोप उडालेली आहे. डोक्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर आणि कवडीमोल भावात विकला जाणारा शेतीमाल पाहून गुलाबी थंडीतही शेतकऱयांच्या अंगाची लाही लाही होत आहे. पाच हजाराची सोयाबीन अडीच हजारवर आली, सात हजार क्विंटलने विकला जाणार कापूस चार हजारात घ्यायला कुणी तयार नाही. सरकारची गोदामे भरलेली, त्यामुळे माल विकायला आठवडा आठवडा ची तारीख, इकडे व्यापारी लुटायला तयार. नफा सोडा उत्पादन खर्चही निघायची शास्वती नाही. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक नफा हमीभाव देण्याचं आश्वासन हवेतच विरलं आहे. कर्जमाफीची घोषणा होऊन पाच सहा महिने झाले, अजून शेतकर्याच्या हातात खडकू पडला नाही. त्यामुळे शेतकरी

चेष्टेचे 'लाभार्थी'* ✒ 🌝 🌝 _* 'बोलक्याचीं गांजरें विकतात पण न बोलक्याचीं केळीं सुद्धा विकत नाहींत',*_ *जाहिरातीची महती वर्णन करणारा हा वाकप्रचार आज नुसता वाकप्रचार राहिला नाही, तर एक व्यावहारिक सत्य बनला आहे.* _'जो दिखता है, वही बिकता है,' यानुसार क्षेत्र कुठलेही असो ज्याची जाहिरातबाजी जास्त प्रभावी त्याचीच लोकप्रियता अधिक हा नियम लोकमान्य ठरू लागला आहे. परफॉर्मन्स पेक्षा प्रेझेंटेशन ला जास्त महत्व  आल्याने जो तो प्रेझेंटेशन, जाहिराती यांच्याच मागे लागलेला दिसतो. अर्थात, आजच्या काळात प्रेझेंटेशन अनिवार्य असल्याचं सत्य नाकारता येणार नाही, मात्र या सत्याला एक दुसरी बाजूसुद्धा आहे. परफॉर्मन्स पेक्षा प्रेझेंटेशन चा प्रभाव जास्त पडत असला तरी, 'परफॉर्मन्स' शिवाय 'प्रेझेंटेशन' ला अर्थ उरत नाही हे सुद्धा एक शास्वत सत्य आहे._ *आपल्या मालाची तारीफ करुन बोलका मनुष्य गिर्‍हाइकाच्या गळीं हलका माल देखील उतरूवू शकतो, पण एकवेळाचं..दुसऱ्या वेळी ग्राहक त्याच्या जाहिरातीला भुलेलंचं..याची शास्वती देता येत नाही.* _जाहिरातीला ६५ वि कला म्हणण्याचा प्रघात आहे. हि

विकास' 'विकास' आणि फक्त विकासाच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या राज्य सरकारच्या विकास धोरणांचा  पारदर्शी चेहरा भारनियमाननें लक्ख प्रकाशित झाला आहे. विकास बेपता झाल्याच्या वावड्या उठत असताना ऐन दिवाळीच्या सणात 'प्रकाश' बेपत्ता झाल्याने  सर्वसामान्यांच्या घरात अंधार पसरला आहे. राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या वीज केंद्रात कोळश्याचा ठणठणाट झाला असून  केवळ विस्कळित नियोजनामुळे राज्यातील जनतेवर पुन्हा लोडशेडिंगचे चटके सोसण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे बदल घडतोय अशी जाहिरात करणाऱ्या या सरकारच्या काळात नेमका कोणता बदल झाला याचा शोध घेण्याची पाळी आता लोकांवर आली आहे. जनतेच्या मनातील प्रश्नांना हात घालून भाजपाने सत्ता हस्तगत केली, मात्र जनतेचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच बिकट बनले. 'अच्छे दिन' चा नारा हा चुनावी जुमलाच असल्याचे आता थेट भाजपाचे लोकही मान्य करू लागले आहेत. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली जनतेने नोटाबंदीचा आघात सहन केला, इथंही डोंगर पोखरून उंदीर निघावा अशीच अवस्था झाल्याचे आरबीआय अहवालाने स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदीच्या पाठोपाठ, जिएसटीचा धक्का खाऊन, महागाईने ग

देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षक पेशाला सध्या शैक्षणिक धोरणांचे ग्रहण लागले आहे. शिकवणे ही गोष्ट राहिली बाजूला पण दुसरेच विनाकरण व्याप शिक्षकांच्या कायम पाठी लागलेले असतात. शासनाच्या विविध जनगणना,सर्वेक्षण,निर्मलग्राम जनजागृती,निवडून प्रक्रियेतील कार्यभार, यासारख्या एक ना अनेक शासकीय कामांची धुरा शिक्षकांच्या खांद्यावर नेहमीच टाकलेली असते. हे कमी कि काय, म्हणून यंदा शासनाने ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात बदल्यांचा घोळ घालून शिक्षकांची चलबिचल वाढविली आहे. ‘जीआर’ पे ‘जीआर’ आणि परिपत्रकामागून परिपत्रक काढली जात असल्याने शिक्षकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागही वैतागला आहे. बदल्या होणार तर नेमक्या कशा? किती शिक्षक अतिरिक्त होणार? निकष योग्य लावले आहेत का? बदल्यांपूर्वी समायोजन होणार का? मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होणार असल्यामुळे कुणाची बदली होईल? कुणाला ‘खो’ मिळेल? पसंतीनुसार शाळा मिळेल काय? बदल्या होणारच की नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधताना शिक्षकांच्या डोक्याची 'भेळ' झाली  असून यात विध्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा 'रगडा' होत आहे.*_ _वास्तविक, शिक्षण व्यवस्थेत 'विध्य