'हरी'..उवाच

आगीशी खेळ नको..! महानगरांमध्ये अग्निकांडाची जशी मालिकाच सुरु झाली आहे. मुंबईतील साकीनाक्यातील भानू फरसाण कारखाना, कमला मिल कंपाउंड, सत्र न्यायालय अशा एकामागून एक घटना समोर येत असून त्यात जीवित आणि मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. आगीच्या घटनांची ही वाढती संख्या निशचितच सर्वांसाठी चिंताजनक आहे. महतवाचे म्हणजे, ह्या आगीच्या घटना अपघाताने घडल्या असल्या तरी त्यामागे मानवी चुका आणि दुर्लक्ष कार णीभूत असल्याचे समोर येत असल्याने सर्वच स्तरावर काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. कुठलीही आगीची घटना घडली कि शॉटसर्किट हा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातो. परंतु या आगीच्या कारणांच्या मुळाशी गेले तर अनेकवेळा शॉर्टसर्किट हे केवळ तत्कालीन कारण असून बेपर्वाई, दुर्लक्ष अशा अनेक कारणांच्या एकत्र परिणामामुळे घटना घडल्याचे समोर येते. सुरक्षेच्या साध्या साध्या गोष्टींकडेही दुर्लक्ष केल्यामुळे कमला मिल कम्पाऊंडमध्ये आगीची दुर्घटना घडली असल्याचे आता समोर येत आहे. वेळीच जर सुरक्षेची खबरदारी घेतल्या गेली असती तर कमला मिलची आग रोखता येऊ शकली असती. त्यामुळे अशा दुर्घटनांची जबाबदारी ठरविताना केवळ प्रशास

नीरा 'आधार' सुरक्षा? बँक खात्यापासून मोबाइलकंपन्यापर्यंत आणि गॅस पासून विम्यापर्यंत अशा सर्वच ठिकाणच्या सेवा आधारसंलग्न करून झाल्या असताना, आधार क्रमांकाशी संबंधित वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नसल्याच्या बातम्या नागरिकांची चिंता वाढवणाऱ्या ठरत आहेत. आधार योजना सुरवातीपासून वादाचा विषय बनलेली आहे. आधार सक्तीवरून याअगोदर मोठी चर्चा देशात झाली..यासंदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायालयातही गेली. आधार कार्ड सक्त ीचे करता येणार नसल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने काही प्रकरणात दिला. मात्र सरकारने आधारच हट्ट सोडला नाही. सक्तीच्या मुद्यावरून वादंग सुरु असताना आधार च्या सुरक्षेचा मुद्दाही अनेकवेळा समोर आला. नागरिकांची माहिती सुरक्षित नसल्याचा आरोप अनेक दिवसापासून होत आहे. त्यातच आता काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी आधार मधील खासगी माहिती गोळा करून ती विक्रीला काढली असल्याचा गौप्यस्फोट पंजाबमधील 'द ट्रिब्युन' वर्तमानपत्राने ३ जानेवारीच्या अंकात केला. या वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधी रचना खैरा यांनी अशी माहिती अवघ्या ५०० रुपयात खरेदी करून दाखविल्याने आधाराची सुरक्षा 'निराधार' असल्याचे

अस्वस्थ न्यायव्यवस्था? विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत न

अरे पुन्हा 'समते'च्या  पेटवा मशाली!  एकविसाव्या शतकातील दोन दशकं पूर्ण होत असताना एकूणच  पारंपरिक राजकारणाचे स्वरूप बदलत चालले असून त्यामुळे जातीय, सांप्रदायिक, वांशिक समीकरणे कालबाह्य होत असल्याचा जो समज करून घेतला जात होता, त्या धारणे ला भीमा कोरेगाव घटनेने तडा दिला आहे. ज्याप्रकारे शौर्यदिनाच्या कार्यक्रमाला हिंसाचाराचे गालबोट लावण्यात आले. सामाजिक तेढ कायम राहावी, जातीय द्वेषाच्या ज्वाला भडकत्या राहाव्यात, यासाठी काहींनी पद्धतशीरपणे प्रयन्त केले, हा सारा प्रकार जितका धक्कादायक तितकाच चिंताजनकही आहे. शांतात आणि सलोखा हा महाराष्ट्रातील जनमाणसाचा स्थायीभाव आहे. उपद्रव निर्माण करण्यात सामान्य माणसाला कुठलीच गोडी वाटत नाही, तर उपद्रवाबद्दल त्यांच्या मनात घृणेची भावना आढळते. परंतु, काही समाजविघातक शक्ती जनतेच्या भावना चेतवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. राजकीय स्वार्थ साधून घेण्यासाठी अस्मितेचा मुद्दा समोर करून भिन्न जातीत असहिष्णुतेेचे वातावरण निर्माण केले जाते. या मुद्द्याला राजकीय रंग फासून आपल्या स्वार्थाची पोळी त्या पेटत्या होळीवर भाजून घेण्याचा खेळ याअगोदरही अने

'आप' तो ऐसे ना थे..! सत्ता नावाची गोष्टच अशी असते कि ती भल्याभल्याना कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे नाचवत राहते. सत्तेचा उपयोग नीती आणि विवेकाने केला तर तिच्यामुळे माणसातले माणूसपण फुलते. मात्र, हीच सत्ता डोक्यात शिरली कि ती माणसाच्या नैतिक अधःपतनालाही कारणीभूत ठरू शकते. कुणी सत्तेचा वापर जनहितासाठी करतो.. तर कुणी या सत्तेच्या भरवश्यावर आपला स्वार्थ साधून घेतो. सत्ता माणसाला घडवतेही आणि बिघडवतेही. हाता त सत्ता असताना नीती नियम आणि तत्तवांचे पालन करून घडलेल्या व्यक्तीची इतिहास नोंद घेतो. तर सत्तेसाठी तत्व सोडून स्वार्थ जपणाऱ्या व्यक्तीला इतिहासही माफ करत नाही, हा सुद्धा एक इतिहास आहे. अर्थात वरील वाक्य फक्त वाचण्या- ऐकण्यासाठीच चांगली वाटतात. यावर जर प्रत्यक्ष अमल करायचा म्हटलं तर व्यवहारवादच आठवतो. राजकारणात तर नीतिमत्ता, आदर्शवाद हे शब्द अंधश्रद्धेसारखे झाले आहेत. तात्विक आदर्शाच्या गप्पा मारणाऱयांनी स्वतःवर वेळ आल्यावर आपल्याच आदर्शावर पाणी फिरवल्याचा एक नवा 'आदर्श' निर्माण केला आहे. आम आदमी पार्टीचे प्रमुख तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल यांनीही हा 'आदर्श&

जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..! 'परिवर्तन' हा निसर्गाचा नियम आहे..तो सर्वाना मान्य करावाच लागतो. याच निसर्गनियमानुसार २०१७ ला निरोप देण्याची आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याची वेळ जवळ येवून ठेपली आहे. भारतीय लोकमानसात उत्सवप्रियता असल्याने नवीन विचारांचे, नव-संकल्पाचे स्वागत करण्यासाठी तो नेहमीच उत्सुक असतो. नवे वर्ष आले म्हटल्यावर त्याचे स्वागत आणि त्यानिमित्ताने संकल्प करणे देखील ओघाने आलेच! सरत्या वर्षाला निरोप देत नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सर्वांनी काहीना काही तरी प्लॅन्स केले असतील, आणि त्याच्या बरोबरीने नवीन वर्षामध्ये काय करायचे याचा संकल्पही केला असेल.. तसे पाहता प्रत्येकाचा नववर्षाचे स्वागत करण्याचा दृष्टीकोन वेग-वेगळा असतो..पद्धती वेगळ्या असतात..हा ज्याच्या त्याच्या संतोषाचा आणि समाधानाचा भाग आहे. नववर्षाचे स्वागत देवापुढे निरंजनी लावून परिवारासमवेत करायचे कि..मद्यालयात बेधुंद होवून करायचे. याविषयी उपदेशाचे डोस पाजण्याइतपत समाज अज्ञानी नाही. परंतु नववर्षाचे स्वागत सामाजिक जान-भान जपून उत्साहपूर्ण वातावरणात केले गेले पाहिजे. पाश्‍चात्त्यांचे अंधानुकरण करण्याच्या नादात

अनंत वाचाळ बरळती बरळ! राज्यघटनेने सर्व भारतीयांना मूलभूत हाक्काद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. मात्र या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून द्वेषमूलक विधाने करणाऱ्या उठवळ नेत्यांची संख्या गेल्या काही दिवसापासून वाढते आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे सामाजिक नीतिनियम, सामाजिक आदर, परंपरा, नीतिमूल्यांची निर्लज्जपणे होळी करणे नव्हे, हे या बेलगाम वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांच्या लक्षातच येत नाही.  पक्षाच्या किंव्हा सत्तेच्या एकाद्या पदाची माळ गळ्यात पडली कि ही मंडळी बोंबा ठोकायला मोकळी होतात. काहीवेळा पक्षही अश्या वाचाळवीरांना आवर घालण्याऐवजी त्यांचे समर्थन करतो. त्यामुळे यांची हिम्मत अजूनच वाढते आणि त्यांच्या सुटलेल्या जिभा सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा पार करून जातात. आपण काय बोलतोयं, त्याचा समाजमनावर काय परिणाम होईल, याची या बोलभांडाना किंचितही तमा राहत नाही. ' उचलली जीभ कि लावली टाळूला' या उक्तीनुसार हातात माईक पडला कि ही मंडळी बेफाम सुटतात. मग, त्यांचे बोलणे 'बरळणे' कधी होते..ते त्यांच्या स्वतःच्याही लक्षात येत नाही. चंद्रपूरचे खासदार, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहि

भारत द्वेषाची 'ना'पाक भिंत..! हे रगिरी प्रकरणीच्या कथित आरोपात पाकिस्तानी तुरुंगात असलेले भारतीय नागरिक आणि नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांची अखेर काल त्यांच्या कुटुंबियांशी भेट झाली. गेल्या अनेक दिवसांपासून कुलभूषण जाधव यांच्या आई त्यांना भेटण्याची विनंती पाकिस्तानकडे करत होत्या, मात्र पाकिस्तान त्यांना भेटण्याची परवानगी देत नसल्याने त्यांच्या आई आणि पत्नीचा धीर खचला होता. मात्र शेवटी भारतान े सतत केलेल्या मागणीपुढे व आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढे पाकिस्तानला नमावे लागले. आणि, कुलभूषण यांच्या आई व पत्नीला पाकिस्तानला व्हिसा द्यावा लागला. काल तब्बल दीड वर्षानंतर जाधव कुटुंबीयांची भेट झाली. मात्र यावेळी भेट कमी आणि त्याचा देखावाच अधिक करण्यात आला. मानवतावादाचा विचार करूनच जाधव यांच्या कुटुंबियांना व्हिसा देण्यात येत असल्याचा ढोल पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वाजवला. परंतु, प्रत्यक्षात या मानवतावादाच्या अडून एक अमानवीय राजकारण खेळल्या गेले. जाधव यांच्या आई आणि पत्नी पाकिस्तानात पोहचल्या, त्यांना कुलभूषण जाधव यांची भेटही देण्यात आली मात्र ती दूरवरून आणि काचेच्या भिं