'हरी'..उवाच

झेंडा बदलला; प्रतिमेचे काय ? चौदा वषापूर्वी शिवसेनेपासून फारकत घेतांना ' कोणता झेंडा घेऊ हाती ' हा प्रश्न राज ठाकरे यांना पडला होता. दुसऱ्या एकाद्या पक्षाच्या झेंड्यासोबत जाण्याऐवजी राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना करून निळ्या, हिरव्या, भगव्या व पांढऱ्या रंगाचा झेंडा हाती घेऊन सर्वसमावेशक अजेंडा स्वीकारला. मात्र आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचा झेंडा बदलत आगामी वाटचालीच्या नव्या अजिंड्याचे सूतोवाच केले आहे. नुकत्याच झालेल्या मनसेच्या एका अधिवेशनात राज ठाकरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा असणारा भगवा झेंडा हाती घेऊन आपल्या पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली. 'माझ्या मराठी बांधवानो' ऐवजी 'माझ्या हिंदू बांधवानो' चा राज ठाकरे यांनी केलेला पुकारा असेल किंव्हा, व्यासपीठावरील स्वतंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रतिमा असेल..यावरून मनसे यापुढे आक्रमक हिंदुत्तवाचा मुद्दा घेऊन समोर जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. शिवसेना महाविकासआघाडीत सामील झाल्याने कट्टर हिंदुत्तवाचा मुद्दा कॅश करण्यासाठी कदाचित राज ठाकरे

थेट निवडीला ब्रेक  जनतेतून थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द केलेली असताना आता थेट जनतेतून सरपंचपदाची निवड रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठीकीत हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये सदश्यांमधून सरपंच निवडीची प्रचलित पद्धत बंद करून सरपंच थेट निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या  ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्यात आली. यात अनेक ठिकाणी सरपंच एका गटाचा तर सदश्यांचं बहुमत दुसऱ्या गटाचं निवडणून आल्याचं चित्र बघायला मिळालं. साहजिक त्याचा परिणाम गावविकासाच्या योजनांवर होऊ लागला होता. पंचायत राज व्यवस्थेवर आणि ग्रामीण राजकारणावर त्याचे पडसाद उमटताना दिसले. अर्थात काही ठिकाणी थेट निवडीचा फायदाही दिसून आला. कार्यक्षम आणि व्हिजन असणाऱ्या सरपंचानी विकासाचे नवे विक्रम स्थापित केले. मात्र सर्वांगीण विचार केला तर बहुतांश ठिकाणी थेट निवडणून आलेल्या सरपंचाचा कारभार एककल्ली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरपंचपदाची निवडणूक सदश्यांमधूनच व्हावी, असे अनेकांचे मत बनले. महाविकास आ

शब्द संभाल के बोलिये, शब्द के हाँथ न पाँव रे.. एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव रे..!' शब्दांचं माहात्म्य वर्णन करण्यासाठी ह्या ओळी अंत्यत चपलख म्हटल्या पाहिजेत. आपण शब्द मृदू वापरतो की कठोर, यावरून तो शब्द औषधीचे काम करतो की घावाचे, हे ठरत असते. शस्त्राने केलेली जखम लवकर भरून येते, पण शब्दाने केलेली जखम भरून येण्यास दीर्घ कालावधी लागतो किंबहुना ती अनेकदा भरूनही येत नाही, त्यामुळे शब्दांचा वापर जपून केला पाहिजे. हे उपदेश आता वाचून-एकूण, घासून-घासून गुळगुळीत झालेत. पण तरीही बोलतांना तारतम्य ठेवण्याचे भान मोठं-मोठ्यांना राहत नाही. राजकारण्यांमध्ये तर बेताल बोलण्याचा जसा काही साथीचा रोग आल्यासारखी परिस्थती आहे. हा रोग कोण्या एका पक्षापुरता मर्यादित राहिला नाही तर सर्वच पक्षांमध्ये याची लागण झालेली दिसून येते. प्रसिद्धी मिळविण्याचा, (मग ती कशी का असोना)  तो राजमार्ग ठरत असल्याचे समोर येत असल्याने कदाचित बोलतांना राजकारणी लोकांचा तोल जात असावा..! किंव्हा ठरवून एकाद्या विषयाला फोडणी दिल्या जात असावी !! कारण काहीही असो, पण विषय सोडून बोलणाऱ्यांची संख्या राजकारणात दिवसोंदिवस वा

देर भी और अंधेर भी? निर्भया प्रकरणातील चार आरोपीना सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केल्याने काही प्रमाणात का होईना या प्रकरणात न्याय झाला. काही प्रमाणात असे यासाठी म्हणायचे, कारण न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेची अमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा होण्यास तब्बल नऊ वर्षाची वाट बघावी लागली. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, हे खरं तर न्यायपालिकेचेच तत्व. पण आपल्या देशात  न्याय मिळणे म्हणजे पिडीतेचे भाग्यच, असं म्हणण्यासारखी गंभीर परिस्थिती आहे. १६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री माणसाच्या रूपातील सहा राक्षसांनी निर्भयावर सामूहिक अत्याचार केले. या प्रकरणातील निर्दयता आणि अमानुषता इतकी भयंकर होती कि घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देशाचे डोळे पाणावले. देश संतापाने पेटून उठला. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेच्या तरतुदींवर पुर्नविचार करण्यास या प्रकरणाने व्यवस्थेला मजबूर केलं. कायदे कडक झाले, शिक्षा कठोर झाली. पण, अमलबजावणीची प्रक्रिया मात्र ढिसाळच राहिली. परिणामी निर्भयाला न्यायासाठी नऊ वर्ष तिष्ठत राहावे लागले. नुसते निर्भया प्रकरणच नाही तर, त्याआधी आणि त्यांनंत