थेट निवडीला ब्रेक

थेट निवडीला ब्रेक 

जनतेतून थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द केलेली असताना आता थेट जनतेतून सरपंचपदाची निवड रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठीकीत हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये सदश्यांमधून सरपंच निवडीची प्रचलित पद्धत बंद करून सरपंच थेट निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या  ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्यात आली. यात अनेक ठिकाणी सरपंच एका गटाचा तर सदश्यांचं बहुमत दुसऱ्या गटाचं निवडणून आल्याचं चित्र बघायला मिळालं. साहजिक त्याचा परिणाम गावविकासाच्या योजनांवर होऊ लागला होता. पंचायत राज व्यवस्थेवर आणि ग्रामीण राजकारणावर त्याचे पडसाद उमटताना दिसले. अर्थात काही ठिकाणी थेट निवडीचा फायदाही दिसून आला. कार्यक्षम आणि व्हिजन असणाऱ्या सरपंचानी विकासाचे नवे विक्रम स्थापित केले. मात्र सर्वांगीण विचार केला तर बहुतांश ठिकाणी थेट निवडणून आलेल्या सरपंचाचा कारभार एककल्ली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरपंचपदाची निवडणूक सदश्यांमधूनच व्हावी, असे अनेकांचे मत बनले. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेंव्हाच थेट निवडीचा निर्णय रद्द होणार असल्याचे संकेत मिळाले होते त्यानुसार येत्या सहा महिन्यावर असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या प्राश्वभूमीवर सरपंचपदाची थेट निवड रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी महविकास आघाडीचा हा निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात लोकशाही व्यवस्था रूढ होत असताना अधिकाराचे, निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज समोर आली त्यातून बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार देशात ‘त्रिस्तरीय पंचायत राज’ व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत च्या माध्यामातून सत्तेच्या अनेक पायऱ्या निर्माण झाल्या. यात ग्रामपंचायत हा राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा पाया आहे. ग्रामपंचायतींना स्वायत्त करण्यासाठी केंद्राने आजवर अनेक निर्णय घेतले आहे. १४व्या वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना प्राप्त होतो. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा देऊन निर्णय प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढविला आहे. या प्राश्वभूमीवर ग्रामपंचायतच्या निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभाग वाढविणे गरजेचे ठरते. थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीतून जनतेला आपला सरपंच निवडीचा अधिकार मिळाला. मात्र त्यानंतर निवडून आलेल्या सरपंचाची एकाधिकारशाही वाढीस लागल्याचे चित्र बघायला मिळाले. त्यातच थेट निवडून आलेल्या सरपंचावर अविश्वास आणण्याची प्रक्रिया अंत्यत क्लिष्ट असल्याने सरपंचाचा धाक कमी झाला. परिणामी अनेक ठिकाणी मनमानी कारभार बघायला मिळाला. थेट निवडीतून संधी आणि अधिकार मिळालेत पण त्याचा वापर योग्यपणे केला गेल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे ग्रामव्यवस्थेसाठी थेट ऐवजी सदश्यांमधून सरपंच निवडीची पद्धत पोषक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

सरपंच पदाची निवड सदश्यांमधून केली गेल्यास घोडेबाजराला चालना मिळते, असा आक्षेप अनेक जण घेतात..शिवाय ग्रामपंचायत कारभारातील सदश्यांच्या लुडबुडीबाबतही अनेकांचा विरोध आहे. अर्थात हे आक्षेप नाकारता येण्यासारखे नाही. ग्रामपंचायत सरपंच निवडीपासून ते राज्याचा मुख्यमंत्री निवडताना देखील घोडेबाजर होतो, हे सत्य आहेच. त्याला आळा घालणे आता अशक्य बनले आहे. मात्र फक्त त्यामुळे सरपंच पदाच्या थेट निवडीचं समर्थन करता येणार नाही. प्रत्येक मुद्दयाला जशी सकारात्मक बाजू असते तशीच नकारात्मक ही असते. पण लोकशाही आणि ग्रामव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे हे यानिमित्ताने लक्षात घेण्याची गरज आहे. मागील काळात झालेल्या थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीमधून 'बहुसंख्याक' पद्धतीचं राजकारण बघायला मिळालं आहे. ज्या गावात जो गट किंव्हा जात बहुसंख्येत आहे त्या गावात त्याच गटाचा सरपंच निवडून आला आणि त्यामुळे इतर जातीच्या गटांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता धूसर झाली. थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीत एक तर बहुसंख्याक गटाचे लोक निवडून आले  नाहीतर गावातील धनदांडगे.. ते एकतर उभे राहिले किंवा आपल्या हातचे बाहुले बनू शकतील, अशा उमेदवारांमागे त्यांनी आपली ताकद उभी करून त्यांना निवडून आणले. आणि गावाचा कारभार हातात घेतला. अर्थात, जात, गट-तट भेदून केवळ ग्रामविकासाची नजर असणाऱ्या सर्वसामान्यांनाही यात संधी मिळाली.  मात्र त्याचं प्रमाण बोटावर मोजण्या इतकेच राहिले, ही वास्तविकता आहे. 

लोकशाही ही खरोखर लोकांच्या हातात , गावातल्या प्रत्येक माणसाच्या हातात असायला हवी. असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. ही खरी लोकशाही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातूनच साध्य करता येऊ शकते