प्रश्न विचारावाचं लागेल!

#प्रश्न #विचारावाचं #लागेल!

देशातील लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा ही दोन्ही सभागृहे संसदीय लोकशाही पद्धतीतील सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील बारा आणि देशातील सव्वाशे कोटी जनतेच्या भावभावनांचे प्रतिबिंब लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून या सभागृहात उमटावे अशी अपेक्षा केली जाते.. त्यासाठीच काही संसदीय आयुधे भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींना बहाल केली आहेत.'प्रश्नोत्तरांचा तास' आणि 'शून्य प्रहर' ही त्यापैकी अनन्य महत्त्वाची. प्रश्नोत्तराच्या तासात जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेला खासदार सरकारला प्रश्न विचारू शकतो. त्यावर दिल्या जाणाऱ्या उत्तराची नोंद कामकाजात केली जाते. त्यामुळे याठिकाणी सरकारला गोलमाल उत्तरे देता येत नाहीत. वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे अधिकृत उत्तर देण्यास सरकारमधील मंत्री बांधील असतो. तीच गोष्ट शून्य प्रहराची. सकाळी दहाच्या आत नोटीस देऊन खासदारांना तातडीचा विषय सभागृहाच्या वेशीवर टांगता येतो. थोडक्यात, खासदार ज्यासाठी संसदेत जातात, ते काम करण्यासाठी त्यांच्या हातात घटनाकारांनी सोपविलेली ही शस्त्रे आहेत. मात्र, आता कोरोनाचे कारण पुढे करुन ही शस्त्रेचं काढून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी चालवलाय.14 सप्टेंबर पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या आटोपशीर पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्यात आला आहे. शून्य प्रहराबाबत अद्याप अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी त्यावरही निर्बंध येण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. केंद्रात लोकशाहीच्या मूल्यांची हेळसांड होत असताना एरवी लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणार्‍या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही दोन दिवसाच्या अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास वगळल्याची वार्ता आहे. लोकप्रतिनिधींना पर्यायाने जनतेलाच तोंडावर बोट ठेवण्यास सांगणारा हा निर्णय पूर्णता असंयुक्तीक म्हटला पाहिजे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती खबरदारी घेऊन संसदेचे अन्य कामकाज पार पडणार असेल, तर प्रश्नोत्तरानेच असे काय बिघडनार आहे? केवळ प्रश्न उपस्थित केल्यानेच कोरोनाचा फैलाव होणार आहे का? आणि सरकारला कशाची उत्तरेचं द्यायची नसतील तर आशा अधिवेशनाचा फायदा तरी काय? कोरोनाच्या नावाखाली सत्ताधारी ही जी वाटचाल करु पाहत आहे ती चुकीच्या दिशेने जाणारी आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. 'मेरी आवाज सुनो!' चा कार्यक्रम पक्षात आणि रेडिओवर ठीक आहे..मात्र जनतेच्या सभागृहात सरकारने लोकप्रतिनिधींना प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार देऊन उत्तर देण्याचं आपलं दायित्व पूर्ण करायला हवं.._

*संसदीय लोकशाहीत जसे प्रबळ सरकारची आवश्यकता असते तसा सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणारा तेवढाच सक्षम विरोधी पक्ष असावा लागतो. दुर्दैवाने आजच्या परिस्थितीत आपल्याकडे प्रबळ बहुमताचे सरकार तर आहे परंतु विरोधी पक्षाच्या क्षमतेवर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. आणि त्यातच आता सरकार अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्याची संधीही हिरावुन घेऊ पाहत असल्याने तर विरोधी पक्षाच्या क्षमतेवरील हे प्रश्नचिन्ह अधिक गडद होणार आहे. त्यामुळे, आपल्या देशातील राजकारणाची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने सुरु आहे? हा खरोखरच संशोधनाचा विषय बनलाय. मुळातच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत. कदाचित त्याचमुळे देशाचे पंतप्रधान पत्रपरिषदेला सामोरे जात नसावेत! अर्थात,त्यांच्या ज्या काही पत्रपरिषदा किंवा मुलाखती असतात त्यातील  प्रश्नोत्तराचा भाग एकतर वगळलेला असतो किंवा प्रश्न विचारणारे आणि प्रश्नही ठरावीक असतात! असा आरोप सार्वत्रिक आहे. आणि, सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना थेट देशद्रोही म्हटल्या गेल्याचीही उदाहरणे सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेबद्दल अधिक काही सांगायला नको! तसेही, प्रश्न कुणालाच आवडत नाहीत. पण, म्हणून देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी न देण्याचा निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे? ज्या जनतेने तुम्हाला देशाच्या सत्तास्थानी बसवले त्यांच्याप्रतीचे उत्तरदायित्वही आता हे सरकार पूर्ण करणार नाहीये का? अर्थात, कोरोनाचे संकट आहे..अधिवेशनाचा कालावधी कमी आहे.. सुरक्षितताही जरुरीची आहे. परंतु, सरकारी विधेयके पारित केल्याने कोरोनाचा प्रसार होत नसेल तर प्रश्नोत्तराच्या तासाने नेमकं काय विपरीत घडणार आहे? हे सरकारने स्पष्ट करायला हवं.* 

_लोकसभेच्या कामकाजात प्रश्नोत्तराच्या तासाला अनन्य महत्व आहे. त्यामुळेचं लोकसभेच्या बैठकीचा पहिला तास हा प्रश्न विचारण्यासाठी राखीव असतो. यात लोकसभा सदस्य तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न आणि शॉर्ट नोटीस प्रश्न. याद्वारे प्रशासन आणि सरकारी कामकाजाविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्याला सरकारमधील संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांला वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण द्यावे लागते. एकप्रकारे ही सरकारची परीक्षा असते तर सरकारमध्ये नेमकं काय सुरु आहे हे जनतेला सर्वाधिक याच माध्यमातून कळते. अर्थात, आजघडीला संसदीय कामकाजात असे किती प्रश्न उपस्थित केले जातात? हाही चिंतनाचा विषय आहे. परंतु किमान लोकशाहीची ही प्रथा तरी कायम राहिली पाहिजे. आज जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत..पंतप्रधान कोरोना फंडात नेमका किती निधी जमा झाला, किती खर्च झाला ?, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नेमके काय हाल आहेत? भारत चीन संघर्षातील नेमकी वस्तुस्थिती काय? असे अनेक प्रश्न पुढे आहेत..अधिवेशनाच्या माध्यमातून त्यातील काहींना वाचा फुटली असती! परंतु आता प्रश्नोत्तराचा तासचं नसल्याने ते मुद्दे एकप्रकारे दडपल्या गेल्यासारखे आहेत._ 

*राज्यघटनेने आपल्याला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिलाय; परंतु आज कुणालाच प्रश्न नकोय! देशात कोरोनाचा कहर सुरु आहे..टाळेबंदी मुळे जनतेचे कम्बरडे मोडले आहे..जगण्याचे मूलभूत प्रश्न जनतेसमोर उभे राहिले असतांना देशाचे पंतप्रधान पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत..मन की बात, भाषण आणि निवेदनाआदीतुन त्यांचा उमटणारा सूर हा 'मेरी आवाज सुनो' सारखाच असतो. संसदेत प्रश्न विचारण्याची एक सोय उरली होती..आता कोरोनाच्या नावाखाली तिच्यावरही बंधन आणल्या जाते आहे. आशा परिस्थितीत विरोधी पक्षाने जनतेचा कैवार घ्यायला हवा! परंतु त्यांनाही प्रश्न आवडत नसल्याचे दिसते..पक्षात सुधारणेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्याना तेही पक्षद्रोही ठरवायला निघाले होतेच की..त्यामुळे, उत्तर देण्याचं दायित्व असलेले लोक आपली 'जबाब'दारी पार पडत नसतील तर प्रश्न विचारू नका म्हणणाऱ्या व्यवस्थेचं करायचं काय? हे आता जनतेला ठरवावं लागेल! मुख्य म्हणजे तसा प्रश्न जनतेला पडला पाहिजे..लोकशाही टिकवायची असेल तर समाजाच्या भल्यासाठी व्यवस्थेला प्रश्न विचारन्याचं धाडस कुणाला ना कुणाला दाखवावेचं लागेल.....*

✍️ ऍड. हरिदास उंबरकर

*@goodeveningcity* 

Friday, 04 September 2020

◆◆◆◆◆◆◆◆●◆◆●◆