'महाराष्ट्रा' प्राण तळमळला ..

'महाराष्ट्रा' प्राण तळमळला ..

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
*गेल्या सहा दशकापासून कानडी झेटिंगशाहीचा सामना करणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांच्या अस्मिता दुखावण्याचा खेळ अजूनही सुरूच असून आता कर्नाटकात ‘जय महाराष्ट्र’ ची घोषणा देणे गुन्हा ठरणार आहे. दोन दिवसापूर्वी कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री रोशन बेग यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ला विरोध करणारे वक्तव्य करून महाराष्ट्रद्वेषाचा कळस गाठला. जय महाराष्ट्र’चा उच्चार करणा-या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्यात येईल, त्यासाठी कर्नाटक सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याची घोषणा कर्नाटकच्या नागरविकासमंत्र्याने केली आहे. राज्यघटनेने सर्व भारतीयांना समान न्याय आणि देशाच्या कोणत्याही भागात राहायचा, नोकरीचा, आपल्या धर्मानुसार पूजा-अर्चा, उपासना करायचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु महाराष्ट्रद्वेषाने झपाटलेल्या कन्नडिगांनी थेट नागरिकांच्या अभिव्यक्ती आणि मूलभूत स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्याचा कुटील डाव रचला आहे. अर्थात, ‘जय महाराष्ट्र’ हि घोषणा मराठीजनांच्या स्वाभिमानाचे आणि अस्मितेचे प्रतीक असल्याने कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी हा स्वाभिमान नष्ट होऊ शकणार नाही. परंतु, सीमाभागातील नागरिकांनी हि दडपशाही कुठपर्यंत सहन करायची हा खरा कळीचा मुद्दा यानिमित्ताने समोर आला आहे.*
कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेला तिथल्या सरकारच्या हेकेखोरपणाचा आणि जुलुम जबरदस्तीचा सामना सुरवातीपासूनच करावा लागतोय. आजवर अनेक तुघलकी निर्णय घेऊन सीमाभागातील मराठी माणसांची अस्मिता दुखावण्याचा प्रयत्न कन्नडिगांनी केला आहे. सरकारी कामकाजात कन्नड सक्ती, शिक्षणसंस्थांतून प्रवेश-सवलतींमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांना डावलणे, बसेसवर, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच दुकानांवर कानडी फलकांची सक्ती करणे. अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन मराठी भाषकांची मुस्कटदाबी करण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर २००५ मध्ये बेळगांव महानगरपालिका बरखास्त करून कर्नाटक सरकारने मराठी लोकप्रतिनिधींची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला होता. बेळगांवचे 'बेळगावी' असे नामकरण करणे, बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे षडयंत्र, आदी बाबीतून कर्नाटकचा मराठी द्वेष नेहमी दिसून आला आहे. या जुलमाविरोधात लढा देत सीमाभागातील मराठी माणूस बेळगाव सह अन्य प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. बेळगाव सह संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा या साठी १९४६ साली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली. आजपर्यंत या समितीने सीमा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी हिंसक मार्ग वगळता सर्व सनदशीर मार्गांचाच अवलंब केलेला आहे. कानडी जुलुमाशी मराठीभाषिक एकजूट होऊन नेटाने संघर्ष करीत असल्याने हि एकजूट पाहून कर्नाटक सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळेच जय महाराष्ट्रचा धसका कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.

१ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य स्थापना दिन तमाम सीमावासियांच्यावतीने “काळा दिवस” म्हणून पाळला जातो. या काळ्या दिनी सीमाभागात मराठी बांधवांनी न भूतो न भविष्यती अशी एकजूट दाखवली. तद्वातच बेळगाव, निपाणी, कारवार भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मराठी भाषकांचाच झेंडा सातत्याने फडकत आला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीतही सीमाभागातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पाच आमदार निवडून जातात. हे सारे मराठी लोकप्रतिनिधी जाहीर आणि सार्वजनिक कार्यक्रमात ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणा देतात. त्यामुळेच कर्नाटक सरकार बिथरले असून त्यांनी मराठी लोकांच्या अस्मितेशी खेळ सुरु केला आहे. *अर्थात, सीमा भागातल्या मराठी भाषकांनी आणि मराठी लोकप्रतिनिधींना असलेल्या महाराष्ट्राच्या अभिमानाला गुन्हा ठरविण्याचा कर्नाटक सरकारचा हा प्रयत्न कधीच तडीस जाणार नाही. त्यांनी यावषीयी कायदा करण्याच्या वलग्नाही न्यायाच्या मंदिरात टिकणार नाहीत. हे सत्य असले तरी या माध्यामातून पुन्हा भाषीयद्वेषाचे बिज पेरले जाण्याची श्यक्यता आहे.* मराठी लोकांनी सीमा भागात सौहार्दपूर्ण वातावरण राहावे यासाठीच प्रयत्न केले आहेत. कन्नड साहित्य संमेलनासारखे कार्यक्रम आयोजित करून दोन भाषांमधील अंतर कमी वहावे यासाठी नेहमी प्रयत्न सुरु असतात. मात्र दुसरीकडे कर्नाटक कडून दडपशाहीच्या माध्यमातून मराठी भाषकांवर अन्याय केला जातो . त्यांच्यावर भाषेची सक्ती केल्या जाते. हे सरळ सरळ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लन्घन आहे. कर्नाटक सरकार दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा गळा घोटात असताना देशाचे आणि महाराष्ट्राचे सरकार शंका कसे ? असा प्रश्न सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मनात नक्कीच उठत असावा.

*मुळात भौगोलिक सलगता, लोकेच्छा आणि भाषिक बहुसंख्या या सर्व निकषांची पूर्तता करणारा हा प्रदेश महाराष्ट्रातच असायला हवा होता. परंतु १९५६ साली फाझल अली आयोगाच्या अहवालानुसार भाषावार प्रांतरचना झाली त्यावेळी केंद्राच्या आडमुठ्या धोरणामुळे संयुक्त महाराष्ट्राऐवजी कर्नाटकांत जाणं मराठी माणसांच्या नशिबी आलं. तेंव्हापासून सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपड करतोय. परंतु ‘सीमावासियांना एकटं सोडणार नाही’ असं सांगण्यापलिकडे महाराष्ट्रातलय राजकारन्यानी अद्याप काहीच केलं नाही. शिवसेनेने हा मुदा चांगलाच लावून धरला. भुजबळ सेनेत असताना त्यांनी बेळगावात घेतलेली सभाही चांगलीच गाजली. परंतु त्यानंतर फक्त इशारे, मागण्या आणि ठोकशाहीची भाषा करण्यातच इतके वर्ष निघून गेले. आता तर सेनाही ठोकशाहीच्या भाषेवरून शिष्टमंडळाची भाषा बोलू लागली आहे. मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी सीमावर्ती भागातील जनतेला ' तिकडेच राहा' असा उपदेश केला होता. त्यामुळे या मराठी माणसांचा वाली कोण ? असा प्रश्न आता समोर येऊ लागला आहे. कर्नाटकात मराठीचा आवाज तुडवला जात असताना महाराष्ट्र सरकारची चुप्पी (तेही सेना सत्तेत असताना) गोंधळात टाकणारी आहे. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक महाराष्ट्राकडे आशा लावून 'महाराष्ट्रा, प्राण तळमळला' अशी साद घालत आहे. त्याच्या न्यायहक्कासाठी महाराष्ट्राने आता समोर आलं पाहिजे. महाराष्ट्र हा लढाव्या आणि निधड्या छातीच्या लोकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती शिवरायांनी अटकेपार झेंडे लावून महाराष्ट्राची कीर्ती देशभरात वाढवली. दिल्लीतही महाराष्ट्राचा आवाज नेहमीच बुलंद राहिला आहे. ‘हिमालय अडचणीत आला कि त्याच्या मदतीला सह्य़ाद्री धावून जातो.. मग कर्नाटकातील त्याच्याच बांधवांसाठी तो का धावून जात नाही ??*