'बळी' उद्रेकाचा लाव्हा शांत करा..!

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

'बळी' उद्रेकाचा लाव्हा शांत करा..!

*बळीराजाच्या न्याय हक्कासाठी सूर असलेल्या संपाच्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा संपला असला तरी कोंडी अजून फुटलेली नाही. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यानी शेतकऱयांच्या तथाकथित प्रतिनिधींशी मध्यरात्री चर्चा करून संप मागे घेतल्याची घोषणा केली होती. मात्र या तहातील वाटाघाटींना षडयंत्राचा पदर असल्याचा संशय बळावल्याने शेतकऱयांचे आंदोलन अधिकच चिघळले. आठवड्याभराच्या संपानंतरही सरकार शेतकऱयांच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी आश्वासनाची गाजर दाखवून आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यामुळेच संप संपला तरी आंदोलनाचा लढा अजून त्रीव्र करण्याचा संकल्प शेतकऱयांच्या सुकाणू समितीने केला आहे. शेतकऱयांचे हे आंदोलन आता महारष्ट्रापुरते मर्यादित राहिले नसून त्याची धग मध्यप्रदेश राज्यस्थानपर्यंत जाऊन पोहचली आहे. कर्जमाफी आणि शेतीमालाच्या हमीभाव मुद्द्यावरून मध्य प्रदेशमध्ये मंदसौर जिल्ह्यात आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्यांवर सरकारने गोळीबार करण्याचा आदेश दिल्याने या गोळीबारात सहा शेतकरी ठार झाले आणि एक डझनपेक्षा जास्त जखमी झाले. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागू पाहते आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने मग ते महाराष्ट्राचे असो कि मध्यप्रदेशचे, शेतकऱयांचा असंतोष समजून घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या पेटलेल्या वेदनांवर आता आश्वासनांची फुंकर उपयोगाची नसून ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे या आंदोलनाने अधोरेखित केले आहे.*

वर्षानुवर्षे शेतकरी मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱयांनी एक जूनपासून रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात लढाई पुकारली. देशाचा मालक असेलेला शेतकरीच संपावर गेल्याने सरकारची मोठी नाचक्की झाली. कोणत्याही परिस्थितीत हा संप मिटविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली. शेतकऱयांच्या प्रतिनिधींना हाताशी धरून रात्र बेरात्री चर्चेच्या बैठका बसविण्यात आल्या. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत अल्पभूधारक शेतकार्यांना कर्जमाफी करण्याचं गाजर घेऊन प्रतिनिधींनी हा सम्प मिटल्याचे जाहीर केले. मात्र हा त्यांचा निर्णय किती चुकीचा होता हे राज्यभरातील शेतकर्यानी एका दिवसात दाखवून दिले. आंदोलनाची त्रीव्रता वाढली. रस्त्यावर दूध आणि भाजीपाला फेकणारे शेतकरी सरकारी कार्यालये बंद करण्यासाठी सरसावले. बंद, रास्तारोको, ठिकठिकाणी निदर्शने, प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा, पुतळ्यांचे दहन, सरकारच्या निषेधार्थ मुंडण, ‘जोडे मारा’ अशी आंदोलनेही केल्या जाऊ लागली. पहिल्या टप्प्यानंतर आता हे आंदोलन अजून त्रीव्र करण्याचा निर्णय शेतकऱयांच्या विविध संघटनांनी घेतला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत या तीन मागण्यांसाठी येत्या १२ जूनला राज्यभर धरणे आणि १३ जूनला रेल रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केली आहे. *संतापलेल्या शेतकऱयांचे हे आंदोलन विधायक पद्धतीनेच सुरु राहील, कि नाही ? याचा शास्वती आता देता येत नाही. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचे आंदोलन चिघळू नये याची काळजी आंदोलकांसोबत सरकारलाही घ्यावी लागणार आहे.*

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील शेतकरी संपावर जाणे, हि बाब सरकारसाठी नामुष्कीचीच म्हणावी लागेल. त्यातच सध्या खरिपाचा हंगाम सुरु होण्याचा मौसम आहे. यावेळी मान्सूनचेही अगदी वेळेवर आगमन झाले आहे. शेतीमशागतीच्या तसेच पेरणीच्या कामासाठी खरं तर शेतकरी आज आपल्या शिवारात हवा होता. मात्र तो वेगवेगळ्या आंदोलनात फिरताना दिसत आहे. यातून शेतकऱयांची व्यथा तर समोर येतेच. तद्वातच, शेतकऱयांच्या प्रश्नांनी आता शेवटचे टोक गाठले असल्याचेही यानिमिताने प्रकर्षाने समोर येत आहे. *आजपर्यंत कितीही अन्याय अत्याचार झाला तरी शेतकरी आपल्या शिवरातून साहसा बाहेर पडला नाही. आता तो ऐन पेरणीच्या काळात आंदोलन करतोय. त्यामुळे त्याचे प्रश्न समजून घेतले पाहिजे. शेतकरी आंदोलनाला विरोधकांची फूस असल्याचा आरोप करून या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा उद्योग सरकारमधील काही जणांनी सुरु केला आहे. मात्र हा प्रकार बाळबोधपणाचा वाटतो. कोणत्याही आंदोलनाला लोकसहभाग मिळू लागले कि, त्यात राजकारणी लोकांचा शिरकाव होतोच.. शेतकरी आंदोलनातही राजकारणी लोकांचा सहभाग झाला असेल! या आंदोलनाला विरोधकांनी पाठिंबा, सरकारच्या भाषेत फूसही दिली असल्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. परंतु म्हणून हे आंदोलन सरकार बेदखल करू शकणार नाही. आजचे सत्ताधारी विरोधात असताना त्यांनीही अशा अनेक आंदोलनाला पाठिंबा त्यांच्या भाषेत फूस दिली आहे. तसेही, परिस्थिती हाताळण्यास सरकार असमर्थ ठरेल की त्याचे खापर विरोधी पक्षांवर फोडणे हे आता नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, वगैरे म्हणणे हा ढोंगीपणा म्हटला पाहिजे.*

कोणताही उपेक्षित घटक आपल्या वेदना घेऊन रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्यांना संवेदनशीलतेने समजून घेणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे आरोप- प्रत्यारोप आणि फोडातोडीचे राजकारण करण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱयांच्या समश्या समजावून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. जनतेच्या मनात राज्यकर्त्यांबद्दलचा असंतोष आणि राज्यकर्त्यांची संवेदनशून्यता वाढली कि हि खदखद कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने व्यक्त होतच असते. सध्या ती शेतकऱयांच्या आंदोलनाने समोर येऊ लागली आहे. त्यामुळे यापुढे शेतकरी कायम विधायक मार्गानेच आंदोलने करत राहील याची शास्वती शेतकऱयांचे प्रतिनिधीच नाही तर स्वतः शेतकरीही देऊ शकणार नाही. त्यामुळे वेळ जाण्यापूर्वी सरकारने आंदोलनाची कोंडी फोडावी आणि यातून मार्ग काढावा. नाहीतर आज उफाळून आलेला शेतकरी वेदनेचा लाव्हा उद्या भयंकर उत्पात घडविल्याशिवाय राहणार नाही.

                                                                                             -ऍड. हरिदास उंबरकर