मध्यावधीचे 'रडार'

मध्यावधीचे 'रडार'

सध्या पावसाने कृपादृष्टी दाखविली आहे. त्यामुळे, काळे ढग जमा झाले की दररोज पाऊस पडतोय.. नाही म्हणायला राज्यावर देखील मध्यावधी निवडणुकांचे ढग दाटून आल्याची श्यक्यता सत्ताधाऱयांच्या सुंदोपसुंदीतून दिसून येत आहे. दोन तीन वर्षाआधी दुष्काळात पाऊस पाडण्यासाठी रडार यंत्रणेचा आधार घेण्यात आला होता. ढग दाटून आले कि पाऊस पाडण्यासाठी त्या ढगांच्या दिशेने विमानातून बाण सोडावा लागायचा.. सध्या राज्यातही मध्यावधी रडारवर आल्याचे चित्र असून सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना इशाऱयांचे अग्निबाण एकेमेकांवर सोडताना दिसत आहेत. काल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर निशाण साधत 'राजकीय भूकंप' नावाचा बाण भाजपावर सोडून मध्यावधीच्या ढगांना छेद देण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी कुत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी रडार यंत्रणा बसविण्यात आली होती त्याच संत नगरी शेगाव मधून ठाकरेंनी मध्यवधीच्या रडारवर मारा केला. अर्थात, शेगाव येथे रडार यंत्रणा कार्यरत असताना त्यामाध्यामातून कवचितच प्रजन्यधारा बरसल्या होत्या. त्यामुळे, सत्ताप्रिय राजकारणात भूल दिल्याशिवाय 'ऑपेरेशन', आणि दिशाभूल केल्याशिवाय 'राजकारण' करता येत नसल्याचा वाक्प्रचार रूढ झाला असताना राज्याच्या राजकारणातील मध्यावधीचे हे रडार खरंच निवडणुकीचा वेध घेईल का? हि एक शंकाच  आहे. 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना हे कधीकाळचे नैसर्गिक मित्र वेगळे झाले. निवडणुकीनंतर संख्याबळाच्या राजकारणांत एकत्र येत सेना-भाजपाने पुन्हा आपला संसार सुरु केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात गेले अडीच वर्षे भाजपचे सरकार शिवसेनेच्या मदतीने सत्तेवर आहे. दोन्ही पक्ष आज सत्तेवर असले तरीही ‘तुझं माझं जमेना, तुझ्यावाचून करमेना’ अशीच दोन्ही पक्षांची परिस्थिती  झालेली आहे. सुरवातीपासूनच शिवसेनेला हा 'जुलमाचा संसार' वाटत असल्याने त्यांच्या कुरबुरी सुरूच आहेत. मंत्रिमंडळातील जागावाटपासून ते भाजपाच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाला सेनेचा विरोधी सूर आतापर्यंत दिसून आला. सत्ता हातात येताच भाजपाने सेनेची महत्तवाकांक्षा दाबून सेनेला कायम डॉमिनेट करण्याचे राजकारण सुरु केले. हे करत असताना 'फक्त तुटेपर्यंत ताणायचे नाही' या न्यायाने सेनेशी सलोखाही राखण्यात आला. मात्र अडीच वर्ष झाले तरी या दोन नैसर्गिक मित्रांमधील 'इशाऱयांचं भांडण' संपायला तयार नाही. उलट कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून हा तंटा अधिकच वाढला आहे. राज्यातील शेतकर्याना कर्जमुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी शिवसेना पाहिल्यापासून आक्रमक आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सेनेने यासाठी सरकारचा थेट विरोध केला होता. शिवसंपर्क अभियान राबवून कर्जमाफीची आग्रही मागणीसुद्धा केली. राज्यात शेतकऱयांचे आंदोलन भडकल्यानंतर या आंदोलनाला पाठिंबा देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या खांद्याला खांदा मिळविला. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतरही सेना सरसकट कर्जमाफीसाठी आग्रही आहे. त्यातूनच राज्यावर मध्यावधीचे ढग जमा झाल्याच्या चर्चाना पेव फुटेल आहेत. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीविषयी बोलतानाच मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता व्यक्त केली होती. 'आम्ही मध्यावधी निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत' असं वक्तव्य करून मुख्यमंत्र्यानी मध्यावधीची पुडी सोडली. अर्थात, त्यांच्या या वक्तव्याचा अर्थ ज्याला जसा हवा तसा काढता येईल. ज्यांना हे सरकार पाडण्याचे राजकारण करायचे आहे, त्यांना त्यातून इशारा देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यानी केला. तर निवडणूक उद्भवलीच तर भाजप सज्ज आहे, असा दमही भरला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काल शेगाव येथे मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना भाजपकडे पैसा जास्त झाल्याने त्यांना मध्यावधीची आठवण येत असल्याचा टोला मारून इतका पैसा झाला असेल तर तो शेतकऱ्यांना द्या असा सल्लाही दिला. शेतकऱयांची सरसकट कर्जमुक्ती होईपर्यंत शिवसेना शेतकऱयांच्या पाठीशी असल्याचा पुनर्रउच्चर करत कर्जमुक्ती केली नाही तर मोठा राजकीय भूकंप करण्याचा इशारादेखील दिला आहे. अर्थात 'मोठा राजकीय भूकंप' म्हणजे फडणवीस सरकार पाडणे.. त्यापेक्षा सेना दुसरं काहीच करू शकणार नाही. सेनेने सरकारचा पाठिंबा काढला तर मध्यावधीला समोर जाणे किंव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीशी नवी सोयरीक करून पुन्हा सत्तेत येणे असे दोन पर्याय सेनेसमोर असतील. मात्र यातील कोणताच पर्याय सध्यातरी सेनेला अनुकल वाटत नाही . निवडणुकांना सामोरे जायचे तर राज्यात म्हणावे तसे सेनेचे वातावरण नाही. शेतकरी आंदोलनाने सरकारचो प्रतिमा थोडी मालिन झाली असली तरी त्याचा फायदा सेनेला मिळेल का नाही, हे सांगता येत नाही. 

भाजपासाठीही ही परिस्थिती म्हणावी तशी अनुकल नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजपाला चांगले यश मिळाले असले तरी सध्या सरकारचे जनमत खराब झाले असल्याची वास्तविकता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा अजेंडाही भाजपासमोर आहे. त्यामुळे सरकार पाडण्याचे आणि निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे इशारे- प्रतिइशारे दिल्या जात असली तरी त्यात काही दम नसल्याचे दिसते. सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांवर चिखलफेक करायची मात्र सत्तेतील वाटा सोडायचा नाही अशी दुहेरी भूमिका सेना घेते. तर, 'आता बस झालं' असं म्हणत भाजपा आक्रमक पवित्रा घेतल्याचा आव आणते आणि पडद्यामागे सेनेशी वाटाघाटी केल्या जातात. आज भाजपाध्यक्ष अमित शहा मुंबईत आले आहेत. ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. शिवसेना हा रालोआतील घटकपक्ष असल्याने ही भेट होणार असून राष्ट्रपती निवडणुकीची रणनीती यात ठरण्याची श्यक्यता आहे. त्यामुळे मध्यावधीचे ढग पोकळ असून हे केवळ दिशाभुलीचे राजकारण असल्याचे यातून स्पष्ट होते. 

सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याच्या अंलबजावणीत बऱ्याच अडचणी येण्याची श्यक्यता आहे. 'तत्त्वता' शब्दावरून सोशल मीडियावर काहूर माजले आहे. आज ज्या शेतकर्याना अग्रीम दहा हजाराचे कर्ज सरकार देणार आहे त्यांचे निकष सरकारने जाहीर केले. तेच निकष कर्जमाफीसाठी वापरले तर कदाचित ही कर्जमाफीची वांझोटी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुकीची 'चाहूल' देऊन मूळ मुद्द्याला 'हूल' देण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना ? हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.