व्यवस्थेच्या असुविधेचे बळी

तहान लागल्यावर विहीर खोदु नये, अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. भविष्यात येणाऱ्या संभाव्य संकटांचा अंदाज बांधून त्यावर अगोदरच तजवीज करावी असा या वाक्याचा मतितार्थ.. पण संकट अंगावर आल्याशिवाय त्यावर उपाययोजना करायच्याच नाहीत अशी प्रवृत्ती सरकारी यंत्रणेत वारंवार आढळून येते. दुर्घटना घडतात, त्यात निष्पाप लोक मारले जातात, राजकीय नेत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जाते, विरोधकांकडून सत्ताधार्‍यांविरुद्ध राजकारण केले जाते, सत्ताधार्‍यांकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत घोषित केली जाते, घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले जातात अन् पुन्हा पुढच्या दुर्घटनेची प्रतीक्षा केली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात हेच दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे. याला सरकारी अनास्था म्हणा किंव्हा इच्छाशक्तीचा अभाव.. परंतु या प्रवृत्तीमुळे निरपराध लोकांना हकनाक प्राणाला मुकावे लागते. मुंबईत परेल एल्फिन्स्टन रेल्वेस्थानकादरम्यान असलेल्या अरुंद पूल व जिन्यावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या भीषण दुर्घटनेने याची विषण्ण जाणीव पुन्हा एकदा करून दिली आहे. पूर्वीच्या काळी नवे मोठे बांधकाम उभारायचे असल्यास बळी देण्याची अघोरी पद्धत होती, असे ऐकवीत आहे. अर्थात, याबाबतच्या सत्य- असत्येची पुष्टी करण्यास कुठेलच पुरावे उपलब्ध नाहीत. मात्र, अलीकडे सरकार नावाच्या यंत्रणेनें अशीच एखादी अघोरी प्रथा सुरु केली कि काय, अशी शंका येते. एखादी दुर्घटना झाल्याशिवाय सरकारला सुधारणा करण्याची आठवणच कशी होत नाही, हा चिंतनाचा विषय ठरू शकतो.
जनतेला उपयुक्त सुविधा बळी गेल्यावरच मिळणार आहेत का ? वरातीमागून घोडे नाचविणारे प्रशासन  दुर्घटनेआधी समस्येवर उपाय करण्याची संवेदनशीलता कधी दाखविणार आहे ? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने जनतेच्या मनात उठत आहेत.

देशाच्या अर्थीक राजधानीचे बिरुद मिरवणारी मुंबई हे एक आंतराष्ट्रीय शहर. वेग आणि गतिमानता ही मुंबईची अपरिहार्यता आहे. मुंबईला जशी गर्दी नवीन नाही, तश्या दुर्घटनाही नवीन नाहीत. जातीय दंगली, साखळी बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ला, सारख्या मोठमोठ्या दुर्घटना मुंबईने पचविल्या आहेत. मात्र शुक्रवारी परेल एल्फिन्स्टन रेल्वेस्थानकादरम्यान असलेल्या अरुंद पुलावर जी चेंगराचेंगरीची दुर्घटना झाली त्यामुळे मुंबईकरांचा स्वतःवरचा विश्वास डळमळीत झाला असेल. ऐन दसऱयाच्या पूर्वदिनी नेहमीप्रमाणे गर्दीचा सामना करत असलेल्या मुबंईकर घाई-गडबडीत सकाळी कार्यालयीन वेळ साधण्यासाठी रेल्वेतल्या गर्दीतून कसेबसे स्थानकात उतरलेले प्रवासी घाईघाईने कार्यालयाकडे निघाले असताना पाऊस आला, त्यामुळे गर्दी जिल्यावर थांबली. त्या अवधीत अनेक ट्रेनमधून उतरलेले प्रवासी पाऊस कमी होण्याची वाट पाहत जिन्यावरच थांबले. अरुंद असलेल्या या पुलावर गर्दी झाली आणि चेंगराचेंगरीला सुरुवात झाली. पुलाचा साईडचा पत्रा फाटला आणि पूल कोसळण्याची अफवा सुरू झाल्याने जीव वाचवण्यासाठी उडालेल्या गोंधळामुळे झालेल्या चेंगरातेंगरीत २३ बळी गेले, अनेकजण जायबंदी झाले. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी याठिकाणी नवा रुंद पादचारी पुल उभारण्यात यावा अशी मागणी सातत्याने होत होती. मात्र, काम सुरु करण्यात आले नव्हते. याला जबाबदार कोण ? याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. या दुर्घटनेनें मुबईचेच नव्हे तर बुलेट ट्रेनच्या बाता मारणाऱ्या भारतच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला आहे. सुवेधेअभावी ज्या देशात माणसं किड्या मुंगीसारखी चिरडल्या जात आहेत, त्या देशाला बुलेट ट्रेनचा वेग हावय कि, माणसांची सुरक्षा, यावर देशाच्या राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा.

मुंबईमधील दुर्घटना हि निश्चितच मुंबईपुरती मर्यादित नाही, देशात अरुंद आणि नादरूस्त पूल कमी नाहीत. अनेक ब्रिटीशकालीन पूल, इमारती आणि रस्ते आजही उपयोगात आणल्या जात आहेत. सदर पुलांची दुरुस्ती किंव्हा नव्याने बांधणी करण्याची मागणी नागरिकांमधून केल्या जाते, मात्र एखादी दुर्घटना घडल्याशिवाय सरकारी यंत्रणेला त्याची गरज लक्षात येत नाही , हे खरं दुर्दैव आहे. ब्रिटिशकालीन काळात असलेली लोकसंख्या आणि वापर, त्यानंतर शंभर वर्षात होणारी लोकसंख्या गृहीत धरून ही ब्रिटीशानी पूल अथवा इतर स्थानके उभारली होती. आज १०० वर्षानंतर त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. मागच्या वर्षी महाडमध्ये सावित्री नदीच्या पुलावर एक दुर्घटना घडली होती. महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन पूल नदीच्या पुरात वाहून गेला, दोन एसटी बससह  आठ ते दहा गाड्याना सावित्रीनदीच्या पुरात जलसमाधी मिळाली. सवयीनुसार घटना घडल्यावर सरकार जागे झाले, राज्यातील सर्व नादरूस्त पुलांचा सर्वे केला गेला. मात्र यानंतर किती पुलांचे नवीन काम सुरु झाले, आणि किती पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली, याची कुठलीच माहिती समोर आली नाही. याला अनागोंदी कारभार नाही तर आणखी काय म्हणावे ?

मुळात जोपर्यंत प्रशासकीय उदासीनता कमी होणार नाही तोपर्यंत अश्या घटना रोखणे श्यक्य होणार नाही असे वाटते! एखादी दुर्घटना घडल्यावर उपाय करण्यापेक्षा घटना घडूच नये यासाठी खबरदारी घेतल्या गेली पाहिजे. आज रस्ते किंवा पूलबांधणाची कामे कंत्राटदार, राजकारणी यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराची मोठी कुरणे बनली आहेत. त्यामुळे परेल एल्फिन्स्टन च्या दुर्घटनपासून सरकारने बोध घेत देशातील रेल्वेचे, महामार्गावरील पूल वापरायला  किती उपयुक्त आहेत, त्याची सरसकट पाहणी करून, त्याठिकाणी तातडीने पर्यायी साधने उभी करण्याचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे. यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे होणाऱ्या दुर्घटनांना अपघात म्हणून विसरता येणार नाही, खरं तर याला दुर्घटना म्हटल्यापेक्षा हत्याकांड म्हटलं पाहिजे. म्हणूनच या दुर्घटनेची लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करून दोषींची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची गरज आहे सर्व संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कारवाई झाली तरच ढिसाळ यंत्रणेला धाक बसू शकेल. महतवाचे म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी दुर्घटनेवर राजकारण करण्यापेक्षा या समस्येच्या मूळाशी असणारी सरकारी अनास्था, उदासीनता, हलगर्जीपणा आणि असंवेदनशीलता या समस्येवर कायमस्वरूपी अन् प्रभावी तोडगा शोधून काढला पाहिजे..‼

-- अड़ हरिदास उंबरकर