राजकारण बहुत करावे..?

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
राजकारण बहुत करावे..?
👇👇
*_"राजकारण बहुत करावे। परंतु कळोच नेदावे। परपीडेवरी नसावे। अंत:करण।।"_* _राजकारण कसे असावे ? याचे मार्मिक मार्गदर्शन समर्थ रामदास स्वामींनी वरील श्लोकात केलं आहे. परंतु आजच्या राजकारणात समर्थांच्या उपदेशाचा नेमका उलटा अर्थ काढला जात असल्याचे चित्र आहे. लोकसंग्रह होण्यासाठी पुष्कळ कार्य करावे परंतु लोकांना कळू देऊ नये. तसेच दुसऱ्याला छळण्याचा विचार मनात कधी नसावा. असा मानवतावादी उपदेश समर्थानी दासबोधातून केला. मात्र आज 'राजकारण बहुत करावे' म्हणजे कोणत्याही गोष्टीत राजकारण करून आपला स्वार्थ साधावा. आणि, आपण काय करतो हे कुणालाच कळू देऊ नये असा चुकीचा अर्थ राजकारण्यांनी घेतला आहे. शेतकऱयांच्या अनेक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कृषी कर्ज माफीचा निर्णय घेतला. ३४ हजार कोटीची छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना आणून बळीराजाचा सातबारा कोरा करणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र हि योजना अमलात आणतांना तत्त्वतः, निकष, सरसकट अशा शब्दांचं राजकारण केल्या जातंय. अंशतः वा पूर्णतः चा घोळ घालून भोळ्याभाबडया शेतकऱयांना  संभ्रमात टाकल्या जातंय. वास्तविक, कुठलाही लोककल्याणकारी निर्णय राबवत असताना त्याचा रयतेला जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनकर्ते बांधील असतात. कारण राज्यकर्त्यानी जो राजदंड हाती घेतलेला असतो, त्यासाठी *'परपीडेवरी नसावे। अंत:करण'* ही प्रतिज्ञाही असते. त्यामुळे कर्जमाफीची अंलबजावणी करत असताना राज्यकर्त्यांनी समर्थांच्या वचनाची आठवण ठेवणे गरजेचे आहे._

महाराष्ट्र सरकारने 28 जून रोजी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. आत्ता पर्यंत ज्या राज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ केली त्यात सर्वात मोठी व व्यापक अशी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी महाराष्ट्रात दिल्या गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले ३६ लाख शेतकरी आणि त्यापेक्षा अधिकचे कर्ज असलेले ८ लाख अशा ४४ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा या निर्णयामुळे कोरा होणार असून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकर्याना २५ हजाराचे अनुदान या योजनेतून मिळणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. निश्चितच ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी हा सरकारचा फार मोठा निर्णय असून त्यामुळे राज्यातील शेतकर्याना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु *कर्जमाफी देत असताना सरकारने शब्दांचे असे काही जाळे विणले  कि, नेमकी कर्जमाफी कुणाला मिळणार आणि कोण या लाभातून वगळले जाणार हे अद्याप स्प्ष्ट होऊ शकले नाही. कर्जमाफीचा जी आर निघाल्यापासून दररोज त्यात बदल करण्यात येत आहे.* सुरवातीला २०१२ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्याना कर्जमाफी मिळणार होती आता तिची व्याप्ती  वाढविण्यात आली असून 2009 नंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफीच्या योजनेतील या सुधारणा सकारत्मक असल्या तरी हा निर्णय सातत्याने बदलला जात असल्याने शेतकऱयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

*कर्जमाफीचा इतका अभ्यास केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा जीआर बदलण्याची पाळी सरकारवर का येते यामागील कारणांचा शोध घेतला तर लक्षात येईल कि, कर्जमाफीला 'पारदर्शक' बनविण्याच्या नादात सरकारने ही योजना क्लिष्ट बनवून टाकली आहे. लोककल्याणकारी निर्णय हा पारदर्शक असलाच पाहिजे पण तो रयतेला छळणारा होणार नाही याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी.* आज कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन दोन आठवड्याचा कालावधी पूर्ण झालाय मात्र अद्याप याचा लाभ अजून दृष्टीक्षेपात आला नाही. कर्जमाफी प्रत्यक्षात येईपर्यंत तसेच नवे कर्ज हातात पडेपर्यंत खरीप पिकांची तयारी करण्यासाठी कर्जास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना बँकांनी दहा हजार रुपये तातडीचे हंगामी कर्ज द्यावे असा आदेश सरकारने दिला होता. किती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकार म्हणते त्याप्रमाणे थेट रक्कम जमा झाली वगैरेबाबत काहीच अधिकृत माहिती उघड झालेली नाही. दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी आधी वरच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना दीड लाखपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. ऐन खरिपाच्या हंगामात पेरणीसाठी पैशाची गरज असताना दीड लाखाच्या रकमेवरील कर्जाची रक्कम बँकेत परतफेडीच्या स्वरूपात भरून कर्जमाफी मिळविणे आणि नंतर पुन्हा कृषीकर्ज घेण्यासाठी बँकाच्या रांगेत उभे राहण्याची पाळी राज्यातील आठ लाख शेतकऱ्यांवर येणार आहे. त्यातही एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत  दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्‍चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नाही. शेतकर्याना ओटीएसची रक्क्म जमा करण्यासाठी काही मुदत देणे गरजेचे आहे. परंतु कर्जमाफीच्या नियोजनात आणि अंलबनजावणीत समन्वय व गती नसल्याने एव्हड्या मोठा कर्जमाफीचा निर्णय वांझोटा ठरू पाहत आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री पाहिल्यापासून कर्जमाफीच्या विरोधात होते. कर्जमाफीपेक्षा शेतकऱयांना कर्जमुक्त करण्यासाठी आपण प्रयत्नरत असल्याचे त्यांनी अनेकवेळा सांगितले आहे. परंतु मुख्यमंत्र्याचे प्रयत्न प्रत्यक्षात न दिसल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आणि राज्यभरात वादळ उभे राहिले. या उद्रेकानंतर राज्य सरकारला कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. इच्छा नसतानाही कर्जमाफी करावी लागल्याने कदाचित सरकार या निर्णयाला फाटे फोडत असावे. तसेही *एखादा संवेदनशील विषय अधिकाधिक काळ झुलवत ठेवून त्या विषयातील गांभीर्य काढून घेणे हासुद्धा राजकारणाचा एक भागच आहे. अर्थात, राजकारण बहुत करावे या समर्थ वचनानुसार राजकारण करण्याला कुणाचाच आक्षेप नाही. परंतु  जनहिताची एखादी योजना राबवत असताना त्यात राजकारण करणे निश्चितच अपेक्षित नाही.* सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मोठमोठ्या शासकीय जाहिरातीतून स्वतःची स्तुती करून घेतली. परंतु शेतकऱयांच्या हातात मात्र अजूनही काहीच पडले नाही. वास्ताविक कर्जमाफीचा लाभ नक्की किती शेतकऱ्यांना झाला? अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केल्यास दूध का दूध पानी का पानी होऊन गेले असते. मात्र सरकार फक्त  आकड्यांचा खेळ खळण्यात समाधान मानत आहे. त्याचमुळे कर्जमाफी केल्यानंतरही शिवसेना आणि काँग्रेस आंदोलनाच्या पवित्र्यात आली आहे. सरसकटचा घोळ अजून संपलेला नाही. कर्जमाफीसाठी पात्र लाभार्थींच्या यादीवरून सरकारी पातळीवर गोंधळाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीमध्ये मुंबईतील शेतकरी आढळून आल्याने सरकारी पातळीवरील गोंधळ समोर आला आहे.

*कर्जमाफीच्या निकषांवरून संभ्रमात पडलेल्या बळीराजाला पावसानेही गोंधळत टाकले आहे. जूनच्या सुरुवातीला तत्त्वतः मान्सून बरसला त्यात काही शेतकऱयांनी पेरणी केली तर काही अजूनही पेरणीसाठी पावसाची वाट पाहत आहेत. त्यानंतर पावसाने ओढ दिल्याने सरसकट शेतकरी अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थिती किमान सरकारने निकषांचे राजकारण न करता कर्जमाफीच्या अंलबजावणीला गती बरोबर नितीची जोड देऊन बळीराजाला दिलासा देणे अपेक्षित आहे.*