शून्यातून शून्याकडे..?

शून्यातून शुन्याकडे..?
८ नोव्हेंबर 2016 रोजीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 'मेरे प्यारे देशवासियो' ही साद प्रत्येकाला आठवत असेलच! देशातील काळ्या पैश्याची समांतर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खणून काढण्यासाठी हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करून पंतप्रधांनांनी देशवासीयांच्या हृदयाचा ठोका चुकविला होता. या निर्णयाच्या 'कथा' आणि 'व्यथा' अजूनही संपलेल्या नाहीत. बाजारातील लाखो कोटींचा बनावट आणि काळा पैसा नोटाबंदीमुळे नष्ट होईल, काळ्या पैश्याची संस्कृती जोपासणारे भ्रष्टाचारी, लाचखोर, करबुडवे, साठेबाज यामुळे जेरबंद होतील. आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल, असे स्वप्न मोदी सरकारने जनतेला दाखविले. जनतेनेही देशहिताच्या नावाखाली सरकारला सहकार्य केले. मात्र, डोंगर पोखरून उंदीर निघाल्यावर जशी गत होते तशीच अवस्था नोटाबंदीची झाली असल्याचे सत्य काल रिझर्व्ह बँकेने उघड केले आहे. १००० आणि ५०० रुपयांच्या ज्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती, त्यातील ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकिंग सिस्टिममध्ये परत आल्या आहेत. आता केवळ १ % नोटा बाहेर राहिल्या असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०१६-१७च्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे, ज्याठिकाणी लाखो कोटी रुपये व्यवहारातून बाद ठरतील, अशी अटकळ बांधल्या जात होती. त्याठिकाणी केवळ १६ हजार ५० कोटी रुपयेच व्यवहारातून बाद झाल्याची माहिती समोर येत असल्याने काळा पैसा व बनावट नोटा या दोन्ही आघाड्यांवर नोटबंदी फसली असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.  नोटाबंदीचे फलित १६ हजार कोटी आणि नव्या नोटा छापण्यासाठी २१ हजार कोटी.. नोटबंदीवरील सरकारचा हा प्रवास शून्यातून शुन्याकडेच जाणारा आहे.

काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या माध्यमातून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर अवघ्या चारच तासांत व्यवहारात असणारे १५ लाख कोटी रुपयांचे चलन बाद झाले. आकस्मात उदभवलेल्या चलनतुटवड्यामुळे बाजारपेठा, व्यवहार पूर्णपणे विचलित झाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तर पूर्णपणे मोडून गेली. परंतु तरीही, काळा पैसा नष्ट होऊन देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, यथावकाश सर्वकाही सुरळीत होईल चांगल्या परिणामांसाठी थोडी कळ सोसू या.. हा आशावाद ठेवत जाणतेना हा मनस्ताप सहन केला. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल जनतेचा भ्रमनिरास करणारा आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये हजार आणि पाचशेच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या त्यावेळी ही रक्कम १५.४४ लाख कोटी रुपये होती. यापैकी १५.२८ कोटी लाख रूपये पुन्हा बँकांमध्ये जमा झाले आहेत. यानुसार ०.१६ लाख कोटी म्हणजेच १६ हजार कोटी रुपये अद्याप चलनात आले नाहीत. त्यामुळे १६ हजार कोटीचे चलन व्यवहारातून बाद झाले असे जरी म्हटले तरी तरी मग नोटाबंदीच्या निर्णयाची हीच उपलब्धी आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण देशात काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था चालत असल्याचा दावा सरकारने नोटाबंदी करताना केला होता. परंतु केवळ १६ हजार कोटी रुपयांचाच फरक राहिल्याने इतकाच काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सामान्य माणसाला वेठीस धरण्यात आले होते का ? आणि, जर लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा होता आणि तो जर पांढरा करून घेतला गेला असेल तर हे सुद्धा सरकारचेच अपयश म्हटले पाहिजे.

नोटबंदीच्या निर्णयाचा फोलपणा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून समोर आल्यानंतर नोटाबंदीचा उद्देश हा पैसे जप्त करण्याचा नव्हता तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला डिजिटाजेशनकडे नेण्याचा होता. असा दावा आता भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. पण  डिजिटायझेशन करायचे होते तर त्यासाठी नोटाबंदी करण्याची काय गरज होती? कॅशलेस अर्थव्यवहाराचे स्वप्न पाहणार्‍या सरकारने त्यासाठी अगोदर बेस तयार करायला हवा होता.जनतेत तशी साक्षरता निर्माण करणे गरजेचे होते. आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने चलनविरहित व्यवस्था अमलात आणायला हवी होती. परंतु, नोटाबंदी निर्णयाचे अपेक्षित यश सरकारला दिसत नसल्याने हे अपयश झाकण्यासाठी म्हणा किंव्हा जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी म्हणा.. हा चलनविरहित अर्थव्यवस्थेचा ढोल त्यावेळीही वाजवला गेला होता, आणि आताही वाजवला जातोय..नोटबंदी करताना काळ्या पैश्याचंच गाजर सरकारने जनतेला दाखवलं होत. आता त्यातील फोलपणा समोर येऊ लागल्याने असा युक्तिवाद केला जातोय.

नोटाबंदीमुळे काळ्या पैश्यावाले तुरंगात जातील असा दावा मोदी सरकारने केला होता. मात्र दहा महिने झाले तरी अजून कोणी तुरंगात गेल्याचे बघण्यास मिळाले नाही. दहशतवाद्यांजवळील बनावट नोटा नोटबंदीमुळे नष्ट होतील आणि दहशतवादाला लगाम बसेल, हा दावाही पूर्णपणे फोल ठरला असून दहशतवादी कारवाया सुरूच आहे, दहशतवाद्याजवळ नव्या नोटा देखील मिळून आल्या आहेत. एकंदरीत नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका हा सर्वसामान्य माणसाला आणि गरीब शेतकरी वर्गालाच बसला. नोटाबंदीच्या काळात जेंव्हा सामान्य माणूस त्यांच्या हक्काच्या अकाउंटमधून २ हजार मिळवण्यासाठी दिवसभर रांगेत तिष्ठत उभे राहत होता तेंव्हा करोडो रुपयांच्या नव्या नोटा सरकारी यंत्रणेकडून जप्त केल्या जात असल्याचे उघडकीस येत होते. काही जणांना तर काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी यंत्रणेकडून मदत होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत होता यामागील सत्य आता उजेडात येऊ लागले आहे. देशात नुसताच १६ हजार कोटीचा काळा पैसा होता, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा, सरकारने ज्या काळ्या पैश्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नोटबंदी केली त्यात सरकार अपयशी ठरले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.