देवेंद्रजी कर्जमाफी कराच !

देवेंद्रजी कर्जमाफी कराच !

मागच्या सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. नगरपालिका, महापालिका तसेच ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीत मोठा विजय मिळाल्याने सत्ताधाऱयांचा आत्मविश्वास वाढला असून विरोधक हताश झाल्याची अवस्था आहे . त्यातच भाजपाने मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या पदरात टाकल्यामुळे सेना हि शांत राहील व हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शांततेत पार पडेल, असा सर्वांचा अंदाज होता. परंतु गेल्या आठवड्याभरापासून कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले दिसून येत आहे. शिवसेनाही कर्जमाफीसाठी आक्रमक झाल्याने भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष असा संघर्ष उभा राहिला असून भाजपाच्याच काही आमदारांनी कर्जमाफीची मागणी केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकार कर्जमाफीची घोषणा करणार कि नेहमीप्रमाणे हेही अधिवेशन आटोपणार आणि शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पाने पुसली जाणार ! यावर काथ्याकूट सुरु झाला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न आता घासून घासून गुळगुळीत झालाय. यावर भरपूर आंदोलने झाली, चर्चाही झाल्या. विविध समित्या, संस्था यांचे अहवालही आले पण या प्रश्नावर निर्णायक व गंभीर उपाययोजना अद्याप झालेली नाही. अर्थात, कर्जमाफी हा शेतकऱयांच्या प्रश्नावरील एकमेव उपाय नाही, हे खरे असले तरी त्याबद्दल निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. कर्जमाफीने राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडेल,यातही सत्यता असली तरी दिखाऊ कामांवरील खर्चापेक्षा याबाबीला प्राधान्य देणे रास्त ठरेल!


शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, त्याचा योग्यवेळी विचार होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. पण ही योग्य वेळ कधी येणार? हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय, शेतकऱयांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारला ३० हजार कोटीची आवश्यकता असून सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार हा बोजा सहन करू शकणार नाही, हि वास्तविकता आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला कर्जमाफी करायचीही असली तरी त्यांना केंद्राकडे मदतीचा हात मागावा लागले! केंद्रात भाजपाचेच सरकार असल्याने या गोष्टीला फारशी तांत्रिक अडचण नाही. फक्त यासाठी सरकारची इच्छशक्ती पाहिजे. राज्यातील शेतकऱयांना कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्तीची गरज असून शेतकऱयांला त्याच्या पायावर उभे करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची निकड असल्याचे सरकारने दीड वर्षांपूर्वी विधिमंडळात निवेदन केले होते. आणि विरोधकांनी केलेली कर्जमाफीची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षात सरकारने कोणते दीर्घकालीन उपाय केले ? हे स्पष्ट करायला हवे. यंदा निसर्गाच्या कृपेने शेतीमालाचे उत्पादन बर्यापैकी झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱयांना अच्छे दिन येण्याची अपेक्षा होती. मात्र, 'देवाने दिले आणि कर्माने गेले; असे म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यावर आली आहे. मागच्या वर्षी दहा हजाराच्या जवळपास भाव असणारी तूर यावेळी कवडीमोल भावाने विकली जातेय. सोयाबीन, कपाशी, हरबरा आणि अन्य शेतीमालाचीही तीच अवस्था आहे. शेतीमालाला भाव नसल्याने उत्पादन असूनही शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. त्यातच हजारो टन तूर आयात करण्याचे चुकीचे निर्णय घेऊन सरकार शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे पाप करत असेल तर, शेतकऱ्यावर असलेले कर्ज हे सरकारनेच फेडायला नको का? शेतीचे वाढते खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी व्यस्त असल्यामुळे शेतीवर होणा-या खर्चाची तोंडमिळववणीही होत नाही. त्यात शेतरकर्याना त्यांच्या शेतीमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. उत्पादन करणारा, मेहनत करणारा शेतकरी, आणि त्याच्या उत्पादनाची किंमत दलाल किंवा अडते ठरवतात. त्यामुळे मिळेल त्या किमतीती शेतरकर्याना आपला शेतीमाल विकावा लागतो. दरवर्षी शेतकरी शेतात शेतात कर्ज पेरतो आणि त्यातून कर्जच उगवते’ यामुळे शेतकरी शेतीकर्जे फेडण्यासाठी असक्षम आहे. त्याला पुन्हा नवे बळ देण्यासाठी त्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करावा लागेल. 

राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता होती. तेव्हा आजचे सत्तेत बसलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारविरोधात ‘शेतक-याच्या आत्महत्या’ या विषयावर फार मोठे आंदोलन केले होते सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केलेली राज्याला आठवते. आज तर फडणवीस राज्याचे कर्तेधर्ते आहेत, ते सत्तेवर आल्यापासून शेतकरी आत्महत्या थांबल्या असेही नाही. उलट त्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत तर सरकारने मागणी होण्याची आधी कर्जमाफी जाहीर करायला हवी होती. परंतु शेतकऱयांचे प्रश्न हा राजकारणी लोकांसाठी एक राजकीय मुद्दा बनलेला आहे. सत्ता असली कि अडचणी सांगायच्या आणि सत्ता गेली कि मागण्या करून वातावरण तापवायचे हा यांचा उद्योग बनला असून .शेतकऱ्यांविषयी कणव आणि सहानुभूती यांचे राजकारण केल्या जात आहे. परिणामी शेतकऱयांचे प्रश्न आहे तसेच आहे. परंतु आता मात्र या विषयावर गाम्भीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. ' तुम्ही आत्महत्या करू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.' अशी घोषणा सरकार नेहमी करते. मात्र तसा विश्वास शेतकर्यांमध्ये अजून झिरपलेला दिसत नाही. त्यामुळे शेतकर्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकारला कृतीशील निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. शेतकऱयांची आत्महत्या हा राजकीय विषय नाही, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवे. कोणताही माणूस आपला जीव द्यायला जेव्हा तयार होतो, तेव्हा त्याची मानसिकता ही अतिशय दुर्बळ असते. आत्यंतिक उद्वेगाच्या स्थितीत असल्याशिवाय कोणताही माणूस आपले आयुष्य संपवायला तयार होत नाही. त्यामुळे शेतकऱयांची मानसिकता आणि अवस्था काय असेल याची कल्पना करून सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेणे जरुरीचे आहे. कर्जमाफीचा शेतकऱयांना नव्हे तर बँकांना फायदा होईल, अनेक शेतकऱयांचे बँकेत कर्जच नाही त्यामुळे कर्जमाफी करणे उपयुक्त ठरणार नाही असा युक्तिवाद काही जणांकडून केला जातो. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. कर्जमाफीचा नक्की लाभ कोणाला होतो? ती खरोखरच गरजूंपर्यंत पोहोचते का? वगैरे विषयांबाबत अनेक वाद-विवाद होऊ शकतात, मतमतांतरे असू शकतात. मात्र यामुळे राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होईल, आणि सरकार आपल्या सोबत आहे ही भावना शेतकऱ्यांत रुजेल व त्यांना जगण्याचे बळ मिळेल. म्हणून सरकारने कोणताही राजकीय विचार न करता राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आता या विषयाच्या खोलात शिरावे व निकोप विचार करावा अशी अपेक्षा आहे. कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटी अशी भली मोठी रक्कम लागणार आहे. केंद्राच्या सहकार्याशिवाय हा निर्णय श्यक्य होणार नाही, हे सत्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशमध्ये निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेशने भारतीय जनता पक्षाला न भूतो न भविष्यती असे बहुमत मिळवून दिल्यानंतर भाजपा अध्यक्षांनी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफी देण्याचे संकेत दिल्याचे बातमी आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी होण्याची श्यक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रानेही भाजपला ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात भरभरून साथ दिली. त्याची उतराई म्हणून का होईना, देवेंद्रजी कर्जमाफीचा निर्णय घ्याच..! 
-----------------