सन्मान हवाच!

सन्मान हवाच..

तत्त्वतः, निकष आणि सरसकट च्या शाब्दिक खेळात अडकलेले कर्जमाफीचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मोठा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. या निर्णयाचा राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार असून सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे १.५० लाख रुपयांचे सरसकट कर्ज या निर्णयाने माफ होईल. याचबरोबर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांची मदत देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या चार -सहा महिन्यापासून शेतकऱयांच्या कर्जमाफवरून राज्यातील वातावरण डावलून निघाले होते. विरोधी पक्ष तसेच सत्तेतील घटक पक्षांची आंदोलने आणि शेतकारयांचा संप यामुळे राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली होती. परंतु, सरकारचा कर्जमाफीवरील अभ्यास संपायला तयार नव्हता. १५ दिवसापूर्वी निकषांवर आधारित सरसकट कर्जमाफी देण्याची तत्त्वतः घोषणा सरकारने केली. मात्र, एकरमर्यादा, लाभमर्यादा, पात्र-अपात्र हे ठरविताना सरकारचा पुरता गोंधळ उडाला. दररोज नवनवीन निकषांची घोषणा, तदनंतर लगेच जाहीर होणारे शुध्दीपत्रक यामुळे कर्जमाफीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. अखेर मुख्यमंत्र्यानी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून शेतकऱयांचे दीड लाखांपर्यंतचे कृषीकर्ज माफ करण्याचा निणर्य जाहीर केला आहे. वास्तविक, एव्हडा अभ्यास केल्यानंतर सरकार शेतकारयांचा संपूर्ण सात बारा कोरा करण्यासाठी काहीतरी नवीन उपाय अमलात आणेल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र दीड लाखाची कर्जमाफी जाहीर करून सरकारने 'सरसकट' चा शाब्दिक खेळच केला आहे. तरीही, मरणाच्या दारात उभ्या असलेल्या शेतकर्याना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याने मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यावरून राज्यात गेल्या चार महिन्यांपासून अस्थिर वातावरण होते. विरोधी पक्षासह सत्तेत सामील असलेले घटकपक्षही कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. राज्यातील शेतक-यांनी मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात आणि जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात शेतकरी संपाचे मोठे आंदोलन उभारले. त्यामुळे चोफेर अडचणीत आलेल्या सरकारने सुवातीला संप फोडण्याचा प्रयन्त केला. संपकरी शेतक-यांच्या सुकाणू समितीमधील काहीजणांना वेगळे काढून त्यांच्याशी मध्यरात्री दोन वाजता वाटाघाटी करत संप मिटल्याची घोषणा करण्यात आली. पण या तहाला षडयंत्राची प्राश्वभूमी असल्याचे शेतक-यांच्या लक्षात आल्यानंतर संप पुन्हा सुरू करण्यात आला, त्यानंतर ख-या अर्थाने कर्जमाफी करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या. सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता देऊन याबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली. आंदोलक शेतकऱयांच्या सुकाणू समितीशी या मंत्रिगटाची चर्चा सुरु झाली. कर्जमाफी सरसकट सांगितली जात असली तरी एकरघोळ घातला गेला. आधी पाच एकरापर्यंतची मर्यादा सांगितली गेली. नंतर एकरमर्यादा राहणार नाही असे स्पष्ट केले गेले. प्रारंभी सरकारने प्राप्तिकर भरणाऱ्या, सरकारी नोकरीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली. नंतर दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या गाड्या, २० हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या ‘शेतकरी’ असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना, सहकारी संस्थांमधील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष वगळून साऱ्या सदस्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले. आता दीड लाखाची सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली असून त्यातून आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्य केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी शेतकऱ्यांना, शेतीशिवाय उत्पन्न असलेले आणि जे प्राप्तिकर भरतात त्यांना वगळण्यात आले. मात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असलेल्याना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले ३६ लाख शेतकरी आणि त्यापेक्षा अधिकचे कर्ज असलेले ८ लाख अशा ४४ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. मात्र दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी आधी वरच्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना दीड लाखपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. ऐन खरिपाच्या हंगामात पेरणीसाठी पैशाची गरज असताना दीड लाखाच्या रकमेवरील कर्जाची रक्कम बँकेत परतफेडीच्या स्वरूपात भरून कर्जमाफी मिळविणे आणि नंतर पुन्हा कृषीकर्ज घेण्यासाठी बँकाच्या रांगेत उभे राहण्याची पाळी राज्यातील आठ लाख शेतकऱ्यांवर येणार आहे. त्यामुळे ९० टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा यामुळे कोरा होणार हि सरकारची घोषणा फसवी वाटते. कर्जमाफी प्रत्यक्षात येईपर्यंत तसेच नवे कर्ज हातात पडेपर्यंत खरीप पिकांची तयारी करण्यासाठी कर्जास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांना बँकांनी दहा हजार रुपये तातडीचे हंगामी कर्ज द्यावे असा आदेश दिला आहे. सरकारने आदेश दिला असला तरी अशी आर्थिक मदत देण्याच्या बाबतीत सार्‍या बँका उदासीन आहेत. अजूनपर्यंत या दहा हजराचे वाटप सुरु झालेले नाही. कर्जमाफीची रक्कम उभी करण्यासाठी बँकांशी टायअप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या आर्थिक कुवतीनीसार बँकांना कर्जाचे हप्ते अदा करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला किती वेळ लागेल आणि बँका याला कसा प्रतिसाद देतील यावर कर्जमाफीच्या अंलबजावणीचे यश-अपयश अवलंबून राहील. आजपर्यंतचा इतिहास बघितला तर कृषीकर्ज असो किंव्हा अनुदान हे वितरित करताना बँकांच्या नेहमी जीवावर येते. एकटा विजय मल्ल्या वेगवगेळ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे ९ हजार कोटी बुडवून परदेशात घेऊन परागंदा झाला. मात्र उद्योगपतींनी कर्ज देण्यासाठी या बँका पायघड्या घालताता आणि सामान्य माणसाला आणि गरीब शेतक-याला नियमांच्या कचाटय़ात अडकविल्या जाते. अर्थात नियम असलेच पाहिजे पण नियमाच्या आडून बळीराजाची अवहेलना केल्या जाऊ नये याची दक्षता कर्जमाफीची अंलबजावणी करताना घ्यावी लागणार आहे.