संशय दूर व्हावा..

संशय दूर व्हावा..!* 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇
_*लोकशाही म्हणजे, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व निःपक्षपाती निवडणुकांद्वारा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य.. या शासनपद्धतीचा 'निवडणूक, हाच खरा आधारस्तंभ असतो. कारण, यामुळेच विधानसभा आणि लोकसभेच्या सद्श्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायची संधी जनतेला मतदानाद्वारे मिळते. त्यामुळे हि प्रक्रिया निर्भय, निष्पक्ष आणि पारदर्शी वातावरणात पार पडावी असे अपेक्षित आहे. यासाठी निवडणूक आयोग तसेच प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. परंतु, मतदान प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आल्यापासून मतदानप्रक्रियेच्या विश्वासाहर्तेबद्दल काही जण शंका उपस्थित करत आहेत. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येकवेळी इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रांवरून वादंग निर्माण होतात. मतदार यंत्रातच मोठा घोळ झाल्याचा आरोप पराभूत उमेदवार आणि त्यांच्या पक्षांकडून केला जातो आणि त्यावर जोरदार चर्चा चालते. नुकत्याच झालेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या निवडणुकांतही मतदार यंत्रातच घोळ असल्याचा आक्षेप काही उमेदवार घेत आहेत. पुण्यातील काही पराभूत सर्वपक्षीय उमेदवारांनी एकत्र येऊन या विरोधात संघटीत आवाज उठवला असून या गडबड घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावर तर अशा प्रकारच्या संदेशाचा पाऊसच पडत आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम राहू नये यासाठी या आक्षेपांचे तंत्रशुद्ध निराकरण करून मनातील संशय दूर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.*_ 
_पूर्वी निवडणुका ‘व्होटिंग बाय बॅलट’ म्हणजेच मतपत्रिकेद्वारे घेण्याची पद्धत रूढ होती. परंतु विविध प्रकारच्या निवडणुका घेताना अफाट लोकसंख्या, खूप उमेदवार, दुर्गम प्रदेश, अशिक्षित जनता वगैरे खूप समस्यांचा सामना निवडणूक आयोगाला करावा लागायचा. या किचकट प्रक्रियेमध्ये मनुष्यबळ व इतर साधनांवर खर्चही खूप होत होता. मतपत्रिका छापण्यासाठी लागणारा वेळ, त्यांची वाहतूक, त्या सुरक्षित ठेवण्याकरिता यंत्रणा व त्यांची मोजणी यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रे वापरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या गरजेपोटीच इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राचा जन्म झाला. १९९९ साली सर्वप्रथम अशाप्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काही मतदारसंघात वापरात आणण्यात आले व २००४ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा वापर देशभरच्या निवडणुकांत करण्यात येऊ लागला. सुरवातीचा थोडा फार विरोध सोडला तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर हा भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासात अत्यंत क्रांतिकारक बदल ठरला. मात्र दरम्यानच्या काळात या इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रात छेडछाड होत असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत._
सदर मतदानयंत्रांत विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपणाला हवे तसे मतदान करवून घेता येते असा दावा काही जणांनी केला आहे. टीव्ही वर याबाबत काही प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले आहेत. त्यामुळे मतदान यंत्रात घपला करता येतो का? ‘अ’ उमेदवाराच्या समोरचे दाबलेले बटण ते मत ‘ब’ ला परस्पर फिरवू शकते का? असे प्रश्न जनतेच्या मनात उठत आहेत. यावेळी मतदान यंत्रात हेराफेरी झाल्याचा आक्षेप सार्वत्रिक असून त्याच्या अनेक रंजक गोष्टी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. यातील काही लक्षणीय उदाहरणे अशी की, काही उमेदवारांना शून्य मते पडलेली आहेत. म्हणजे त्यांनी स्वत:लाही आपले मत दिले नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. दुसरी गंमत अशी कि, एका मतदान केंद्रातील बुथवर एकूण १००० मतदान आहेत. त्या मतदान केंद्रावर ६० टक्के मतदान झालेय म्हणजे ६०० मतदारांनी मतदान केलंय. यादीमध्ये ६०० मतदारांचा हिशोब मिळतो. तेवढय़ाच ६०० स्लिपा सोडण्यात आल्याचा हिशोब मिळतो, पण त्या बुथच्या मतमोजणीत असलेल्या एकूण उमेदवारांना पडलेल्या मतांची बेरीज ८०० पेक्षा जास्त आहे. जिल्ह्यातील सुलतानपूर मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीनमध्ये नारळ या निशाणीसमोर बटन दाबले तरी ते मतदान कमळ निशाणीला होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यामुळे या बूथवर फेरनिवडणूकही घेण्यात आली आहे. अशा सकृतदर्शनी रास्त वाटणाऱ्या या उदाहरणावरून हे सारे आक्षेप आणि पुढे आलेले तपशील अगदीच अनाठायी आहेत असे म्हणता येणार नाही. अर्थात प्रत्यक्षात खरेच तसे झाले आहे किंवा नाही याची खातरजमा अधिकृत यंत्रणेकडूनच होऊ शकेल. त्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने किंवा न्यायालयाने हस्तक्षेप करून चौकशीचा आदेश दिल्याशिवाय त्यातील तथ्य कधीच बाहेर येऊ शकणार नाही. म्हणून निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी गाम्भीर्याने लक्ष देणे गरजेचे वाटते. नाहीतर मशीन हे शेवटी मशीन आहे. त्यात कोणी ना कोणी छेडछाड करणारच. प्रोग्रॅमिंगमध्ये किंचित जरी बदल केला तरी मशीन चुकीचे रिडिंग दाखवू शकते. अशा अफवा लोकांच्या मनात घर करतील आणि नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होईल.
_मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतरही मतदानयंत्रात घोळ करण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते. यासंदर्भात काही तक्रारीही न्यायालयाकडे करण्यात आल्या होत्या मात्र निवडणूक आयोगाने याची कसलीही दाखल घेतल्याचे दिसले नाही. यावेळी महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पुण्यातील काही उमेदवार संघटितपणे याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास अबाधीत राहावा यासाठी निवडणूक आयोग असेल किंव्हा संबदित यंत्रणा त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारी सरसकट धुडकावून न लावता या तक्रारींचे तंत्रशुद्ध निराकरण करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून लोकांच्या मनातील संशय दूर होईल. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास असणे अत्यंत जरुरीचे असून मतदार यंत्रांविषयीची विश्‍वासार्हता कायम ठेवणे ही निवडणूक यंत्रणेचीच जबाबदारी आहे._