कर स्वातंत्र्याचा उत्सव !

*कर स्वातंत्र्याचा उत्सव !*
💰💵💰💵💰💵💰💵

👉 _वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होण्यासाठी आता अवघ्या काही तासांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतर देशातील करप्रणालीमध्ये मोठी सुधारणा करण्याचा महत्तवाकांक्षी निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून १ जुलै पासून देशात जीएसटीच्या रूपाने नवी कररचना अस्तित्वात येणार आहे._ *ज्याप्रमाणे भारत स्वतंत्र्य झाल्यानंतर मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन घोषणा करण्यात आली होती. त्याच प्रमाणे आज मध्यरात्री ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमध्ये संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे. ठीक बाराच्या ठोक्याला घंटानाद करून जिएसटी लागू झाल्याची घोषणा करण्यात येईल. करप्रणालीतील किचकट गोष्टींपासून देशातील नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी 'वन नेशन वन टॅक्स' हा नवा सिद्धांत राबविल्या जात असल्याचे केंद्र सरकारतने म्हटले असून कर स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करण्याची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.* _देशात सध्या प्रचलित असलेले विविध कर आणि त्याचा जनतेच्या डोक्यावर पडणारा भार लक्षात घेता कर रचनेत समानता व सुटसुटीतपणा आणणारी ही कर रचना चांगली असेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र अंमलबजावणीवरच या करप्रणालीचे सारे काही अवलंबून राहील. देशात राबविण्यात आलेल्या नोटाबंदी व आधार कार्डसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील घोळ बघितला तर जीएसटीबाबत सरकारला काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत._

इंग्रजांच्या राजवटीपासून अस्तित्वात असलेली कररचना बदलण्यासाठी अनेक दिवसांपासून सरकारी पातळीवर विचार सुरु होता. पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने या दिशेने पाऊले उचलायला सुरवात केली होती. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर या संकल्पनेला खरी गती मिळाली. पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील विविध राज्यसरकारांचे, नेत्यांचे, व्यापाऱयांचे शंका निरसन करत घटनादुरुस्ती करून जिएसटीचा मार्ग मोकळा केला. भारातासारख्या विविधतेनें नटलेल्या देशात तसे पाहता 'एक देश,एक कर' हि संकल्पना राबविणे मोठे कठीणप्राय काम आहे, परंतु तरीही मोदी सरकारे जिएसटी लागू करण्याची हिम्मत दाखविली.पण पुढची वाटचाल सोपी नाही. *नव्या कररचनेमूळे सध्या अस्तित्वात असलेली जवळजवळ सर्वच अप्रत्यक्षकरप्रणाली मुळापासून बदलली जाणार असून देशातील प्रत्येक नागरिकांवर याचा प्रभाव पडणार आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करताना सरकारला विशेष काळजी घ्यावी लागेल. जिएसटीनुसार व्यापाऱ्यांना दरमहा 12 आणि दरवर्षी 37 रिटर्न भरावे लागणार आहेत. त्याशिवाय दर महिन्याला 10 तारखेपर्यंत खरेदी विक्री व्यवहार जीएसटीच्या प्रणालीवर अपलोड करावे लागणार आहेत. नंतर ज्याच्याकडून खरेदी केले त्याच्या व्यवहाराशी हे व्यवहार जुळावे लागतील. त्यानंतर दर 15 तारखेपर्यंत जीएसटी भरावा लागेल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना एक तर संगणक शिकावे लागेल किंव्हा त्याचा एकादा तज्ज्ञ कामावर ठेवावा लागेल. शहरी भागातील व्यापारी या बदलेल्या व्यवस्थेचा सामना करू शकतील. मात्र ग्रामीण भागात अजून आवश्यक ती संसाधने उपलब्ध नसल्याने त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.* नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने कॅशलेसचा फंडा बाहेर काढ़ला होता. त्याचा फटका अजूनही ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसतो आहे. या प्राश्वभूमीवर जिएसटीची अंलबजावणी करताना नोटाबंदीची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. 

_जिएसटी हि समजायला आणि वापरायला सोपी व सुटसुटीत करप्रणाली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र देशातील व्यापारी आणि करदाते यांची अद्याप या नवीन करप्रणालीसाठी मानसिक आणि तांत्रिक तयारी झालेली नसून बहुतांश लोकांना हि प्रक्रिया क्लिष्ट वाटते आहे. जिएसटी बाबत अनेक अफवा पसरविल्या जात असल्याने करदात्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. तद्वातच सरकार जिएसटीसाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे दाखवत असले तरी सरकारी पातळीवरही बरीच संभ्रमावस्था आहे._ उत्पादन शुल्क विभाग आणि विक्रीकर विभाग यांच्यात कसा समन्वय असेल याबाबतही स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारकडून अद्याप आल्या नाहीत. ऑनलाइनच्या माध्यमातून अथवा डिजिटल सेवेच्या माध्यमातून येणाऱया अडचणी सरकार कश्या सोडविणार आहेत याची कल्पना करदात्यांना नाही. जिएसटी मुळे महागाई कमी होणार कि वाढणार ? याबाबतही नागरिकांच्या मनात अनेक शंका कुशंका आहेत. या करप्रणालीमुळे सरकारसह उत्पादन वाढणार असल्याचे अर्थमंत्र्यानी घोषित केले आहे. मात्र नोटबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर आला हे जसे गुलदस्त्यात राहिले तसे जिएसटी च्या उत्पादनवाढीचे तर होणार नाही ना ? अशा अनेक शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. 

*कुठलाही बदल हा सुखासुखी होत नसतो..त्यातून थोडीफार उलथापालथ ही होतच असते. त्यामुळे नागरिकांनी, करदात्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आजवर जगातील १२२ देशांनी जी.एस.टी. करप्रणाली स्विकारली असून भारताच्या आर्थिक क्रांतीसाठी हा कायदा लागू होणे गरजेचेच होते यात दुमत नाही. फक्त या कायद्याची अंलबजावणी करताना सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. बदल जसा सुखासुखी होत नसतो तसा तो एका रात्रीत आणि आपोआपोही होत नसतो..बदल घडविण्यासाठी अगोदर प्राश्वभूमी तयार करावी लागत असते. हे लक्षात घेऊन जिएसटीची अंलबजावणी झाली पाहिजे. देशातील व्यापारी, करदाते यांच्या मनात या कायद्याबद्दल असलेली साशंकता दूर करण्यासाठी अगोदर प्रयत्न झाले पाहिजे. आजची रात्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ऐतिहासिक वळण देणार आहे. जिएसटी च्या घोषणेचा हा उत्सव सरकार स्वातंत्र्य उत्सव म्हणून साजरा करत आहे. अर्थात, याला गैर म्हणण्याचे काहीच कारण नाही. फक्त कर स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नोटाबंदीसारखा 'तमाशा' ठरू नये, एव्हडीच अपेक्षा..!!!*