नोटकल्लोळ..!
नोटकल्लोळ..!*
🏧
💷
💶
💴
💵💴💶💷🏧*' मेरे प्यारे देशवासियो ' अशी साद घालत ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घोषित केला . काळ्या पैशांविरुद्ध सरकारने घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला महिना उलटला आहे. परंतु त्याच्या परिणामांच्या व्यथा आणि कथा अद्याप संपलेल्या नाहीत. प्रचंड चलनतुटवड्यामुळे प्रसार माध्यमे, समाज माध्यमे आणि लोकांच्या चर्चांमध्ये 'नोटा' हा एकचं विषय गाजत आहे. एकीकडे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा किती फायदा झाला यांच्या 'कथा' मांडण्यात येत असल्या तरी व्यथांच्या पातळीवर मात्र सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात भरडला जात आहे. काळा पैसा नष्ट होऊन देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, यथावकाश सर्वकाही सुरळीत होईल त्यामुळे चांगल्या परिणामांसाठी थोडी कळ सोसू या हा आशावाद ठेवत लोक हा मनस्ताप सहन करत आहे. परंतु एकीकडे खातेदारांना त्यांच्या हक्काच्या अकाउंटमधून २ हजार मिळवण्यासाठी दिवसभर रांगेत तिष्ठत उभे राहावे लागते तर दुसरीकडे करोडो रुपयांच्या नव्या नोटा सरकारी यंत्रणेकडून जप्त केल्या जात असल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे चलनतुटवडा फक्त आम जनतेसाठीच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना ५० दिवसाचा वेळ मागितला होता त्यातील ३५ दिवस संपले आहेत मात्र अजून परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे येणाऱ्या १५ दिवसात सरकारला हि समश्या सोडविण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे.*
_ गेल्या तीन-चार दशकापासून देशात काळा पैशांचा गदारोळ होत राहिला आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी वेळोवेळी विविध करसवलतींच्या योजना जाहीर करूनही पुरेसा पैसा व्यवहारात येऊ शकलेला नाही. अशा वेळी पंतप्रधानांनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय धाडसीच होता. काळ्या पैश्याची संस्कृती जोपासणाऱ्या भ्रश्टाचारी, लाचखोर, करबुडवे, साठेबाज धेंडांची यामुळे पंचाईत झाली. तर दहशतवादाला केला जाणारा पुरवठा, नकली नोटा आदी प्रश्नांच्या मुळावर यामुळे घाव घातला गेला. परंतु हा निर्णय घेत असताना सामान्य जनतेला यातना होणारा नाही यासाठीची पूर्वतयारी करण्यात सरकारी यंत्रणा थिट्या पडल्या. तरीही जनता सरकारच्या पाठीशी उभी राहिली होती. परंतु सरकारने काळ्या पैश्याविरोधातील हि मोहीम कॅशलेस इकॉनॉमीकडे वळविली आणि अनेकांचा विशेषता ग्रामीण भागातही जनतेचा चांगलाच घोर झाला. लोकांनी रोकडमुक्त व्यवहार करावा यासाठी सरकार सवलतींची खैरात देत आहे. मात्र आपल्याकडे कॉशलेस इकॉनॉमीचे स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी अनेक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. शहरात कॅशलेस व्यवहार होण्यास फारसा त्रास होणार नाही, परंतु ग्रामीण भागात मात्र हे सहजासहजी शक्य नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशातील शंभर टक्के लोकसंख्येपर्यंत नेट पोहोचलेले नाही. जिकडे नेट आहे तिकडे वीजेचा खेळखंडोबा आहे. शहरांमध्येही नेटचा वापर करणार्यांची संख्या अजूनही शंभर टक्के नाही. एवढेच कशाला अनेक गावांमध्ये अद्याप बँकिंग व्यवस्थेचीही सोय नाही. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागांवर अवलंबून आहे. शेती व तत्सम व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या जनतेची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. त्यामध्ये शेतमजूर, अल्प-भूधारक आणि छोटे शेतकरी हातावर पोट भरणारे आदी आहेत. रोज शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याला बँकेचा विड्रॉल भरता येत नाही, तर तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोअर बॅंकिंग, इंटरनेट बॅंकिंग, मोबाइल बॅंकिंग असे व्यवहार कसे करू शकेल? त्यामुळे खेडयात डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करण्याची भाषा करणे हास्यास्पदच आहे. अर्थात नोटांच्या वापरांवर मर्यादा आणून काळ्या पैशांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ निर्माण करणे हा एक चांगला आणि देशाची प्रगती करणारा निर्णय ठरू शकेल ! परंतु हा टप्पा गाठणे भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला सध्या तरी श्यक्य नाही._
खरीप पिके काढून बाजारात आणण्याची आणि रब्बी पिके घेण्याचा हा काळ आहे, नेमक्या याच वेळी पैश्याची टंचाई निर्माण झाल्याने शेतीवर आधारित सर्वच घटकांना याची मोठी झळ बसली. शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याएवढा पैसा व्यापाऱ्यांकडे नाही, जुन्या नोटांमधील व्यवहार पूर्णपणे थांबलेले आहेत. उधारीची पद्धत बंद झाली आहे, ट्रक, ट्रॅक्टरमधून येणारा माल कमी झालेला आहे. शेतकरी आपल्या मजुराला दैनंदिन पगार देऊ शकत नाही. त्याला कवडीमोल भावात शेतीमाल विकावा लागत आहे. इथंच ग्रामीण भागातील जनतेचं दुखणं संपत नाही तर पतसंस्था चे व्यवहार प्रभावित झाले असल्याचाही फटका त्याला सहन करावा लागत आहे. कारण राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा शहरी, निम शहरी भागात आणि फारफार तर बाजरपेठेच्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे ग्रामीण दुर्गम भागातील जनतेचे व्यवहार पतसंस्थाआणि सहकारी बॅंकातच चालतात. या बँकांचे व्यवहार मर्यादित सुरु असल्याने शेतकर्याना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे . जी परिस्थिती ग्रामीणची तीच अवस्था शहरी भागातील सामान्य व्यावसायिक आणि जनतेची आहे. रोकड नसल्याने व्यावसायिक त्रस्त झाले असून त्यांचेही व्यवहार बंद पडले आहेत. नागरिकांना पैसे काढण्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतोय. एटीम बँका समोरील रांगांची लांबी कमी झाली असली तरी रोकडतुवड्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर झालेल्या नाहीत .
_आम जनता पैशांसाठी धावाधाव करत असताना शेकडो कोटीच्या नव्या नोटा जप्त केल्याच्या बातम्या विचलित करणाऱ्या आहेत. काही ठराविक व्यक्तींना करोडो रुपयांच्या नव्या नोटा मिळत असतील तर सरकारचा आणि बँकांचा कारभार किती सुरळीत आणि किती सत्पात्र हातात आहे, याची यावरून कल्पना येते. ' संयम रखो, इमानदार को कोई धोका नाही..' अशा फिल्मी शब्दात पंतप्रधानांनी जनतेला संयम ठेवण्याचे आहवण केले होते. इमानदार माणसाला कोणताच त्रास होणार नाही आणि बेइमानाला सोडणार नाही असे मोदोजींनी सांगितले मात्र आज इमानदार बँकेच्या रांगेत उभा आहे आणि काळापैसेवाला कुठल्याही रांगेत उभा दिसला नाही, रांगेत उभेही न राहता त्यांच्या गरजा भागल्या, ही वस्तुस्थिती आहे; काळ्या चलनसंस्कृतीच्या मुसक्या आवळण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला मग सरकारने तातडीने संसदेत इन्कम टॅक्स बिल मंजूर करून अशा लोकांना सवलती का दिल्या? असे अनेक प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात उठत आहे. नोटबंदीच्या माध्यमातून सरकारने काय साध्य केले? याचे उत्तर आज मिळणार नाही, आणि हा सवाल आज उपस्थित करणे संयुक्तिकही ठरणार नाही. यानिर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम येणाऱ्या काळात बघायला मिळू शकतील ! पण तूर्तास तरी सर्वसामन्यांचे, ग्रामीण शेतकरयांचे जगणे सुलभ करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवे...!!!_
Comments
Post a Comment