नवे राष्ट्रपती.. नव्या अपेक्षा !

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
*नवे पर्व.. नव्या आशा..!*
☘☘☘☘☘☘☘👇
_अखेर ‘चमत्कार’ वगैरे काही झाला नाही... मीरा कुमारींना समर्थन देणारी ‘पुरोगामी आघाडी’ तशी फारशी निराशही होणार नाही. कारण त्यांनाही मनोमन माहीत होते की, रामनाथ कोविंद यांचा विजय निश्चित आहे. भारतीय जनता पक्षाने अनपेक्षितपणे कोविंद यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केल्यानंतर नितीशकुमारांसह अनेकांनी त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला, तेंव्हाच कोविंद यांच्या विजयावर शिक्कमोर्तब झाले होते. वैचारिक लढाई साठी संपुआ आघाडीने मीराकुमारींना पुरोगामित्वाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले मात्र रालोआच्या बहुमतापुढे हा प्रयत्न केविलवाणा ठरला. आणि, रामनाथ कोविंद यांचा मोठ्या मताधिक्याने विजय झाला. स्वतंत्र भारताचे १४ वे राष्ट्रपती म्हणून येत्या २५ जुलैला कोविंद राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेणार आहे._ *गरीबीतून वर आलेल्या एका दलित व्यक्तीची देशाच्या सर्वोच्च पदावर झालेली ही निवड निश्‍चितपणे भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वैचारिक विकासाची साक्ष देते. राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतिपदाला कार्यपालिकेचे प्रमुख मानले जाते. राष्ट्रपतींना तसा थेट कुठलाच अधिकार नसला तरी विवेकाधिकारच्या आधारे ते सरकारचे डोके ठिकाणावर आणू शकतात. राजकारणावर आणि प्रशासनावर राष्ट्रपतींचा वचक हा 'कॉन्शियस किपर' अर्थात सद्सदविवेक बुद्धीची जाणीव करून देणारा असतो. त्यामुळे देशांच्या नव्या राष्ट्रपतींना ही निष्कलंक परंपरा जोपासण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.*

_१४ व्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अनेक अर्थाने वेगळी झाली. राजकारणाचा खालावलेला स्तर आणि राजकारण्यांनी सोडलेली पातळी या निवडणुकीतही प्रकर्षाने समोर आली. तसेही आज राजकारणाने संपूर्ण चराचराला व्यापून घेतले आहे. रहस्य, नाट्य, गोंधळ, गडबड अशा सर्व प्रकारचे रंग राजकारणात असल्याने प्रत्येक व्यक्ती राजकारणात रमून जातो. सोशल  मीडियाचा काळ आल्यापासून तर राजकारण उठता-बसता अक्षरशः तोंडी लावल्या जात आहे. राजकारणातील कोणत्याही मुद्द्यावर सर्वात आधी प्रतिक्रिया हि सोशल मीडियावरच उमटते. यातून राष्ट्रपतिपदासारख्या सर्वोच्च पदाची निवडणूकही सुटली नाही. भाजपाने राष्ट्रपतीपदासाठी रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करून अनेकांना अनपेक्षित झटका दिला. वास्तविक बिहारचे राज्यपाल, उच्चीशीक्षीत, अनुभवी आणि राजधानीत अनेक वर्ष सक्रिय असेल्या रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची राष्ट्रपती पदासाठी घोषणा होताच त्यांच्या योग्य अयोग्यतेची त्यांनी दिलेल्या योगदानाची चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र राजकारण्यांना कोविंद यांचे काम न दिसता त्यांना त्यांची जात दिसली.. भाजपाने दलित उमेदवार देऊन 'दलित कार्ड' खेळल्याच्या चर्चा माध्यमांपासून ते सोशल मीडियात रंगू लागल्या. गेल्या दीड-दोन वर्षांत दलित अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोविंद यांना उमेदवारी देण्याची भाजपची खेळी राजकीयच आहे.. त्यामुळेच कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस आणि आघाडीने तात्काळ लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा बाबू जगजीवनराम यांच्या कन्या मीराकुमार यांचे नाव पुढे करून या खेळीला उत्तर दिले. भाजपाने दलित उमदेवार दिल्यावर काँग्रेसकडेही दलित उमेदवाराला पुढे करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यानंतर दलित विरुद्ध दलित असा रंग या निवडणुकीला देण्याचं काम काहींनी सुरु केलं. दोन उमेदवारामधील ही लढत वैचारिक असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. परंतु त्यातील पोकळपणा निवडणुकीतून समोर आला आहे. रामनाथ कोविंद यांना रालोआ आघाडीची मते तर पडलीच शिवाय त्यांना विरोधकांचीही मते मिळाली. त्यामुळे दीड-पावणेदोन वर्षावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती आखताना विरोधी पक्षीयांना कमालीची सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे._

रामनाथ कोविंद येत्या २५ जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेणार आहे . कोविंद आता कोण्या पक्षाचे नव्हे तर संपूर्ण देशाचे राष्ट्रपती बनले आहेत. या पदाची गरिमा जोपासण्यासाठी कोविंद यांना काट्याची कसरत करावी लागेल. आजपर्यंतच्या इतिहासात काही राष्ट्रपतींवर 'रबरी स्टॅम्प' असल्याच्या टीका करण्यात आल्या परंतु अपवादात्मक बाबी सोडल्या तर जवळपास सर्वच राष्ट्रपतींनी निष्कलंकनतेची परंपरा कायम ठेवलेली दिसून येते. राष्ट्रपती हे पद संवैधानिक असल्याने राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी या पदावर आहे. थेट अधिकार नसले तरी राष्ट्रपतींचे महत्व फार मोठे आहे. राष्ट्रपतींना काही विवेकाधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यात संसदेतील बहुमतवाल्या पक्षाचा पंतप्रधान म्हणून निवडण्याचा अधिकार, लोकसभेच्या विसर्जनानंतर अविश्वास ठरावानंतर पर्यायी सरकार बनवण्याबद्दलचे निर्णय, संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा, नकाराधिकाराचा वापर, पुनर्विचारासाठी विधेयक संसदेला परत पाठवणे इ. या सर्व अधिकारांचा वापर राष्ट्रपती स्वविवेकाने करू शकतात. या संदर्भात त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नसते. पण राज्यघटनेला अभिप्रेत व संसदीय चौकट यांचे भान ठेवूनच हे अधिकार वापरावे लागतात. या विवेकाधिन अधिकाराचा प्रभावी वापर करण्याचे कसब, हे त्या पदावरील व्यक्तीच्या अनुभवावर  अवलंबून असते. एखादी गोष्ट असंसदीय वाटत असेल किंवा असंवैधानिक वाटत असेल अशा वेळी राष्ट्रपतींना त्यांच्या विवेकाधिन अधिकाराचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य असते. *संसदेने पारित केलेले एकादे विधेयक राष्ट्रपती नाकारू शकत नाही मात्र त्यावर फेरविचार करण्याची सूचना सरकारला करू शकतात. आजपर्यंत जेंव्हा जेंव्हा राष्ट्रपतींनी अशा सूचना केलेल्या आहेत तेंव्हा तेंव्हा सरकार आणि संसदेला धक्के बसले आहेत.* त्यामुळे असंसदीय व असंविधानिक गोष्टींना रोखण्यासाठी नव्या राष्ट्रपतींना तारेवरची कसरत करावी लागेल.

*सध्या देशात प्रचंड दुफळीचे वातावरण आहे. तथाकथित गोरक्षाकांवरून जातीय द्वेष वाढविण्याचा उद्योग काहींनी सुरु केलाय तर दुसरीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरून सातत्त्याने गोंधळ मांडला जातोय. नक्षलवाद, आतंकवाद या समश्यानी घेतल्या देशापुढे काश्मीर आणि चीनचा प्रश्न उभा राहिला आहे. देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न समोर उभा ठाकला असताना देशातंर्गत समाधानकारक परिस्थिती नाही. या प्राश्वभूमीवर लोकशाही तत्त्वे, घटनात्मक मूल्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राष्ट्रपती म्हणून कोविंद यांच्यावर असणार आहे. या पदाला साजेसे कार्य त्यांच्या हातून घडेल अशी अपेक्षा आहे.*

--
Good Evening City