'हरी'..उवाच

अशी ही लपवाछपवी !  ’पोपट मेला आहे’ हे वाक्य ज्या प्रमाणे बिरबलाच्या प्रख्यात कथेत कोणी उच्चारत नाही साधारण तशीच काहीशी अवस्था सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची झाली आहे. देशातील विकासाचे  तीनतेरा वाजले असतांना सरकारमधील व्यक्तींना हे सत्य तर मान्य करवत नाहीचं. उलट वास्तव नाकारुन विकासाचं आणि श्रीमंतीचं प्रदर्शन करण्यासाठी सरकारकडून लपवाछपवीचा खटाटोप केला जातोय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. गुजरातमधील अहमदाबाच्या भेटीत त्यांना तेथील झोपडपट्टी दिसू नये म्हणून सरदार वल्लभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते इंदिरा ब्रीज या भागातील स्लम एरियासमोर मोठी भिंत बांधण्यात येत आहे. ज्या गुजरात मॉडेलचे गुणगान करून विकासाचे ढोल संपूर्ण देशात वाजविण्यात आले त्याचं गुजरातमधील अहमदाबादसारख्या श्रीमंत मानल्या गेलेल्या महानगरातील झोपडपट्टी समश्येवर सरकारला तोडगा काढता आला नाही, हे सत्य तर यातून समोर येतेच.. सोबतच वास्तव लपवून विकासाचा भ्रम निर्माण करणाऱ्या सरकारची मानसिकताही यानिमित्ताने अधोरेखित होते. खरं तर, श्रीमंती-गरिबी ह्या एका नाण्याच्या दो...

कलंक 'गुन्हेगारीचा' झडो..! जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश म्हणून भारताचा क्रमांक सर्वात वरचा लागत असला; तरी, आज देशातील राजकीय व्यवस्थेसमोर अनेक मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. राजकारणाचे होत असलेले गुन्हेगारीकरण हेही त्यापैकीच एक. पूर्वी राजकीय नेते धाक जमवण्यासाठी आणि शक्तिशाली होण्यासाठी गुन्हेगारांची मदत घेत होते, पण आज अनेक गुन्ह्यांत आरोपी असणारे लोक राजकारणात मोठमोठय़ा पदांवर विराजमान झाले आहेत. राजकारणाला लागलेली ही गुन्हेगारीची कीड  लोकशाहीसाठी किती घातक आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. किंबहुना, राजकारण गुन्हेगारांच्या हातातून लांब राहिले पाहिजे, असे सगळ्यांचे मत आहे. मात्र. 'कळतं पण वळत नाही' अशी सगळ्यांचीच अवस्था झाल्याने, यावर फक्त चर्चा झडतात. आणि निवडणुकीच्या काळात  ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ झाल्याचे समाधान मानून घेत अशा लोकांना राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिल्या जाते. इतकेच नाही तर जनताही गुन्हेगारी प्रवृत्तींचे पुढारीपण मान्य करून घेते. हे कटू असले तरी सत्य आहे. राजकारणातील गुन्हेगारी कमी व्हावी, व नागरिकांच्या हक्कवर गदा येऊ नये यासाठी न्यायालयाने आपल्या ...

सुट्टीमुळे कार्यक्षमता वाढेल का?  शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 'सरकारचे जावई' म्हणण्याचा एकेकाळी रिवाज होता. कदाचित, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अधिकार आणि दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा पाहून मत्सराने हा शब्दप्रयोग रूढ झाला असावा! काहीही असो..पण एक गोष्ट मात्र काबुल करावी लागेल कि शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकार कायम जावयासारखी वागणूक देत आलं आहे. आणि, एकाद्या सरकारने यात थोडी जरी कुचराई केली तर संघटित नोकरशाहीने संप, आंदोलनाचे अडवणूकअस्त्र बाहेर काढून आपल्या हिताचे निर्णय पदरात पाडून घेतले आहेत. अर्थात, सरकार आणि प्रशासन व्यवस्था ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके आहेत. या दोघांनीही एकमेकांना सहकार्य करत पुढे जाणे देश आणि राज्याच्या हिताचेच असते. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुविधा दिल्या जात असतील तर त्यावर नाक मुरडण्याचं तसं काहीच कारण नाही. पण, ज्या उदात्त हेतूसाठी सरकार कर्मचारांना सुविधा आणि अधिकार प्रदान करते तो हेतू साध्य होतो का? हा मात्र चिंतनाचा विषय आहे. आत हेच बघा ना, परवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसाचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच द...

ढाई अक्षर प्रेम के..! सध्या जगात सर्वत्र प्रेमाला उधाण आलेलं आहे. उद्या साज-या होणा-या 'व्हॅलेंटाईन डे' ची तयारी जोरात सुरू असून दररोज वेगवेगळे दिवस त्यानिमित्ताने साजरे केले जात आहेत. दुकानं, रेस्टॉरंट लाल रंगात न्हाऊन निघाली असून प्रियजनांना भेटवस्तू घेण्याची लगबग सुरू आहे. प्रेमात पडलेल्यांना, प्रेमात पडू इच्छिणार्‍यांना आणि प्रेमात पडून लग्न झालेल्यांसाठी व्हॅलेन्टाईनडे च महत्व अनन्य साधारण आहे.. मनातील प्रेम व्यक्त करण्याचा किंवा प्रिय व्यक्तीला प्रेमाची नव्याने जाणीव करून देण्याचा हा दिवस..तो का साजरा केला जातो, आणि भारतात तो साजरा करावा कि नाही याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. "असेल जर दोन हृदयांमध्ये प्रेमाची घट्ट वीण, तर खरे प्रेम व्यक्त करायला कशाला हवा प्रेमदिन?" या ओळीप्रमाणे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी वर्षातला कोणताही दिवस चांगला, तर मग व्हॅलेन्टाईन्स डे च कशाला? असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. तर आपल्या संस्कृतीनुसार असे दिवस साजरे करण्याची पद्दत नसल्याने व्हॅलेन्टाईन म्हणजे ' इंग्रजांचा दसरा' म्हणत त्याला विरोध करणाराही एक वर्ग आहे. या दिनाचा संदर्भ शोधायच...

विकासनीतीचा महाविजय ! राजकारण विकासाच्या मुद्दयांवर चालतं कि भावनिकतेवर? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेलं तर शंभर पैकी किमान ऐंशी लोक जात, धर्म, तथाकथित राष्ट्रवाद आदी भाविनक मुद्यांचेच उत्तर देतील ! कारण, सध्याच्या राजकारणाची अवस्थाच तशी झाली आहे.. गेल्या काही वर्षातील निवडणुका बघितल्या तर त्यात विकासाच्या अजेंड्यापेक्षा धार्मिक आणि भावनिक मुद्द्यांचीच अधिक चलती राहिली असल्याचे दिसून येते. निवडणुका आल्या कि एकदा जातीचा, धर्माचा, राष्ट्रवादाचा मुद्दा बाहेर काढायचा आणि लोकांच्या भावनिकतेशी खेळ करून निवडणुका जिंकायच्या, हा आजच्या राजकारणाचा खरा फंडा.. बाकी, विकास, प्रगती, जनमानसाच्या सुविधा हे मुद्दे फक्त जाहीरनाम्यात छापण्यासाठी आहेत, अशी धारणा आजघडीला बहुतेकांची झाली होती.  मात्र दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने ह्या सगळ्या धारणांना फाटा देत राजकारणाचे सगळे संदर्भ बदलवून टाकले आहेत. एकाद्याकडे जर खरोखर विकासाचे व्हिजन असेल, आणि काम करण्याची इच्छाशक्ती असेल तर नुसत्या विकासकामांच्या भरवश्यावर देखील निवडणूक जिंकता येते.. नुसती निवडणूक जिंकता येत नाही तर, विकासाचं राजकारण करून द्वेषाच्या, ध...

झेंडा बदलला; प्रतिमेचे काय ? चौदा वषापूर्वी शिवसेनेपासून फारकत घेतांना ' कोणता झेंडा घेऊ हाती ' हा प्रश्न राज ठाकरे यांना पडला होता. दुसऱ्या एकाद्या पक्षाच्या झेंड्यासोबत जाण्याऐवजी राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना करून निळ्या, हिरव्या, भगव्या व पांढऱ्या रंगाचा झेंडा हाती घेऊन सर्वसमावेशक अजेंडा स्वीकारला. मात्र आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचा झेंडा बदलत आगामी वाटचालीच्या नव्या अजिंड्याचे सूतोवाच केले आहे. नुकत्याच झालेल्या मनसेच्या एका अधिवेशनात राज ठाकरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा असणारा भगवा झेंडा हाती घेऊन आपल्या पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली. 'माझ्या मराठी बांधवानो' ऐवजी 'माझ्या हिंदू बांधवानो' चा राज ठाकरे यांनी केलेला पुकारा असेल किंव्हा, व्यासपीठावरील स्वतंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रतिमा असेल..यावरून मनसे यापुढे आक्रमक हिंदुत्तवाचा मुद्दा घेऊन समोर जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. शिवसेना महाविकासआघाडीत सामील झाल्याने कट्टर हिंदुत्तवाचा मुद्दा कॅश करण्यासाठी कदाचित राज ठाकरे ...

थेट निवडीला ब्रेक  जनतेतून थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द केलेली असताना आता थेट जनतेतून सरपंचपदाची निवड रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठीकीत हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये सदश्यांमधून सरपंच निवडीची प्रचलित पद्धत बंद करून सरपंच थेट निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या  ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्यात आली. यात अनेक ठिकाणी सरपंच एका गटाचा तर सदश्यांचं बहुमत दुसऱ्या गटाचं निवडणून आल्याचं चित्र बघायला मिळालं. साहजिक त्याचा परिणाम गावविकासाच्या योजनांवर होऊ लागला होता. पंचायत राज व्यवस्थेवर आणि ग्रामीण राजकारणावर त्याचे पडसाद उमटताना दिसले. अर्थात काही ठिकाणी थेट निवडीचा फायदाही दिसून आला. कार्यक्षम आणि व्हिजन असणाऱ्या सरपंचानी विकासाचे नवे विक्रम स्थापित केले. मात्र सर्वांगीण विचार केला तर बहुतांश ठिकाणी थेट निवडणून आलेल्या सरपंचाचा कारभार एककल्ली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरपंचपदाची निवडणूक सदश्यांमधूनच व्हावी, असे अनेकांचे मत बनले. म...