कलंक 'गुन्हेगारीचा' झडो..!

कलंक 'गुन्हेगारीचा' झडो..!

जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश म्हणून भारताचा क्रमांक सर्वात वरचा लागत असला; तरी, आज देशातील राजकीय व्यवस्थेसमोर अनेक मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. राजकारणाचे होत असलेले गुन्हेगारीकरण हेही त्यापैकीच एक. पूर्वी राजकीय नेते धाक जमवण्यासाठी आणि शक्तिशाली होण्यासाठी गुन्हेगारांची मदत घेत होते, पण आज अनेक गुन्ह्यांत आरोपी असणारे लोक राजकारणात मोठमोठय़ा पदांवर विराजमान झाले आहेत. राजकारणाला लागलेली ही गुन्हेगारीची कीड  लोकशाहीसाठी किती घातक आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. किंबहुना, राजकारण गुन्हेगारांच्या हातातून लांब राहिले पाहिजे, असे सगळ्यांचे मत आहे. मात्र. 'कळतं पण वळत नाही' अशी सगळ्यांचीच अवस्था झाल्याने, यावर फक्त चर्चा झडतात. आणि निवडणुकीच्या काळात  ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ झाल्याचे समाधान मानून घेत अशा लोकांना राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी दिल्या जाते. इतकेच नाही तर जनताही गुन्हेगारी प्रवृत्तींचे पुढारीपण मान्य करून घेते. हे कटू असले तरी सत्य आहे. राजकारणातील गुन्हेगारी कमी व्हावी, व नागरिकांच्या हक्कवर गदा येऊ नये यासाठी न्यायालयाने आपल्या न्याय-निवाड्यातून वेळोवेळी जागल्याची भूमिका निभावली..व्यवस्थेचे कान टोचले. मात्र, पळवाटा शोधून काढण्यात वाकबगार असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या उद्देशाला कायम बगल दिल्याचे दिसून येते. नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना पुन्हा एकदा खडसावले आहे.  गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी का देण्यात आली, याची कारणं आणि गुन्ह्यांची माहिती राजकीय पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळासह वृत्तपत्र आणि ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राजकीय पक्षांनी आदेशाचे पालन न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे, राजकारणातील गुन्हेगारीचा मुद्दा नव्याने ऐरणीवर आला असून, आता राजकीय पक्ष या आदेशाची अंमलबजावणी करतात की यातही पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे बघायचे आहे.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही समस्या जणू अटळच असल्यासारखे आपले राजकारण आज सुरू आहे. राजकीय आंदोलनातून दाखल होणारे गुन्हे समजून घेता येईल.. राजकीय आकसापोटी एकमेकावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही भाग वेगळा. पण, देशातील राजकारणात काहींवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. तरीही राजकीय पक्षांकडून त्यांना अभय दिल्या जाते..वेळोवेळी उमेदवारी देऊन महत्त्वाच्या पदावर त्यांची वर्णी लावल्या जाते, ही बाब निश्चितच समर्थनीय म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ही गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. मात्र, ज्यांच्या हाती सत्तेची दोरी आहे त्यांचीच इच्छाशक्ती नसेल, किंबहुना तेच गुन्हेगारीचं समर्थन करत पळवाटा शोधत असतील तर ही कीड दूर होणार तरी कशी? हा खरा प्रश्न आहे.२०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देत, एकाद्या लोकप्रतिनिधीला  कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवत दोन वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी शिक्षा ठोठावली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. यावर त्याकाळच्या सत्ताधारी यूपीए सरकारने लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्याआधीच युपीए सरकारने वटहुकूम काढण्याचा मुजोरपणा देखील केला होता. अर्थात पुढे हा वटहुकूम काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे फाडुन टाकल्याने केंद्र सरकारने तो निर्णय मागे घेतला. परंतु, राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राजकीय पक्ष किती गंभीर आहेत, हे या प्रकरणातून दिसून आले.

सर्वोच्च न्यायालयानं राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर चिंता व्यक्त करताना अनेक निकाल दिले आहेत. गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेनं कायदा करावा, अशी सूचना न्यायालयाने 2018 मध्ये केली होती. इतरांपेक्षा 'डिफरंट' असल्याचा गवगवा करणारे सध्याचे भाजप सरकार तेंव्हाही सत्तेवर होते. मात्र त्यांनीही यात काहीच केलं नाही. राजकारणातील

गुन्हेगारीला हद्दपार करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने संसदेला दिली असतांना  ‘एखाद्या व्यक्‍तीला निव्वळ आरोपांच्या आधारावर निवडणूक लढवू न देणे, हे त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावरच गदा आणणारे आहे. नुसते आरोप होणे ही बाब त्या व्यक्‍तीस निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेशी नाही', असा युक्तिवाद ॲटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी त्यावेळी मांडला होता. त्यामुळे एकूणच सगळे पक्ष एकाच माळेचे मणी असल्याची बाब नेहमीप्रमाणे अधोरेखित झाली. आता पुन्हा एकदा राजकीय गुन्हेगारी वरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना धारेवर धरले आहे. नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळावर प्रकाशित करा, असा आदेश देशातील सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी राजकीय पक्षांकडून केली जाते की, नेहमीप्रमाणे यातही पळवाटा शोधल्या जातात? हा खरा प्रश्न म्हटला पाहिजे. कारण, नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती उघड करायची म्हटल्यास यातून राजकीय पक्षांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय, एखाद्या व्यक्तीला उमेदवारी का दिली? त्याच्यात अशी कुठली लायकी बघितली, इतरांना का डावलले, हेदेखील राजकीय पक्षांना सांगावे लागले! तर पक्षांचा किती गोंधळ होईल! याचा अंदाज सहज येऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय पंडित यातही डोकं लावतील, हे निश्चित. तसेही, राजकीय पक्ष नैतिकता आणि नीतिमत्तेच्या कितीही गप्पा मारत असले तरी स्वताबाबत व्यवस्था सुधारणा करण्याचा मुद्दा आला कि त्यांनी नेहमी बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. एरवी एकाद्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विळ्या-भोपळ्याचे वैर असल्याचे दिसून येते. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत काही प्रश्न आला कि त्यांच्यात लगेच एकमत होते. खासदार- आमदारांच्या वेतनवाढीचा विषय असो कि राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय. यावेळी सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट आणि त्यांनी घेतलेली सोयीच्या भूमिका समोर आल्या आहेत. त्यामुळे राजकारणातून गुन्हेगारीला हद्दपार करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार घेतील, ही आशा भाबडेपणाचीच ठरेल.

मुळात, राजकारण गुन्हेगारांच्या हातातून लांब राहिले पाहिजे, असे सगळ्यांचे मत आहे. पण, कृती मात्र कुणीच करत नाही. आपलं संख्याबळ वाढविण्यासाठी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यानाही;पवित्र' करून  राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात. आणि जनताही जणू काही तो ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ झाल्याचे  मानून घेत त्यांचं पुढारीपण मान्य करून टाकते. याच उदासीन वृत्तीमुळे आज बलात्कार, हत्या सारख्या गंभीर प्रकरणातील आरोपीही राजकारणात शीर्षस्थानी जाऊन बसले आहेत. अर्थात, यात दोष कुणाचा? असा सवाल कुणाच्या मनात येत असेल तर त्याने स्वतःकडे बोट दाखवायला हरकत नाही. खरेतर जनतेने आणि राजकीय पक्षांनी मनात आणले, तर राजकारणातील गुन्हेगारी निश्चित इतिहासजमा होऊ शकते. 'सुसंगती सदा घडो, कलंक मतीचा झडो,’ या काव्याला अनुसरून देशातील नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी स्वच्छ राजकारणाचा ध्‍यास घेतला.. आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना निलंबित केले वा उमेदवारीच दिली नाही, किंव्हा जनतेने अशाना निवडूनच दिले नाही तर सुंठीवाचून खोकला जाईल. पण, 'शिवाजी जन्मावा तो शेजारच्या घरात' अशी मानसिकता सर्वांचीच झाली असेल तर राजकारणाला लागलेला गुन्हेगारीचा कलंक दूर होईल कसा?