संकल्पावर संकल्प; पूर्ती कधी?

केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारला संकल्प सोडण्यात महारथ हासील आहे..मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, असे अनेकानेक आकर्षक संकल्प सरकारने अर्थसंकल्पातून मांडले आहेत. परंतु, यातील किती संकल्पाची पूर्ती झाली? हा संशोधनाचा विषय ठरेल! दरवर्षी अर्थसंकल्प आला की भोवळ आणणारे लाखो कोटीचे आकडे आणि हजारो कोटीच्या घोषणा ऐकायला मिळतात. विकासाचं नवं स्वप्न जनतेला दाखविल्या जाते. पण, सामान्य माणसाच्या जगण्यात आणि परिस्थितीत कुठलाच बदल झालेला दिसून येत नाही. आर्थिक वर्ष सरलं की हे घोषणाबाज पुन्हा नवे संकल्प घेऊन हजर होतात आणि लाखो कोटींची आकडेमोड करून वारेमाप घोषणा केल्या जातात. काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. स्टार्टअप, आत्मनिर्भर, पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, कृषी विकास वैगरेचे तेच ते शाब्दिक बुडबुडे आणि सर्वांगीण विकासाचे नेहमीचेच तुणतुणे या अर्थसंकल्पातून वाजवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत 137 टक्के वाढ सोडली तर नवीन असे काहीच दिसत नाही. मध्यमवर्गियांसाठी सर्वात महत्वाच्या असलेल्या आयकराच्या नियमात कुठलाही दिलासा नाही. यात बदल किंवा सूट सुद्धा देण्यात आलेली नाही. रेल्वेचे सुद्धा तेच. जे पूर्वी सादर करण्यात आले, त्याचाच पुनरुच्चार झाला. शेतकरी आंदोलन पाहता बजेटमध्ये शेतीसाठी महत्वाच्या घोषणा अपेक्षित होत्या. पण, शेतकऱ्यांना सुद्धा मोदी सरकारने निराश केले. परंतु, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ज्या-ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तेथे मोदी सरकार मेहरबान होताना दिसून आले. आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत 137 टक्के वाढ, कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी 35 हजार कोटी, 70 हजार गावांमध्ये वेलनेस सेंटर, 28 हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आदी कालसुसंगत आणि सकारात्मक घोषणाही या अर्थसंकल्पात आहे. मात्र, त्यापैकी किती घोषणा प्रत्यक्षात येतील आणि किती संकल्प पूर्णत्वास जातील, हे बघावे लागणार आहे. 

गेले वर्षभर संपूर्ण जगासह भारतानेही कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना केला. त्यासाठी मोठा खर्च देशाला करावा लागला. टाळेबंदी आणि इतर प्रतिबंधक उपायामुळे देशातील प्रत्येक क्षेत्राला आर्थिक फटका बसला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तूट साडेतीन टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले होते. मात्र हे वर्ष सरता सरता वित्तीय तूट तब्बल साडेनऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, सारासार विचार केला तर खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासच सरकारला प्राधान्य द्यावे लागणार होते. पण सरकारने जनतेच्या अपेक्षा वाढवून स्वप्नांचा पेटारा खोलला. आता विहिरीतच नाही  तर पोहऱ्यात तरी येणार कुठून? देशाच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे पुरी होणार कशी? हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात हि तूट भरून काढण्यासाठी सरकार नवीन आर्थिक वर्षात 12 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. म्हणजे ऋण काढून सण साजरा करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. अर्थव्यवस्थेचा सगळा बट्ट्याबोळ उडालेला आहे.. उद्योग व्यवसायांना उतरती कळा लागली आहे. मागील दोन महिन्यांपासून शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी राजधानीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला घोषणा करताना आगामी निवडणुका दिसत असतील तर यापैकी किती आश्वासने पूर्ण होतील? कल्याणकारी योजनांचा, शेतकरी हिताचा आणि आर्थिक संकटात सर्वसामान्यांना दिलासा तर अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा अर्थसंकल्प सरकारकडून अपेक्षित होता. परंतु सरकारने स्वप्ने विकायला काढली आहेत, आणि तेही कर्ज काढून! नुसता कर्जचं नाही तर, या सरकारने सरकारी कंपन्यादेखील विक्रीला काढल्या आहेत. आणि तरीसुद्धा त्यांचा अविर्भाव असा आहे की जणूकाही सरकारी मालमत्ता विकून देशाच्या डोक्यावरील ओझं हलकं करत आहेत. आर्थिक मंदी, शेतकरी आंदोलन, महागाई आदी समस्यांने देश हैराण झाला असतांना सरकार मात्र आपण भरीव काम केलं असल्याचा  आव आणत आहे. याला काय म्हणणार?

अर्थसंकल्प म्हणजे नुसती जमाखर्चाची तोंडमिळवणी किंवा ताळेबंद नसून धोरणात्मक वाटचाल त्यातून स्पष्ट होत असते. विद्यमान अर्थसंकल्पातून सरकारची वाटचाल बघितली तर आपला देश कोणत्या दिशेने जाणार आहे, हे लक्षात येईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने  हेल्थ आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रीत केले, एक समाधानाची बाब. मात्र बेरोजगारी, महागाई या समस्यांवर सरकारने कुठलाच उपाय सुचवलेला नाही. डिझेल - पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीवर अर्थमंत्र्यांनी आपले हात वर केले आहे.: गृहकर्जावरील व्याजात अतिरिक्त सूट,एक कोटी घरांसाठी उज्ज्वला योजना,: 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ जोडणी,  गावातील पायाभूत विकासावर 40 हजार कोटी,  2021-22 मध्ये शेतीसाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज,  इंफ्रास्ट्रक्चरच्या वित्त नियोजनासाठी वेगळी संस्था,2023 पर्यंत रेल्वे लाइन 100% इलेक्ट्रिक.वन नेशन, वन राशन कार्डला 32 राज्यांमध्ये लागू केले जाईल. अशा विविध घोषणा या अर्थसंकल्पात आहेत. ह्या अर्थसंकल्पातील 70 टक्के घोषणा पूर्ण झाल्या आणि तितकेच संकल्प जर प्रत्यक्षात उतरले तर निश्चितच देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल. आता सरकार आपला संकल्प कसा पूर्ण करते यावर देशाचा पुढील विकास आवलंबून राहणार आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भविष्यातील सुखद गुलाबी स्वप्ने दाखवण्यावर भर दिला गेला आहे. अर्थात, स्वप्न पाहिल्या शिवाय ते पूर्ण करण्याची ऊर्मी मिळत नसते. त्यामुळे विकासाची स्वप्न बघायला हरकत नाही. मात्र, फक्त भविष्यातील सुखद स्वप्न आज पोटाची खळगी भरण्यासाठी पुरेशी नसतात याची जानही सरकारने ठेवायला हवी. शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रेल्वे, लघु आणि मध्यम उद्योजक अशा सर्वच आघाड्यांवर कोरोनामुळे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.. ते भरून काढण्यासाठी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प पुरेसा नसला तरी जाहीर अर्थसंकल्पातून बऱ्याच प्रमाणात तूट भरून निघू शकते. त्यासाठी गरज आहे ती अर्थसंकल्पातील 'संकल्प' पूर्णत्वास नेण्याची. त्यामुळे सरकारने आपल्या अर्थ 'संकल्पा'ला अंमलबजावणीची जोड देऊन त्याला पूर्णत्वास नेण्यासाठी  सामूहिक संकल्प शक्ती, सामूहिक पुरुषार्थ आणि सामूहिक प्रतिबध्दता दाखवून कृतिशील प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची गरज आहे.