संयम सुटू देऊ नका!

संयम सुटू देऊ नका!

वर्षानुवर्ष आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे चटके सहन केल्यानंतर आता कुठे मराठा समाजाच्या अंगणात आरक्षणाचा सूर्य उगवला होता..परंतु, त्याची संधीरुपी प्रकाश किरणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर पडण्याआधीच आरक्षण निर्णयाला अंतरिम स्थगितीचे ग्रहण लागले आहे. शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत असल्याचा निकाल परवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सहाजिकच संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचा यामुळे हिरमोड झाला आहे. त्यासोबतच अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयावरून राजकारण्यांच्या राजकीय कुरघोड्या सुरु झाल्या आहेत. परंतु, हा विषय आता राजकारणाचा नाही तर घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा बनला आहे.. आणि, मराठा समाजाचे आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या कायम करायचे असेल तर त्यासंदर्भातील चर्चा, युक्तिवाद कायदेशीर मार्गानेच करावा लागेल. मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत हा विषय आता घटनापिठाकडे  सोपवण्यात आला आहे.. त्यामुळे  आरक्षणाच्या राजकीय पैलूवर चर्चा करण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही कायदेशीर मुद्यांचे संशोधन आणि अभ्यासावर चर्चा करुन आरक्षण टिकवण्यासाठीची सिद्धता ठेवली पाहिजे. दोन दशकांचा संघर्ष, 58 क्रांतिमोर्चे,  40च्या वर कार्यकर्त्यांचे बलिदान आणि अनेक आंदोलने केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते.. त्याचा लाभ त्यांना मिळायला हवा! त्यामुळे, आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारला आपल्या समोरचे सगळे उपलब्ध पर्याय इमानदारीने कृतीत आणावे लागतील! कारण, आता जर  सकल मराठा समाज पुन्हा पेटून उठला तर त्याची धग सरकारला सोसणार नाही. त्यामुळे, मराठा आरक्षणावर वेळीच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निवाड्याद्वारे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. परंतु, एकदा विशिष्ट समाज हा अत्यंत मागास असल्याचे दाखवून अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीत त्या अटीत सूट मिळू शकते. मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हा महाराष्ट्राची आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेली होती. त्यामुळे, कायदेशीर पातळीवर हा निर्णय टिकणार का? हा प्रश्न तेंव्हाही चर्चेत आला होता. मात्र यासंदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देतांना उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे  सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासपण मान्य करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला.16 टक्क्यांऐवजी शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांत 13 टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केल्यावर राज्य सरकारला अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार असल्याचा खुलासाही केला. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  मराठा समाजाच्या बाबतीत अशी कोणतीही विशिष्ट अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती दाखवण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरलेले आहे, असे अत्यंत महत्त्वाचे व गंभीर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम निकालात नोंदवले. त्यामुळे एक मोठा पेच निर्माण झालाय. राज्य सरकारने तयार केलेला अहवाल न्यायालयाच्या दृष्टीने पुरेसा नव्हता, म्हणूनच तो कोर्टात टिकू शकला नाही. त्यामुळे, आरक्षण स्थगितीला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप आता केला जातोय! अर्थात, त्यात काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडन्याच्या मुद्द्यावर बाजू मांडत असतांना सर्वंकष विचार होणे गरजेचे होते. कदाचित सरकार त्यात कमी पडले असावे! पण, यातील कायदेशीर अडचणही आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार अत्यंत दुर्गम भागात आणि मुख्य प्रवाहापासून वेगळे राहत असणा-या एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते.. अशा विशिष्ट अपवादाचा वापर करताना अतिखबरदारी घेण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. यानुसार विचार केला तर, महाराष्ट्रात ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाची अतिदुर्गम भागात राहणा-या समाजाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. आणि, सरकारी सेवांत अपुरे प्रतिनिधित्व, आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित अशा निकषांच्या आधारावर समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण ठरू शकत नाही. अशी ही कोंडी आहे. ती फोडायची असेल तर त्यासाठी कायदेशीर हाच एक मार्ग उपलब्ध असल्याचे दिसते.'आम्ही आरक्षण दिले, त्यांनी घालवले!' या आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळाने काहीच साध्य होणार नाही. मराठा आरक्षण कायम करायचे असेल तर कायदेशीर मार्ग शोधणे अपरिहार्य आहे.

हातात तलवार तर प्रसंगी हातात नांगर घेऊन परिस्थितीला सामोरे जाणाऱ्या लढवय्या मराठा समाजाची अवस्था सध्याच्या काळात अत्यंत बिकट झाली आहे. मागासवर्गीय अहवालाने काढलेल्या निष्कर्षांतून त्यातील दहक वास्तव समोर आले होते. एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात. सरकारी, निमसरकारी सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ ६ टक्के, त्यातही जादातर नोकऱ्या ड वर्गातील आहे. ७० टक्के मराठा कुटुंब हे कच्या घरात रहातात. ३१.७९ टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही. ३५.३९ टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही.मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर तर ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले आहे. ४३.७९ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले,६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले.तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण ०.७१ टक्के आहे.९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी असून ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक आहे. सत्ताधारी समजल्या जाणाऱ्या आणि प्रतिष्ठेच्या आवरणाखाली जगणाऱ्या मराठा समाजाची ही व्यथा निश्चितच चिंतनीय म्हणावी लागेल. आरक्षणामुळे ही परिस्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकली असती! परंतु आता आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयायीन प्रक्रियेत अडकला आहे. त्यामुळे हा पेच सरकारला लवकरात लवकर सोडवावा लागेल. फेरविचार याचिका दाखल करून उचित कायदेशीर मुद्य्यांच्या आधारे स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल.  राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांनी अद्यादेश काढण्याचा पर्याय सुचवला आहे. राज्य सरकार आपल्या अधिकारात असा एकदा आदेश काढुही शकेल! पण, त्यामुळे केवळ तात्पुरती सोय होईल. कायमस्वरूपी निर्णयासाठी कायदेशीर मार्गाला पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती समजून घ्यावी लागेल. 

मराठा आरक्षणावरील अंतरीम स्थगितीचा मोठा फटका शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवर झाला असून सध्या राज्यात सुरु असणा-या अकरावी, पॉलिटेक्निकच्या सर्व प्रवेश प्रकिया थांबवण्यात आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी लागू असणा-या आरक्षणानुसार ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरले आहेत, त्यांना नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार आहे. या सगळ्या गोंधळामुळेच विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चांगलाच संभ्रम निर्माण झाला आहे. निश्चितच परिस्थिती गंभीर आहे. परंतु, उतावीळ आणि टोकाचा निर्णय घेऊन प्रश्नाचे उत्तर गावसनार नाही, हे याठिकाणी नमूद करावे लागेल. गेल्या काळात एक मोठं आंदोलन मराठा समाजाने उभं केलं होतं..मात्र यावेळीचा संघर्ष कायदेशीर आहे..त्यात संयम सुटणार नाही, याची दक्षता मराठा समाजाने घेतली पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, मराठा समाजाचा संयम सुटणार नाही, याची खबरदारी सरकारने घेण्याची गरज आहे..!!!