जीएसटीचे गऱ्हाणे

जीएसटीचे गऱ्हाणे

केंद्रीकरण हे कोणत्याही व्यवस्थेसाठी फारसं लाभदायक ठरत नाही, असा बहुतांशी अनुभव आहे. राज्यसत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी तर अर्थसत्तेचं केंद्रीकरण स्वावलंबनासाठी मारक समजल्या जाते. त्याच्यामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना घटनाकारांनी व्यवहार्य संतुलन ठेवण्याचा मार्ग निवडला होता. परंतु गेल्या काळात सुधारणेच्या नावाखाली व्यवस्था केंद्रित करण्याचा मार्ग स्वीकारला जाऊ लागल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारात वादाचा एक नवा मुद्दा उपस्थित होऊ लागला आहे.  मोदी सरकारने ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा देत जीएसटी कायदा अमलात आणला. कर प्रणालीत सुलभता आणण्यासाठी जीएसटी उपयुक्त ठरणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. अर्थात, जीएसटीमुळे करप्रणालीत कितपत सुधारणा झाली हा एक वेगळा विषय आहे. परंतु या जीएसटीमुळे राज्यांचे स्वावलंबन धोक्यात आले असून . संकटकालीन मोठ्या खर्चासाठी त्यांचे केंद्र सरकारवर अवलंबित्व वाढले असल्याची बाब ठळकपणे समोर आली आहे. देशभरात एक कर प्रणाली अस्तित्वात येण्यासाठी राज्यांना  आपापल्या कर आकारणी अधिकारावर पाणी सोडावे लागले होते. राज्यांनी आपला कराधिकार सोडून देण्याच्या बदल्यात आणि नवी व्यवस्था स्थिरावेपर्यंत सर्व राज्यांना वस्तू सेवा कर अमलात आला त्या वेळच्या त्यांच्या सरासरी कर उत्पन्नाइतकी भरपाई देण्याचे वचन केंद्राकडून दिले गेले.  जीएसटीच्या रूपात केल्या जाणाऱ्या  केंद्राच्या कर संकलनातील वाटा राज्यांना मिळेल, याच अटीवर राज्यांनी आपले विक्री करादी उत्पन्न सोडून दिले. पण गेले काही महिने केंद्र सरकार राज्यांना देणी असलेल्या कर परताव्याच्या रकमेबाबत उदासीन दिसत आहे. काल गुरुवारी झालेल्या जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत तर  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  कोव्हिडमुळे जीएसटी कलेक्शन कमी झाल्याचे सांगत राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आमच्या तिजोरीत जमा झाले नाही तर तुम्हाला कोठून द्यावे! असा काहीसा हा युक्तिवाद आहे. भाजपशासित राज्यांची अवस्था आपलेच दात आणि आपलेच ओठ अशी झाली असल्याने ते यावर काही बोलतांना दिसत नाहीत. मात्र, दिल्ली, पंंजाब, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि  महाराष्ट्रासारखे बिगर भाजपा सरकार असलेल्या राज्यांकडून कर परताव्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. एकट्या महाराष्ट्राला तब्बल वीस-बावीस हजार कोटी केंद्राकडून येणे आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण आकडा किती मोठा असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. तद्वतच, जीएसटी ने राज्यांचं केंद्र सरकार वरील अवलंबित्व किती वाढवलंय, हेही लक्षात येते.

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे राज्य सरकारे मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलेली आहेत. एका बाजूला कोरोनामुळे लोकांच्या स्वास्थासाठी, मजूरांना घरी पोहोचवण्यासाठी, अन्नधान्य आणि जगण्याची इतर साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने सरकारला खर्च करावा लागत आहे तर दुसर्‍या बाजूला टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प पडल्याने सरकारकडे येणार्‍या पैशाचे स्त्रोत अतिशय मर्यादित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची कर परतावा रक्कम देऊन मदत केली तर राज्यांची आर्थिक विपन्नावस्था बऱ्याच प्रमाणात दूर होऊ शकेल. मात्र केंद्र सरकार आता हात वर करण्याच्या पातळीवर येऊन पोहचले आहे. कोरोना महामारी हे 'अॅक्ट ऑफ गॉड' अर्थात देवाची करणी असल्याचे सांगत राज्यांनी आरबीआयकडून कर्ज घ्यावे, असा सल्ला दिला जातोय. मात्र, ही बाब जबाबदारी टाळण्यासाठी होणार नाही का? कर उत्पन्न केंद्रसरकारने वसूल करायचं आणि देण्याची वेळ आली की तुमचं तुम्ही पाहून घ्या! असं म्हणण्यासारखं हे प्रकरण आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना कर्ज काढण्याची मुभा देत असलं तरी राज्यांना कर्ज घेताना अनेक मर्यादा पडतात. त्यापेक्षा केंद्राने निधीची उभारणी केली आणि राज्यांना त्यांचा जीएसटी परताव्याचा वाटा दिला तर हा पेच संपू शकेल! किंबहूना, केंद्रानेचं यासाठीच्या निधीची उभारणी करायला हवी. नाहीतर उद्या राज्य सरकारे स्वतःचा कर स्वतः वसूल करण्याचा जुन्या पर्यायाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारला आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने सर्वाधिक कराचे उत्पन्न केंद्र सरकारला मिळवून दिले आहे. आज संकटाच्या काळात केंद्र सरकार महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. तसेही आपत्ती काळात राज्यांना मदत करणे ही केंद्राची जबाबदारी असते.  त्यामुळे, कर्ज काढण्याचे सल्ले देण्यापेक्षा केंद्र सरकारने आपत्तीत सापडलेल्या राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

उत्पन्नातील तफावतीची भरपाई देणे, हे केंद्र सरकारला बंधनकारक नाही आणि राज्यांनी वाटल्यास कर्जउभारणी करून आपली गरज भागवावी, हा सल्ला कोणत्याच परिस्थितीत व्यवहार्य म्हणता येणार नाही. त्यासोबतच कर परतावा देतांना राज्या-राज्यात भेदभाव होणार नाही, याचीही दक्षता केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. मध्यंतरी कर परतावा करतांना केंद्र सरकार भाजप शासित आणि बिगर भाजप शासित राज्यांना निधी देतांना दुजाभाव करत असल्याचा आरोप झाला होता. महाराष्ट्राने मार्च 2020 अखेर केंद्राला जीएसटीतून एकूण 1 लाख, 85 हजार कोटी रुपये दिले. या तुलनेत, कर्नाटकने 83 हजार कोटी, गुजरातने 78 हजार कोटी आणि उत्तर प्रदेशने 65 हजार कोटी इतकाच निधी केंद्राच्या तिजोरीत जमा केला. या तिन्ही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कर तिपटीने जास्त आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला सर्वाधिक करपरतावा मिळणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात, कराद्वारे सर्वांत कमी निधी देणाऱ्या उत्तर प्रदेशला 8 हजार, 255 कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला. कर्नाटकला 1 हजार 678 कोटी, तर गुजरातला 1 हजार 564 कोटी रुपये देण्यात आले. पण सर्वाधिक जीएसटी कर जमा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पदरात केवळ 2 हजार 824 कोटी रुपये आले असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित झाल्या होत्या. मुळात, आपत्तीच्या काळात कोणत्याही विषयावर राजकारण होऊ नये ही अपेक्षा आहे. राहिला प्रश्न कर परताव्याचा तर राज्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी हेच सूत्र संयुक्तिक आणि व्यवहार्य ठरेल. कोरोना महामारीमुळे आपला देशचं नाही तर जगभरातील  देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे उत्पनाचे नवे नवे सोर्स आपल्याला शोधावे लागतील. राज्यांचे अधिकार आणि क्षमता मर्यादित असतात त्याऐवजी केंद्र सरकारजवळ अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे केंद्राने देवाची करणी म्हणून घोंगडे झटकण्याऐवजी जबाबदारी घेणे उपयुक्त ठरेल. सत्तेतील आणि अर्थ सत्तेतील संतुलनाच्या मुद्द्यावरही यानिमित्ताने विचार होणे जरुरीचे आहे. वाढतं केंद्रीकरण संतुलनाच्या नियमनाच्या आपूसकच विरोधात उभं असतं! लोकशाहीत सत्तासंतुलन तत्वाला कमालीचं महत्त्व आहे. त्याच्यामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना घटनाकारांनी व्यवहार्य संतुलन ठेवण्याचा मार्ग निवडला. राज्या-राज्यात समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी देऊन केंद्र सरकारला प्रबळ बनविले. व्यवस्था चालवणाऱ्या घटकांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर न करता आपसी समन्वयाने राज्यशकट चालवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.लोकशाहीची एकूणच अपेक्षित संरचना कायम ठेवण्यासाठी आज त्याचं समन्वयाची देशाला गरज आहे.