वाढीव वीजबिलांचा “शॉक’

नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी  सरकार तसेच सरकारच्या अखत्याऱ्यातील विविध यंत्रणा, संस्था, मंडळे, कंपन्या काम करत असतात. 'रास्त' दरात आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र, या यंत्रणाद्वारे खरेच उद्दिष्टपूर्ती केल्या जातेय का? हा प्रश्न नेहमीचा आहे. सध्याच्या कोरोना संकटकाळात तर त्याची दाहकता मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागली आहे. कोरोना संक्रमणाच्या भीतीने संपूर्ण देशात टाळे बंदी लागू केली असताना केंद्र सरकारने इंधनावर अतिरिक्त करवाढ केली. परिणामी आज पेट्रोल लिटर मागे साडे आठ रुपयांनी तर डिझेल दहा रुपयांनी महाग झाले आहे. इंधन दरवाढीचा हा झटका अपुरा होता म्हणून की काय, वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना सरासरी वीजबिलाच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा वीज बिलं पाठवून मोठा शॉक दिलाय. कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर वीज कंपन्यांकडून मीटर रिडींग न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये तीन महिन्यांच्या वीजबिलाची सरासरी काढून वीज कंपन्यांनी ग्राहकांना वीजबिल पाठवली. मात्र अनेकांना काही हजारांच्या घरात विजेची बिलं आलेली आहेत. सरासरी आणि अतिरिक्त वीज वापर याचा विचार करून वीज वितरण कंपनीने वीजबिलासाठी बनवलेला हा फॉर्म्युला अनेक ग्राहकांच्या बाबतीत समर्थनीय म्हणता येत नाही.

कारण हे बिल प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा कित्येकपटीने अधिक आहेत. जे व्यक्ती लॉकडाऊनमध्ये घर बंद करून गावी गेले होते, त्यांनाही वीजबिल आले आहे. अतिरिक्त व विनावापर चढ्यादराने बिलाची रक्कम आकारणे अन्यायकारक म्हणावी लागेल! राज्यभरातून वीज बिलाच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर महावितरणने यासंदर्भात ग्राहकांची तक्रार निवारण करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची भूमिका घेतली. परंतु महावितरणच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची मग्रुरी या समंजस भूमिकेस अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे जनतेचा संताप वाढतोय. आठवडाभरापूर्वी ऊर्जा मंत्री यांनी एकत्रित बिल भरणाऱ्या ग्राहकाला वीजबिलात दोन टक्के सूट देण्याची घोषणा केली होती. मात्र विद्यमान काळात ती घोषणाही समाधानकारक म्हणता येणार नाही. लॉकडाऊनमुळे आलेल्या बेरोजगारी, वेतनकपात, इंधनदरवाढ, महागाई अशा संकटमालिकांचा सामना करताना सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीस आली आहे.  होते नव्हते तेवढे सगळे पैसे लॉकडाऊनच्या अडीच-तीन महिन्यांच्या काळात संपून गेलेले असताना आता नागरिकांच्या हाती अव्वाच्या सव्वा किमतीची वीजबिले येऊन पडली आहेत. त्याचा भरणा करण्याची अनेकांची क्षमता नाही. त्यामुळे या वाढीव आणि एकत्रित वीज बिलात मध्य मार्ग काढण्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागतील!

आपत्तीचा काळ असल्याने सरकारी यंत्रणेवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडतोय! ही बाब समजून घेण्यासारखी आहे. परंतु, त्यासाठी सरकार नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा विचार करत असेल तर ते समर्थनीय म्हणता येणार नाही.

आपत्कालीन परिस्थितीत जनतेला अधिकाधिक दिलासा देने, हे कोणत्याही लोकनियुक्त सरकारचे कर्तव्य आहे. जगातील अनेक सरकारांनी कोरोनाच्या या संकटकाळात आपल्या तिजोऱ्या उघड्या केल्या. परंतु, भारतात मात्र केंद्र सरकार इंधन दरवाढ करून महसूल गोळा करण्यात गुंतलं आहे तर राज्य सरकार वाढीव वीज बिलाच्या बाबतीत मुंग गिळून गप्प बसलं आहे. राहिला प्रश्न महावितरणचा! तर या कंपनीबाबत वेगळं काही सांगण्याची गरजच नाही. अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आदींमुळे कायम तोट्यात असणाऱ्या  महावितरणने वेळोवेळी आपला तोटा भरून काढण्यासाठी ग्राहकांना दरवाढीचे झटके दिले आहेत. मार्च ते जून पूर्णपणे उन्हाळा कालावधी आणि लॉकडाऊनमुळे कुटुंबातील सर्वजण घरात. त्यामुळे सर्व खोल्यांमधील दिवे, पंखे, टीव्ही, कॉम्प्युटर सुरू. त्यामुळे वीज वापर वाढला आणि वीजबिल वाढले, असं कारण  सध्याच्या बिलांतील वाढी संदर्भात दिल्या जातं. हे  कारण नैसर्गिक आहे. मात्र, या काळात अनेक लोकांची घरे पूर्णपणे बंद होती. त्यांचं काय? आणि दरवाढ संदर्भात कुणी का स्पष्टीकरण देत नाही? 22 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन सुरू झालेला असतानाही महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने 30 मार्च रोजी दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला. आणि तेच वाढीव वीजदर1 एप्रिलपासून वीज बिलात लागून आले आहेत.घरगुती वीज बिलांतील स्थिर आकार पूर्वी दरमहा 90 रुपये होता, तो आता 100 रुपये झालेला आहे. वहन आकार पूर्वी 1.28 रुपये प्रति युनिट होता, तो आता 1.45 रुपये प्रति युनिट झाला आहे. वीज आकार पहिल्या 100 युनिट्‌ससाठी पूर्वी 3.05 रुपये प्रति युनिट होता, तो आता 3.46 रुपये प्रति युनिट झालेला आहे. त्यामुळे सहाजिकच वीज बिलाच्या रकमा वाढल्या आहेत.. आणि, जनतेचा संतापही वाढतो आहे. त्यामुळे प्रकरण हाताबाहेर जाण्याआधी सरकारला हा संताप रोखण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागेल!

सध्या कोरोना संसर्गाने जगात जे थैमान घातलंय त्यात प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यवसाय अडचणीत आला आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे झालेलं नुकसान हे केवळ कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रमाणातून मोजता येणार नाही, तर आर्थिक नुकसानीच्या दृष्टिकोनातूनही त्याचा विचार करावा लागेल. लॉकडाउनमुळे जवळपास चार महिन्यापासून बंद पडलेल्या अर्थचक्रामुळे सर्वत्र निराशा आणि नाउमेदीचे वातावरण आहे. बाजारात आणि माणसांच्या जीवनात निर्माण झालेली ही अनिश्चितता वेळीच दूर करण्याचे प्रयत्न केले गेले नाहीत तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, जनतेच्या उद्वेगाकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं! आजवर महावितरण'ने जशी बिले दिली तशी नागरिकांनी भरली आहेत! महागाई, दरवाढीचा विरोध केला असेल पण क्षणिक संतापानंतर नाईलाजाने का होईना जनता दरवाढ मान्य करत आली. मात्र आता परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. कोरोना नावाच्या छोट्याशा विषाणूने लोकांच्या आर्थिक आणि मानसिक स्थैर्याला धक्के दिले आहेत.. आता अजून झटके जनता सहन करू शकणार नाही. त्यामुळे, शक्य त्या प्रत्येक ठिकाणी जनतेला दिलासा देण्याची जरुरी आहे!!