नव्या युगाची चाहूल!

नव्या युगाची चाहूल!

आधुनिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे आजचे युग स्पर्धेचे युग म्हणून ओळखले जावू लागले आहे. या स्पर्धेच्या युगात तग धरण्यासाठी पारंपारीक शिक्षण पद्धत सक्षम नाही! ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित होत असताना केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देऊन भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजच्या स्पर्धेत निभाव लागायचा असेल, तर एकतर त्यातून माघार घेणे किंवा नवे बदल आत्मसात करत स्वत:ला सक्षम करणे हेच पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध होते. त्यातील बदल स्वीकारण्याचा पर्याय सरकारने निवडला यासाठी केंद्र सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. “बच्चा, कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी अपनेआप कदम चूमती है!” थ्री इडियट्स मधील बाबा रणछोडदासच्या या लोकप्रिय संवादानुसार दहावी-बारावीच्या परिक्षातील गुण मिळवण्याची रेस कमी करण्यास प्राधान्य देऊन घोकंपट्टी छाप 'रट्टा' मार  शिक्षणाऐवजी कौशल्य विकास आणि संशोधनावर भर देणारी.. तसेच  उच्च शिक्षणातील शाखानिहाय कप्पेबंदपणा दूर करुन विद्यार्थ्यांना आवडत्या विषयात करिअर करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देणारे हे नवे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांना 'काबिल' बनवण्यास कितपत उपयुक्त ठरेल! हे अंमलबजावणी नंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, सकृतदर्शनी या धोरणांचा विचार केला तर शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अर्थात, नवीन शैक्षणिक धोरणातील  बहुतांश बाबींवर येणाऱ्या काळात  चिकित्सा केली जाणार आहे. साधक-बाधक चर्चेच्या मंथनातून या धोरणात काही बदलही सुचवले जाऊ शकतात. तद्वतच,  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतानाही काही सूचना पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार धोरणात लवचिकता आणण्याची भूमिका सरकारने ठेवली तर निश्चितच एका नव्या शैक्षणिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवल्या जाऊ शकेल!

कोणताही बदल करत असताना मूळ आणि शाश्वत पायाला धक्का न लागू देता जे कालबाह्य आहे त्याला वगळून पुढे जावं! असा साधा नियम आहे. त्यानुसार कालबाह्य झालेल्या गोष्टींना हद्दपार करणे जरुरीचे होते. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामांकरन करुन सरकारने खऱ्या अर्थाने कालबाह्यतेला फाटा दिला. दहावी बारावीचा पॅटर्नही आता महत्वहीन झाला होता. प्रवेश परीक्षांमुळे त्याचे महत्त्व आधीच कमी झाले होते आता त्यांचे ते बोर्डच रद्द करून 5+3+3+4 असा नवा फॉर्म्युला समोर आणला आहे. त्यामुळे टक्केवारीची स्पर्धा कमी होऊ शकेल!पदोन्नतीपुरत्या उरलेल्या ‘एमफिल’ पदव्या रद्द करण्याचा निर्णयही क्रांतिकारी म्हणावा लागेल. पाचवीपर्यंत स्थानिक भाषेतून शिक्षण आणि हिंदीची सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद आहे.आतापर्यंत व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता कला, वाणिज्य आणि विज्ञान ह्या तीन  शाखात विद्यार्थी अडकला की पदवी व त्यानंतरची पदव्युत्तर पदवीही त्याच विषयशाखेची घ्यावी लागायची. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता विद्यार्थ्यांना  विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. विज्ञान शाखेतील एखादा विद्यार्थी अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र सारखे आवडते विषय शिकू शकेल. तर  कला शाखेतला एखादा विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील आवडता विषय शिकू शकेल.विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण गुणांना वाव मिळण्यासाठी हा बदल महत्वपूर्ण ठरू शकेल!उच्च शिक्षण घेताना प्रथम वर्षी प्रमाणपत्र, द्वितीय वर्षी पदविका आणि तृतीय वर्षी पदवी तर चतुर्थ वर्षी संशोधनासह पदवी ही रचना आणि पदव्युत्तर पदवी व एम. फिलशिवाय पी. एचडी हाही निर्णय उपयुक्त ठरु शकेल!

शैक्षणिक धोरणातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देण्याचा निर्णय. आपली शिक्षण पद्धती कारकून तयार करण्याचा कारखाना असल्याची टीका आजवर होत आली आणि ती रास्तही होतीच. कारण,  सरकारी कार्यालयांत खर्डेघाशी करणारे कारकून निर्माण करणारी ब्रिटिशांची पद्धतीच आपण प्रदीर्घ काळ राबवत राहिलो होतो. आता विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याला चालना देण्याचा मानस नवीन धोरणात व्यक्‍त करण्यात आला आहे. पण नुसती इच्छा व्यक्त करून काहीही होणार नाही. कौशल्याला रोजगाराची जोड देण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. चांगले खेळाडू निर्माण होण्यासाठी चांगली मैदाने ज्याप्रमाणे अनिवार्य ठरतात, तद्वतच  गुणवत्तापूर्ण-दर्जेदार शिक्षणास पूरक वातावरण निर्माण होण्यासाठी शैक्षणिक पायाभूत सुविधा परिपूर्ण असणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची इच्छाशक्ती सरकारला दाखवावी लागेल. आज आपल्या देशात शिक्षणावर जेमतेम दोन टक्के निधी खर्च केला जातो. आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तो अत्यंत तोडका आहे. अर्थात,नवे धोरण सादर करताना शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के इतकी रक्कम खर्च केली जाईल, असे स्वप्न दाखवण्यात आले आहे. परंतु ते वास्तवात उतरेल का? हा मुख्य प्रश्न आहे.

"विद्येविना मती गेली ,मती विना निती गेली, निती विना गती गेली,गती विना वित्त गेले, वित्त विना शुद्र खचले इतके अनर्थ एका अविद्येने केले".. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या या प्राख्यात रचनेतून शिक्षणाचे महत्त्व आणि मानवी विकासाची क्षमता शिक्षणात दडलेली असल्याचे लक्षात येते. सामाजिक, मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाचे शिक्षण हेच प्रभावी माध्यम ठरू शकते. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात बदल घडवून आणत असतांना त्याचा सर्वंकष विचार होणे आवश्यक आहे.देशाचे भविष्य शाळाशाळांमधून घडत असते. त्यामुळे, आपल्या भावी पिढीला काय आणि कसं शिकवायचं? हा निर्णय घेताना त्यात राजकीय हस्तक्षेप किंवा हेतू असायला नको. नवे शैक्षणिक धोरण लागू करत असताना काळानुरूप होणार्‍या बदलांना सामावून घेण्याची लवचिकता ठेवली आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती ठेवली तर खर्‍या अर्थाने शिक्षणक्षेत्राला एक नवी दिशा देता येईल!!