बोध कधी घेणार?

तहान लागल्यावर विहीर खोदु नये, अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. भविष्यात येणाऱ्या संभाव्य संकटांचा अंदाज बांधून त्यावर अगोदरच तजवीज करावी असा या वाक्याचा मतितार्थ.. पण, संकट अंगावर आल्याशिवाय त्यावर विचारचं करायचा नाही, अशी काहींची भूमिका असते! अर्थात, या भूमिकेची जबर किंमतही त्यांना चुकती करावी लागते. परंतु, एकदा नव्हे तर अनेकदा चटका बसल्यावरही बोध घेतला जात नसेल तर होणाऱ्या दुष्परिणामासाठी इतरांना दोष देण्यात अर्थ उरत नाही. 

राजस्थानात काँग्रेस आज ज्या काही पेचात पडली आहे त्याचं एक मुख्य कारण वेळीच दखल न घेणे हेदेखील आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या बंडखोरीमुळे कमलनाथ सरकार पडल्यानंतर 'ज्योतिरादित्य शिंदे तो झांकी है सचिन पायलट अभी बाकी है' आशा घोषणा सोशल मीडियावर बुलंद झाल्या होत्या. सचिन पायलट यांच्या नाराजीच्या बातम्या कधीपासून येत आहेत. पायलट सारख्या नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालण्यासाठी अनेक घटक अमिशांची पोतडी घेऊन तयार होते. जे मध्यप्रदेशात घडलं त्याची पुनरावृत्ती राजस्थानातही होऊ शकते! असे इशारे काय कमी दिले गेले होते? पण, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने राजस्थानात वेळीच हस्तक्षेप करण्याची किंवा पायलट आणि मुख्यमंत्री गहलोत यांच्यात समेट घालून देण्याची भूमिका घेतली नाही. त्याचे परिणाम आता समोर आहेत. अर्थात, पायलट यांच्या बंडखोरीने राजस्थान सरकारला तूर्तास धक्का लागलेला नाही..पण, राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार स्थैर्याकडून अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात ढकलले गेले आहे..पक्षातील गोंधळ पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.. काँग्रेसच्या नेतृत्व क्षमतेवर आणि कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह झालं आहे. आकड्यांच्या गणितात मुख्यमंत्री पायलट कमी पडले..त्यांना चिथावणी देणाऱ्यांचा काहीसा हिरोमड झाला. पण, हा महत्वाकांक्षेचा सत्ता संघर्ष इथेच संपणार नाही. पायलट यांचे जे व्हायचे असेल ते होईल. परंतु ऑपरेशन लोटस वाले शांत बसणार नाहीत. राजस्थान नंतर इतर राज्यातही सगळ्या शक्यता पडताळून पाहल्या जाणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आतातरी काही शिकणार आहे की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.

बंडखोरी किंवा पक्षांतर हा काही राजकारणातील नवीन विषय नाही. प्रत्येक बंडखोरीमागे वेगवेगळी करणं असली तरी त्याचा उद्देश स्वार्थ हाच असतो. नाहीतर एकाद्या पक्षात सत्तेची सगळी पद भोगल्यानंतर एक पद मिळालं नाही म्हणून निष्ठा, विचार, तत्व सोडण्यामागे अजून काय कारण असू शकेल ? सचिन पायलट यांना पक्षाने तरुणपणातच खासदार, केंद्रीय मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अशी पदे दिली.. त्यामुळे त्यांची नाराजी सर्वथा चुकीची म्हटली पाहिजे. केवळ सत्तेची खुर्ची आपल्याच ताब्यात असावी, या स्वार्थासाठीच आशा भूमिका घेतल्या जातात. सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीमागेही सत्तेचीच महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचा कुठलाच हेतू नाही. पण, ही बंडखोरी रोखता आली असती!किंबहुना, काँग्रेसने त्यासाठी किमान प्रयत्न करायला हवे होते. एकेकाळी निष्ठा आणि विचारधारा हा राजकारणाचा मूलाधार होता. मात्र अलीकडे राजकीय निष्ठेचे सगळे संदर्भ बदलून गेले आहेत. कोण आपली निष्ठा केंव्हा कुणाच्या पायी अर्पण करेल, याचा नेम राहिला नाही. हे सगळं नैतिक नसलं, चुकीचं असलं, तर आजच्या राजकारणाचं ते एक वास्तव आहे. काही गोष्टी अपरिहार्यपणे स्वीकाराव्या लागतात. हे बदलत राजकारण स्वीकारणं देखील आज अपरिहार्य बनलं आहे. म्हणूनचं, आम्ही पायलट यांना एवढं दिलं तरी त्यांनी पक्ष सोडला, हा काँग्रेसचा दावा खरा असला तरी त्याचा आज काही फायदा नाही. काँग्रेस आपले नेते सांभाळण्यात, त्यांच्यात समन्वय घडवून आणण्यात कमी पडत आहे, हेच कटू असलं तरी आजचं वास्तव आहे.. आणि अपरिहार्यपणे काँग्रेसला ते स्वीकारावं लागेल. नुसतं स्वीकारून चालणार नाही तर त्यावर आत्मचिंतन देखील करावं लागेल. सव्वा वर्षांपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तसेच छत्तीसगड ही तीन राज्ये भाजपच्या हातातून हिसकावून घेतल्यापासूनच तेथील सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी भाजप कामाला लागली होती. मध्य प्रदेशची सत्ता हातून गेल्यानंतर तर काँग्रेसने अधिक सावध व्हायला हवे होते.  मात्र उघड नाराजी दिसत असतानाही पक्षश्रेष्टींनीं त्याची दखल घेतली नाही. मुळात, आजची काँग्रेस श्रेष्टी कशाचीच दखल घेण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी निवडणुकीपुरते मैदानात उतरतात..पक्षात जाण आणतात. मात्र एकदा निवडणूक पार पडली कि निष्क्रियता आल्यासारखे ते राजकीय पटलावरून गायब होऊन जातात. वास्तविक, राज्या-राज्यातील नेत्यांचा समतोल राखून त्यांच्यातील विवाद सोडविणे हे पक्षनेत्यांचं कर्तव्यचं म्हटलं पाहिजे. पण सध्या काँग्रेसमध्ये बेदखल करण्याची प्रवृत्ती वाढतांना दिसतेय. दुसरे पक्ष राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात..राजकारणाचे सगळे गणितं मांडतात. आणि काँग्रेस पक्षाला असलेली सत्ताही स्थिर ठेवता येत नसेल तर आत्मपरीक्षण करण्यासाठी आणखी नेमके कोणतं कारण काँग्रेस नेत्यांना हवे आहे?

पायलट भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार पाडू पाहत होते. २० कोटींचा हा सौदा होता. त्याचे पुरावेही असल्याचा दावा मुख्यंमत्री अशोक गहलोत यांनीं केला आहे. त्यातील सत्य-असत्यता चौकशीअंती उघड होईलच! पण भाजपची सत्ता महत्वाकांक्षा कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे राजस्थानच्या घडामोडीत भाजपचा सहभाग असो की नसो.. मात्र राजस्थान सह इतर राज्यात जिथे कुठे संधी मिळेल तिथे भाजप सत्तेचा डाव मांडल्याशिवाय राहणार नाही!कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला चितपट करुन सत्ता मिळवण्यासाठीच राजकारणाच्या आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असतो. त्यामुळे यासाठी एखाद्या पक्षाला त्याच्या सत्ता महत्त्वाकांक्षेसाठी दोष देण्यात काय हाशील आहे? आजच्या राजकारणात जो बेसावध राहील, त्याला त्याची किंमत मोजवीच लागणार आहे. त्यामुळे, आपल्या पक्षातील नेत्यांत समन्वय निर्माण करण्यासाठी दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्यांनी यापुढे सक्रियता दाखवली नाही तर उद्या  आणि परवा इतर राज्यांवरही हेच संकट उभे राहू शकते! मुळात,कोणता पक्ष कोणत्या पातळीवरच राजकारण करतो, यावर नुसते आरोप-प्रत्यारोप करत बसण्यापेक्षा आपण कोणतं राजकारण करतोय, यावर काँग्रेसने आत्मचिंतन केलं तर ते त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरेल..!!