सत्त्वपरीक्षा!

विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा  घ्याव्या की न घ्याव्या? यावर मुख्यमंत्री कार्यालयापासून राजभवनापर्यंत निर्णयांचा काथ्याकुट झाल्यानंतर आता या परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस घेण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्यशासनाच्या मनात काय आहे? याचा अधिकृत खुलासा अद्याप न झाल्याने महाराष्ट्रातील पदवीच्या अंतिम वर्षाचे जवळपास नऊ लाख ८७ हजार विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुन्हा एकदा संभ्रमाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर कुठलीही परीक्षा आयोजित करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचा खुलासा करत राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे बहुतांश कुलगुरू या निर्णयाच्या समर्थनात नव्हते. सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात असलेल्या मतभिन्नतेमुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य गेली पाच सहा महिने अधांतरी लटकलेले असतांना शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणी शांत बसले होते. वास्तविक, 'परीक्षा घेतल्याच पाहिजे!' अशी ठाम भूमिका जर संबंधितांनी एप्रिलमध्येच घेतली असती तर विद्यार्थ्यांचा झालेला मानसिक छळ टाळता येऊ शकला असता! पण तितकी निर्णयक्षमता यंत्रणांना दाखवता आली नाही. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली असली तरी या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मानगुटावर बसलेलं संभ्रमावस्थेचं भूत अद्याप उतरलेलं नाही. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास सुचविले आहे.  परंतु, तो नेमका कोणत्या ग्राउंडवर? याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता सप्टेंबर पर्यंत ही साथ आटोक्यात येण्याची शाश्वती कुणालाही देता येणार नाही. कोरोनावरील लसीचं संशोधन अजून सुरु आहे. त्यातील क्लिष्टता बघता सप्टेंबर मध्ये लस बाजारात येईल! असाही दावा करता येत नाही. दररोज कोरोना संसर्गित रुग्णांचे आकडे वाढतच आहेत. ही वाढ अशीच कायम राहिली तर सप्टेंबर मध्ये आपण कोणत्या स्थितीत राहू! याचा नुसता अंदाज अंगावर काटा आणतो.  आशा परिस्थितीत  अंतिम वर्षाच्या परीक्षा नेमक्या होणार कशा? परीक्षा आयोजित करण्यासाठी  आवश्यक मार्गदर्शक सूचना अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नाही. परीक्षा घेण्याची सूचना करणाऱ्या आयोगाने विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थेत असणाऱ्या  उपलब्ध सुविधा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केलाय का? की, सप्टेंबरपर्यंत या विषयावर अजून एखादा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना पुन्हा कोंडीत टाकल्या जाणार आहे? आधी प्रश्नांचा संभ्रम वेळीच दूर झाला पाहिजे! परीक्षा होणार!, परीक्षा होणार नाही!! या परस्परविरोधी चर्चात आधीच विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अभ्यासाची लिंक तुटली आहे. अकस्मात परीक्षा होणार असल्याचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे काही विद्यार्थी भांबावून गेले आहेत. ही संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी ठाम आणि ठोस निर्णयाची अपेक्षा विद्यार्थी ठेवून आहेत.

परीक्षा घ्याव्यात की, घेऊ नयेत? याबाबत विविध मतमतांतरे असू शकतात! परंतु, परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबाबत संभ्रम असू नये, यावर कुणाचेही दुमत असणार नाही. परीक्षा बाबतच्या अनिश्चिततेमुळे अंतिम वर्षाच्या अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. प्रवेश, नोकऱ्या यासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे निर्णय कोणताही घ्या पण तो ठाम असला पाहिजे. आता परीक्षा घेण्यासंदर्भात सकारात्मकता निर्माण झाल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नव्हता, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.  पण मग, ज्यांचा हा अधिकार होता त्यांनी आजवर ठोस भूमिका घेऊन संभ्रम दूर का केला नाही? त्यामुळे आता चर्चासत्रे आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी बंद करून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार होणे गरजेचे आहे.

कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या लॉकडाऊनने आपल्या जीवनाच्या सर्वच बाजूवर प्रभाव टाकला आहे. उद्योग , व्यवसाय, नोकरी, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, शिक्षण.. एकंदरीत आजवर आपण गृहीत धरलेल्या जगालाच या कोरोनाच्या साथीने हादरवून टाकलं आहे. सध्या तर प्रत्येक गोष्ट कोरोनाला घेऊन निर्धारित करावी लागत आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रत्येक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम दिसून येतोय. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे ज्या क्षेत्रांचे सर्वाधिक नुकसान झाले..किंबहुना आजही होतेय त्यापैकी शिक्षण हे एक प्रमुख क्षेत्र आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांचा उत्तरार्ध कोरोनामुळे पूर्णतः प्रभावित झाला. अजूनही शिक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्यासारखी किंवा कुठल्याही परीक्षा घेण्यासारखी परिस्थिती राज्यात नाही. संक्रमणाचा धोका वाढतोय आणि सावधगिरी घेण्याशिवाय दुसरा कुठलाही उपाय अद्याप तरी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे जे उपाय समोर उपलब्ध आहेत त्याचा स्वीकार करणे ही आपली अपरिहार्यता आहे. मात्र हे उपाय करत असताना ज्यांना आपण उद्याच्या देशाचे भवितव्य म्हणतो त्या विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा वाढीस लागणार नाही.. किंबहुना शिक्षणातील त्यांची उमेद कोमजणार नाही याची दक्षता आपल्याला घ्यावी लागेल. परीक्षांचा मुद्दा असो की ऑनलाइन शिक्षणाचा, सरकारने आपल्याकडील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा आणि एकंदरीत परिणामांचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. किमान शिक्षणाच्या क्षेत्रात तरी अनिश्चितता आणि संभ्रमाचे वातावरण राहू नये, यासाठी धोरणकर्त्यांनी उचित पावले उचलण्याची गरज असून हीच खरी सरकारची शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणींची सत्त्वपरीक्षा आहे..!!!