लोकशाहीच्या धड्यांवर घाला?

कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे त्या देशातील शाळाशाळांच्या वर्गांमधून घडवले जात असल्याचे म्हटल्या जाते. कारण शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे महत्तम साधन आहे. जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या प्रगतीमध्ये त्या त्या देशातील शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांचा फार मोठा वाटा राहिला आहे. देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया असो. कि, नवसमाज रचना आणि सामाजिक सर्जनशिलतेला चालना देण्याची उद्दिष्टपूर्ती असो.  ही केवळ शैक्षणिक सबलीकरणामुळेच पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संदर्भात कुठलाही निर्णय घेताना

धोरण आणि भूमिका राजकारणरहित 'स्पष्ट' आणि 'इष्ट' असणे फार गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे नेमके याच बाबतीत गोंधळाचे वातावरण दिसून येते.

देशात  ‘कोरोना’ बाधितांची संख्या वाढत असल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ३० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा उलटला तरी अद्याप शाळा सुरु झालेल्या नाही..केंव्हा सुरु होतील, हे सांगता येत नाही. ऑनलाइन शिक्षणाचा घोळ सुरुच आहे. आशा परिस्थितीत अभ्यासक्रम कपातीचा निर्णय स्तुत्य म्हटला पाहिजे. मात्र, या तीस टक्यातील अभ्यासक्रम वगळताना धोरणकर्त्यांनी केलेली निवड राजकीय वाटावी अशीच आहे. कपात करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमातून नेमकी लोकशाही मूल्यांची शिकवण देणाऱ्या घटकांनाच कात्री लावण्यात आली असल्याचे दिसते. धर्मनिरपेक्षता मूल्य, संसदीय लोकशाही, राज्यघटनेचे स्वरूप, विविध आंदोलनांचा इतिहास, देशाची संघराज्यात्मक रचना, नियोजन मंडळ, शेतकरी कामगार चळवळी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचवार्षिक योजनांसारखा अभ्यासक्रम रद्द करण्यात आल्याने अभ्यासक्रम कपात करताना काहीतरी अंतस्थ हेतू मनामध्ये ठेवण्यात आलाय का? अशी शंका घेण्यास जागा आहे.  एखाद्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले की त्या पक्षाचा ‘अजेंडा' येनकेन प्रकारे अंमलात आणण्याचे प्रयत्न केले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. कोणाचा गौरवपूर्वक उल्लेख करायचा आणि कोणाकडे दुर्लक्ष करायचे इथून या राजकारणाला सुरुवात होते.  2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकार बाबतीत बोलायचे झाले तर, या सरकारला संविधानातील काही गोष्टींचे वावडे असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. मध्यंतरी, संविधानच्या प्रस्ताविकामधील सेक्युलर या शब्दावरून वाद झाला होता. ‘सेक्युलर’ या इंग्रजी शब्दाचा नेमका अर्थ ‘धर्मनिरपेक्ष’ असा नसून ‘पंथनिरपेक्ष’ आहे असे सरकारमधील काहीचे म्हणणे होते. 'एक देश एक कर', 'एक देश एक निवडणूक' आणि त्याअडून छुप्या आवाजात देण्यात येत असलेल्या 'एक देश एक नेता' यासारख्या एकाधिकारशाहीचं समर्थन करणाऱ्या घोषणातून आणि विविध सत्ताधारी पक्षातील काहींची एकंदरीत मानसिकता समोर आलेली आहे. त्यामुळे, आता लोकशाहीची ही मूल्य नव्या पिढीच्या कानावरच जाऊ नये, असा एखादा हेतू या अभ्यासक्रम कपातीमागे लपलेला आहे काय? अशी शंका येणे सहाजिक म्हणावे लागेल!

अर्थात, अभ्यासक्रमात कपात करायची म्हटल्यावर  कोणता ना कोणता भाग वगळणे  अनिवार्यच होते.. आणि, कोणताही भाग कपात केल्यानंतर नेमका हाच भाग का वगळला? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो! त्याचमुळे, या आपत्कालीन बदलाचे राजकारण केले जाऊ नये, असा खुलासा केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्र्यानी केला आहे. परंतु, तरीही यामुळे शंकेचे समाधान होत नाही. कारण, अभ्यासक्रम कपात करताना वस्तुनिष्ठता आणि संतुलित दृष्टिकोन अंगीकारला जायला हवा होता.  कोणताही बदल करत असताना मूळ आणि शाश्वत पायाला धक्का न लागू देता जे कालबाह्य आहे त्याला वगळून पुढे जावं! असा साधा नियम आहे.  शिक्षण क्षेत्रात प्रत्येक निर्णय घेताना तर सर्वाधिक जागरूकता हवी! कारण देशाचे भविष्य शाळाशाळांमधून घडत असते. त्यामुळे, आपल्या भावी पिढीला काय शिकवायचं? हा निर्णय घेताना त्यात राजकीय हस्तक्षेप किंवा हेतू असायला नको. इथे मात्र, आपल्याला सोयीचे ते पुढे आणायचे आणि गैरसोयीचे ते झाकायचे! असा अजेंडा राज्यकर्त्यांकडून राबवला जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्याची दखल घ्यावीच लागेल.. सरकार जर आपल्या एखाद्या अंतस्थ हेतूसाठी लोकशाहीच्या धडयांवर घाला घालत असेल तर आक्षेप नोंदवावाच लागेल.

जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचे नाव मिरवले जाते.. लोकशाही तळागाळात रुजावी म्हणून टाहो फोडला जातो. पण, याच लोकशाहीवादी देशात लोकशाहीची मूल्यचं शिकवल्या जाणार नसतील तर सुदृढ लोकशाहीच्या भवितव्यासंदर्भात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात! लोकशाहीचा संकोच होत असल्याच्या विविध घटना घडत असतानाच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीचे धडे वगळले जाण्याला निव्वळ योगायोग कसा म्हणणार? त्यामुळे , प्रत्येक नागरिकाने यासंदर्भात जागृत असण्याची गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेचे  धर्मनिरपेक्षता मूल्य, संसदीय लोकशाही पद्धत, देशाची संघराज्यात्मक रचना हा विविधतेने नटलेल्या भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे. ही मूल्य शिक्षणातून, संस्कारातून आपल्या मुलांच्या मनात रुजली पाहिजे! जगभरात एकाधिकारशाही आणि हुकुमशाहीचे वारे वाहत असताना भारतात लोकशाही टिकून राहिली. कारण, लोकशाहीची मूल्य भारतीय जनमानसात जिवंत होती. यापुढेही ती अशीच अबाधीत ठेवणे काळाची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे इष्ट ठरेल. शिक्षणात राजकारण आणण्यापेक्षा राजकारणात शिक्षण आणण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत!