उमेद मरु देऊ नका!

कोरोना संसर्गाची साथ आणि त्यानंतर आलेल्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात होरपळणाऱ्या सामान्य माणसांचे उरलेसुरले अवसान इंधन दरवाढीने गळून पडले आहे. देश अनलॉक झाल्याच्या पंधरवड्यात पेट्रोल लिटर मागे साडे आठ रुपयांनी तर डिझेल दहा रुपयांनी महाग झाले. गेल्या 18 दिवसापासून महागाईचा हा खेळ सुरू असून दिल्लीत तर या महागाईने नवा विक्रम नोंदवला. आजवर डिझेलच्या किमती कधीही पेट्रोलच्या वर गेल्या नव्हत्या परंतु राजधानीत डिझेल पेट्रोल पेक्षा बारा पैशांनी महाग झाले आहे. टाळेबंदीमुळे देशात आधीच अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. सरकारी नोकरदारांचे पगार नाहीत, खाजगी क्षेत्रात तर नोकऱ्या टिकतील की नाही, याचीच शाश्वती उरलेले नाही. बंदने व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडून पडले आहे. आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झालेला असताना हा महागाईचा चटका दाहक ठरतो आहे. वास्तविक आशा नाउमेदीच्या काळात सरकारने जनतेचं मनोबल कायम राखण्यासाठी सरकारी तिजोरी खुली करायला हवी! परंतु, भारत सरकार मात्र इंधनावरील अतिरिक्त करातून मिळणाऱ्या महसुलावर लक्ष ठेवून आहे. टाळे बंदीमुळे ठप्प झालेलं अर्थचक्र आता सुरळीत होऊ पाहत असताना इंधनाच्या किमती दररोज वाढत असल्याने सर्वसामान्य माणसासह, विशेषतः वाहन उद्योगाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तूर्तास जनजीवन संपूर्णपणे सुरळीत झाले नसले तरी या महागाईची धग जाणवते आहे. जेव्हा देशात पूर्णपणे आर्थिक व्यवहार सुरू होतील तेव्हा त्याची तीव्रता अधिक जाणवायला लागेल. त्यामुळे, सरकारने इंधन दर कमी आणि स्थिर करुन जनमानसाला दिलासा देणे जरुरीचे आहे.

केंद्र किंव्हा राज्य सरकारचे इंधनाच्या किमतीवर पूर्णपणे नियंत्रन नसते. आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाची बाजारपेठ यावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बहुतांश अवलंबुन राहतात. हे सत्य असले तरी इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध कर लावलेले असतात. हे कर कमी केले तर इंधनाची दरवाढ नियंत्रित करणे शक्य होऊ शकते. परंतु सरकारची याबाबत उदासीनता आहे. लोक महागाईने भरडून निघाले तरी सरकार आपलं उत्पन्न सोडायला तयार दिसत नाही. लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा सुरु असताना मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्राने इंधनावरील उत्पादन शुल्क वाढवले. पेट्रोलवर लीटरमागे 10 रुपये व डिझेलवर लिटरमागे 13 रुपये अशी ही तीव्र करवाढ आहे. पेट्रोलच्या बाबतीत 2 रुपये विशेष उत्पादन शुल्क व 8 रुपये रस्ते अधिभार व डिझेलच्या बाबतीत अनुक्रमे 5 व 8 रुपये अशी विभागणी आहे. त्यातून केंद्राला 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. देशातील विकासकामांना गती देण्यासाठी हा पैसा उपयोगात आणण्यात येत असल्याचे सरकारी सूत्र म्हणते. परंतु, जनतेच्या खिशाला कात्री लावून पैसा जमा करणे हे सरकारचे एक प्रकारचे अपयश नव्हे का? आज जगभरात अनेक देशांनी आपल्या जनतेच्या भल्यासाठी मुक्तहस्ताने तिजोऱ्या उघड्या केल्या आहेत. देशाचा सर्वाधिक निधी हा आरोग्य व्यवस्था आणि जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी वापरला जातोय. भारत सरकारनेही कोरोना परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी वीस लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले..मात्र त्याचा हिशोब अजूनही कळला नाही. भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याची घोषणा झाली. परंतु खिशात पैसे नसताना आत्मनिर्भर कसं बनावं? हा प्रश्न युवकांना छळतो आहे. तर दुसरीकडे,  करवाढीतून जमलेल्या निधीतून मूलभूत सुविधा उभी करण्यावर किती खर्च झाला? यावर सरकार शब्दही बोलत नाही. हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागेल.

सध्या कोरोना संसर्गाने जगात जे थैमान घातलंय त्यात प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यवसाय अडचणीत आला आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे झालेलं नुकसान हे केवळ कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रमाणातून मोजता येणार नाही, तर आर्थिक नुकसानीच्या दृष्टिकोनातूनही त्याचा विचार करावा लागेल. लॉकडाउनमुळे जवळपास चार महिन्यापासून बंद पडलेल्या अर्थचक्रामुळे सर्वत्र निराशा आणि नाउमेदीचे वातावरण आहे. बाजारात आणि माणसांच्या जीवनात निर्माण झालेली ही अनिश्चितता वेळीच दूर करण्याचे प्रयत्न केले गेले नाहीत तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, इंधन दरवाढ कमी केल्याने हा प्रश्न सुटेल!, अशातला भाग नाही. परंतु  इंधन दरवाढ हे सरकारची मानसिकता दर्शवणारे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जनता आर्थिक संकटाचे झुंजत असतानाही सरकार करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला  सोडायला तयार नाही. हेच यातून स्पष्ट होते.. आणि सरकारच्या घोषणा मग वल्गना वाटू लागतात. 'सरकार देशातील जनतेसोबत आहे', अशा घोषणा करायच्या आणि देण्याची वेळ आली की जनतेचा कैवार घेणारे हेच लोक क्लिष्ट आणि तांत्रिक भाषा बोलू लागतात. अर्थात, सरकारलाही पैशाची गरज असतेच. कर हे सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. मात्र अतिरेकी कर वसूल करून सरकार जनकल्याणकारी काम करत असल्याचा देखावा करत असेल तर ते सरकार जनहितकारी ठरणार नाही. गेल्या 18 दिवसांपासून सातत्याने इंधन दरवाढ सुरू आहे.. केंद्र सरकारने मनावर घेतले असते तर कर कपात करून जनतेला दिलासा देता आला असता! पण त्यादिशेने पाऊले उचलल्या गेली नाहीत. किमान आता तरी सरकारने 'बोले तैसा चाले' या उक्तीप्रमाणे कृती करुन जनताकेंद्री निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आज देश अनलॉक झाला असला तरी, परिस्थिती  पूर्ववत कधी होणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. सरकारने अनलॉक केले. पॅकेजही भलेमोठे जाहीर केले. गरिबांना हमखास रोजगार देण्याची योजनाही आणली. त्याचे उद्‌घाटनही झाले. मात्र, त्याचे दृश्‍य परिणाम अद्याप नाहीत. दोन-चार महिन्यांच्या विषाणूने अवघ्या जगाला गुडघे टेकण्यास बाध्य केले आहे. सगळीकडून नकारघंटा ऐकू येण्याचाच हा काळ असला तरी नाउमेद होऊन थांबता येणार नाही. म्हणूनच, नुसती इंधन दरवाढ कमी करण्यासाठीच नाही तर एकंदरीत देशाच्या अर्थकारणात उमेदीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून कृतिशील धोरणात्मक निर्णयांची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे.