मदतीचा हात !
*गुड ईव्हीनिंग सिटी Editorial*👇
*मदतीचा हात!*🤝
_स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातच नव्हे तर आजवरच्या इतिहासात उद्भवली नाही, अशी भीषण परिस्थिती सध्या देशात निर्माण झाली आहे. जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देश तब्बल 21 दिवसांसाठी एकांतवासात गेला आहे. अशा कठीण प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने दिलेला मदतीचा हात स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. करोना विरोधातील लढाईसाठी एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून सरकारने देशातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्याच सोबत रिझर्व बँकेनेही रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कपात घोषित करतानाच बँकांना पुढचे तीन महिने कर्जाची वसुली स्थगित करण्याचाही सल्ला दिला. त्यामुळे, उत्पन्‍नाची दारे बंद झालेल्या नागरिकांसाठी ही सवलत उपयुक्त ठरेल. लॉकडाऊन मुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी एकीकडे सरकारने कंबर कसली असताना दुसरीकडे उद्योगपती, सिनेस्टार आणि प्रतिष्ठित नागरिकांकडूनही आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. संचार बंदीच्या काळात निराधार, बेसहारा नागरिक उपाशी राहू नये म्हणून त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी पुढे आलेल्या सामाजिक संस्थांची संवेदनशीलताही कौतुकास्पदच.कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी मदतीचे हात असेच वृद्धिंगत होण्याची गरज आहे._
आर्थिक वर्षात समाप्तीच्या काळात कोरोना संसर्गाचे संकट उभं राहिल्याने आपला देशचं नाही तर संपूर्ण जग हवालदिल झालं आहे. एकीकडे संसर्ग रोखण्याचं आव्हान असतांना दुसरीकडे लॉकडाऊन मुळे जनता आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेत अनेक सवलती जाहीर केल्या. लॉकडाऊनच्या काळात गरीब उपाशी राहू नयेत म्हणून गरीबांना ५ किलो तांदूळ किंवा गहू पुढील ३ महिन्यांसाठी मोफत मिळणार असल्याची घोषणा सरकारने केली. निर्णय चांगला असला तरी त्यासाठी वितरण व्यवस्था सक्षम करावी लागणार आहे.. जनधन खाते असणाऱ्या वीस कोटी महिलांच्या खात्यांमध्ये दरमहा थेट पाचशे रुपये टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विधवा, अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना पुढच्या तीन महिन्यांत दोन हजार रुपये मिळणार आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेतही दोन हजार रुपये तातडीने दिले जाणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. हे सगळे निर्णय स्तुत्य असले तरीही दिली जाणारी रक्कम तोडकी असल्याने सरकारला दुसऱ्या टप्प्यात यावर नव्याने विचार करावा लागेल. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे, सरकार वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचा विमा देणार आहे. कोरोनानामक घातक विषाणूशी स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता युद्धपातळीवर झुंज देणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टर्स,नर्सेस, रुग्णालय कर्मचारी, आशा वर्कर आदींना विम्याच्या माध्यमातून संरक्षित करण्याचा सरकारचा निर्णय 'जाणीव' जपणारा म्हणावा लागेल.
आजच्या काळात नोकरदार, व्यावसायिक, व्यापारी यांच्यासाठी इएमआय हा अटळ खर्च बनलेला आहे. इतर खर्चाबाबत आपल्याला तडजोडीचा मार्ग काढता येतो. परंतु कर्जाचा मासिक हप्ता थकला तर त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात. हल्ली तर सिबिल स्कोअरमुळे कर्जाचे हप्ते चुकवणे म्हणजे भविष्यात कर्ज मिळवण्यासाठीच्या शक्यतांचे दरवाजे बंद करण्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे मासिक कर्ज हा त्यांचा प्रश्न अनेकांच्या समोर उभा ठाकला होता. त्यावर आरबीआयने तीन महिने सवलतीचा उपाय सुचवल्याने कर्जदारांच्या ह्रुदयाची वाढलेली धडधड काहीशी काबूत आली आहे. अर्थात, रिझर्व्ह बँकेने केवळ सल्ला दिलेला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय हा बँकांनी घ्यावयाचा आहे. तो बँकपरत्वे वेगळा असण्याची शक्यता आहे. कदाचित, काही बँका वा वित्तीय संस्था असे न करण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात. काही बँका या तीन महिन्यांसाठी दंड आकारणीही करू शकतात. त्यामुळे जोवर बँकांचा निर्णय होत नाही तोवर मासिक हप्त्याची तलवार टांगती राहणार आहे.
स्वार्थाने बरबटलेल्या आजच्या काळात माणूस माणसाचा दुश्मन झाला असताना आपल्या देशातील माणुसकीचे बंध अजूनही मजबूत असल्याचे या आपत्तीच्या निमित्ताने समोर आले. हे आवर्जून सांगावे लागेल. देशातील अनेक उद्योगपतींनी, कलावंतांनी, खेळाडूंनी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, संवेदनशील नागरिकांनी संकटकाळी धावून येत सरकारी फंडात मदत जमा केली. संकटकाळी "मनभर आश्वासनापेक्षा कणभर मदत" नक्कीच उपयोगाची ठरत असते. त्यामुळे या आपत्तीच्या प्रसंगी सामाजिक जाण भान जपत मदतीचा हात देणाऱ्या प्रत्येकाचं आम्ही अभिनंदन करतो. फक्त हा मदतीचा ओघ कमी होऊ नये तर दिवसेंदिवस त्यात वाढ होत जावी.. आणि माणुसकीचे बंध अधिकाधिक घट्ट व्हावेत, हीच यानिमित्ताने अपेक्षा..!
🙏 *गुड ईव्हीनिंग सिटी*🙏
Comments
Post a Comment