कर्माची फळं ?

दैव देते अन् कर्म नेते’ ही मराठी म्हण मध्यप्रदेश काँग्रेसच्या बाबतीत अगदी शब्दशः खरी ठरू पाहत आहे. पंधरा वर्ष विरोधात बसल्यानंतर २०१८ ला झालेल्या निवडणुकीत दैवाने काँग्रेसला मध्यप्रदेशच्या सत्तेवर बसण्याची संधी दिली. मात्र, पक्षांतर्गत धुसफूस, नाराजी दूर करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांचं कर्म कमी पडलं आणि आज माजी केंद्रीय मंत्री तथा युवा काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या राजीनाम्यामुळे कमलनाथ सरकार अडचणीत आले आहे. काँग्रेसमध्ये दखल घेतल्या जात नसल्याचा आरोप करून ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी होळीच्या दिवशी काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला त्यापाठोपाठ त्यांच्या २२ समर्थक आमदारांनीही आपले राजीनामे राज्यपालांकडे दिले आहेत. त्यामुळे कमलनाथ सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा केल्या जातोय. अर्थात, मध्य प्रदेशात सरकार कमलनाथ यांचे राहणार की भाजपचे हे फ्लोअर टेस्टनंतरच स्पष्ट होईल. मात्र ज्योतिरादित्य सिंधियाच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. देशभरातील राज्याराज्यात भाजप विरोधी लाट निर्माण होत असताना मध्यप्रदेश सारखे राज्य काँग्रेसच्या हातून निसटणे ही बाब निश्चितच काँग्रेससाठी चांगली नाही. त्यातच, कमलनाथ सरकार स्वतःच्या नाकर्तेपणामुळे नाही तर पक्षीय नेत्यांच्या निष्क्रियतेमुळे अडचणीत आले आहे. 13 डिसेंबर 2018 ला राहुल गांधींनी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याऐवजी कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून ज्योतिरादित्य नाराज आहेत. पक्षाच्या आणि सरकारच्या विरोधात त्यांनी अनेकदा भूमिका घेतल्या. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया खात्यातून सगळी माहिती काढून टाकली होती. कमलनाथ सरकारने वचनपूर्ती न केल्याचे सांगत स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधात आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली होती. ज्योतिरादित्य यांनी दिलेले इशारे पक्ष श्रेष्टींनीं दुर्लक्षित केले नसते आणि ज्योतिरादित्य यांची समजूत काढण्याचा जरा जरी प्रयत्न केला असता तर  कदाचित आज ही वेळ काँग्रेसवर आलीच नसती! पण, काँग्रेस नेत्यांनी या सगळ्या इशाऱ्याकडे नुसते दुर्लक्ष केले नाही तर 'आंदोलन करा!' असा उर्मट सल्ला देऊन पक्षांतर्गत नाराजीवर मीठ चोळले. त्याचा परिणाम आता समोर आहे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता काठावरून गेल्यानंतर भाजपचे 'ऑपरेशन लोटस' वर्षभरापूर्वीच सुरु झाले होते. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस सरकार पाडण्यासाठी भाजप प्रयत्नरत असल्याची बाब लपून राहिली नव्हती. अशा परिस्थिती राजकारणाचा भाग म्हणून का होईना दिल्लीच्या काँग्रेस नेत्यांनी सावध असणे गरजेचे होते. मात्र उघड नाराजी दिसत असतानाही पक्षश्रेष्टींनीं त्याची दखल घेतली नाही. मुळात, आजची काँग्रेस श्रेष्टी कशाचीच दखल घेण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी निवडणुकीपुरते मैदानात उतरतात..पक्षात जाण आणतात. मात्र एकदा निवडणूक पार पडली कि निष्क्रियता आल्यासारखे ते राजकीय पटलावरून गायब होऊन जातात. वास्तविक, राज्या-राज्यातील नेत्यांचा समतोल राखून त्यांच्यातील विवाद सोडविणे हे पक्षनेत्यांचं कर्तव्यचं म्हटलं पाहिजे. पण सध्या काँग्रेसमध्ये बेदखल करण्याची प्रवृत्ती वाढतांना दिसतेय. दुसरे पक्ष राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात..राजकारणाचे सगळे गणितं मांडतात. आणि काँग्रेस पक्षाला असलेली सत्ताही टिकवता येत नसेल तर आत्मपरीक्षण करण्यासाठी आणखी नेमके कोणतं कारण काँग्रेस नेत्यांना हवे आहे?

पक्षांतर हा काही राजकारणातील नवीन विषय नाही. प्रत्येक पक्षांतरामागे वेगवेगळी करणं असली तरी त्याचा उद्देश स्वार्थ हाच असतो. नाहीतर एकाद्या पक्षात सत्तेची सगळी पद भोगल्यानंतर एक पद मिळालं नाही म्हणून निष्ठा, विचार, तत्व सोडण्यामागे अजून काय कारण असू शकेल ? सत्तेची खुर्ची आपल्याच ताब्यात असावी, या स्वार्थासाठीच पक्षांतराची भूमिका घेतल्या जाते. ज्योतिरादित्य यांच्या भाजप प्रेवशामागेही सत्तेचीच लालसा कारणीभूत आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करण्याचा कुठलाच हेतू नाही. मात्र, हे पक्षांतर रोखता आले असते! किंबहुना काँग्रेसने त्यासाठी किमान प्रयत्न करायला हवे होते. एकेकाळी निष्ठा आणि विचारधारा हा राजकारणाचा मूलाधार होता. मात्र अलीकडे राजकीय निष्ठेचे सगळे संदर्भ बदलून गेले आहेत. कोण आपली निष्ठा केंव्हा कुणाच्या पायी अर्पण करेल, याचा नेम राहिला नाही. हे सगळं नैतिक नसलं, चुकीचं असलं, तर आजच्या राजकारणाचं ते एक वास्तव आहे. काही गोष्टी अपरिहार्यपणे स्वीकाराव्या लागतात. हे बदलत राजकारण स्वीकारणं देखील आज अपरिहार्य बनलं आहे. म्हणूनचं, आम्ही ज्योतिरादित्य यांना एवढं दिलं तरी त्यांनी पक्ष सोडला, हा काँग्रेसचा दावा खरा असला तरी त्याचा आज काही फायदा नाही. काँग्रेस आपले नेते सांभाळण्यात, त्यांच्यात समन्वय घडवून आणण्यात कमी पडली, हेच कटू असलं तरी आजचं वास्तव आहे.. आणि अपरिहार्यपणे काँग्रेसला ते स्वीकारावं लागेल. नुसतं स्वीकारून चालणार नाही तर त्यावर आत्मचिंतन देखील करावं लागेल. नुसतं भाजपच्या ऑपरेशन लोटस ला नावं ठेवून भागणार नाही. तर दुसऱ्या काँग्रेस शासित राज्यात अशी परिस्थिती उदभवणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. 'ज्योतिरादित्य शिंदे तो झांकी है सचिन पायलट अभी बाकी है' असे मेसेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्याचा मतितार्थ काँग्रेस नेत्यांनी आताच समजून घ्यावा. आपल्या पक्षातील नेत्यांत समन्वय निर्माण करण्यासाठी दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्यांनी यापुढे सक्रियता दाखवली नाही तर उद्या राज्यस्थान आणि परवा महाराष्ट्रावरही हेच संकट उभे राहू शकते. त्यामुळे कोणता पक्ष कोणत्या पातळीवरच राजकारण करतो, यावर नुसते आरोप-प्रत्यारोप करत बसण्यापेक्षा आपण कोणतं राजकारण करतोय, यावर काँग्रेसने आत्मचिंतन केलं तर ते त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. वर्ष झालं तरी काँग्रेसला अजून कायम अध्यक्ष नेमता आलेला नाही. पक्षाचं नेतृत्व नेमकं कुणाच्या हातात राहील, हे स्प्ष्ट होत नसल्याने राज्यातील नेते संभ्रमात आहेत.. त्यांना आपल्या भवितव्याची चिंता सतावतेय. अशा परिस्थिती स्वतःच भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी काँग्रेसमधून पक्षांतरे व्हायला लागली तर त्यामागे काँग्रेसचे आत्मघातकी वर्तन कारणीभूत असेल. त्यामुळे वेळीच काँग्रेसला सावरण्याची गरज आहे..नाहीतर राहुल गांधी आपल्या सुट्ट्या साजऱ्या करत राहतील आणि एक एक राज्यं काँग्रेसच्या हातातून निघून गेलेलं असेल..! 

--