'ई-नाम' प्रणाली शेतकरी हिताची ठरेल का?

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालास योग्य बाजारभाव मिळावा हा सातत्याने चर्चिला जाणारा विषय आहे. शेतीमालाला चांगला आणि वाजवी भाव मिळावा, याच हेतूने 1964 साली  कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा करण्यात आला होता. 1967 मध्ये हा कायदा अंमलबजावणीत आल्यानंतर शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळाली. सुरुवातीच्या काळात बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना रास्त दर दिलाही असेल! परंतु, गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास वाजवी दर देण्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असमर्थ ठरत आहेत. त्यामुळे, शेतीमाल विक्रीसाठी वेगळं धोरण असावं, अशी मागणी सातत्याने केल्या जाते. याच धर्तीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी उत्पन्‍न बाजार समित्या बंद करून इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट या व्यवहार पद्धतीचा वापर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, शेतीमालाची बाजरापेठ, भाव आदी बाबी ऐरणीवर आल्या आहेत. बदलत्या काळानुसार कृषी क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने ई-नाम प्रणाली उपयुक्त ठरु शकेल! त्यामुळे, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली होईल. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून सरसकट ही प्रणाली लागू करणे व्यवहार्य ठरेल का?,किंबहुना महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पर्याय सोडला तर तयार होणारी नवीन व्यवस्था हि शेतकरीहीताची असणार आहे का? यावर, ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.

शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी बाजार समित्यांना 'कत्तलखाने' असल्याचे एकेवेळी संबोधले होते. आज बाजार समित्यातील सावळा गोंधळ बघितला तर त्यातील सत्यता लक्षात येते. हमाली, मापाई, तोलाई, अडत, दलाली, वाहनखर्च इत्यादीतून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट केल्या जाते. सोबतच साठेबाजी करून शेतीमालाचे भाव पाण्याचा गोरखधंदा तर प्रत्येक बाजार समितीत दिसून येतो. हंगामात भाव पाडून शेतकर्यांकडून कवडीमोल भावात शेतीमाल विकत घ्यायचा आणि त्याचा साठा करून ठेवण्याचे प्रकार सर्रासपणे केले जातात. आपली लुबाडणूक होत आहे, हे शेतकर्याचे कितीही लक्षात आले तरी लुबाडून घेण्याशिवाय  दुसरा पर्याय त्याच्याकडे नसतो. कारण शेतीमालाचा साठा शेतकरी फार काळ करू शकत नाही. हा नाशवंत शेतीमाल साठवून ठेवण्यासाठी लागणारी व्यवस्था तयार करण्याएवढी आर्थिक ताकद त्याच्याकडे नसते. सोबतच हा माल खराब होण्याची दाट श्याक्य्ता असल्याने व्यापारी मागेल त्याच भावात विक्री करणे शेतकर्याची अपरिहार्यता असते. याउलट व्यापारी, दलाल मंडळी घाऊक पद्धतीने खरेदी केलेला शेतमाल शीतगृहामध्ये, गोदामात  साठवून ठेवतात. कोणत्या मालाची बाजारात टंचाई झाली आहे, हे पाहून साठवलेला माल  बाहेर काढला जातो. म्हणजे वाढलेल्या भावाचा फायदा प्रत्यक्ष शेतक-याच्या हातात पडत नाही तर तो दलाल आणि व्यापार्यांच्या खिशात जातो. त्यामुळेच खुल्या बाजार पेठेची मागणी शेतकऱ्यांकडून नेहमी होत राहते. मध्यंतरी फळ-पालेभाज्यांना नियमन मुक्त करण्याचं धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलं होतं. मात्र, त्याचा फार काही फरक दिसून आला नाही. मुळात बाजार समिती आज भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं आहे.  शेतकरी  केंद्रिबदू मानून बाजार समित्यांची रचना करण्यात आली. मात्र, ह्या समित्या आज राजकारणाचे अड्डे बनल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे जरुरीचे म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेली इ -नाम प्रणाली बाजारपेठ म्हणून शेतकऱ्यांसाठी पर्याय ठरु शकेल काय? हा एक चिंतनीय प्रश्न आहे.

खुल्या आर्थिक धोरणांतर्गत शेतीमाल विक्रीसाठी राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने विक्री व्यवस्थेमधील पारंपरिक पद्धती बंद करुन संगणकीकृत आणि ऑनलाइन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. त्यासाठी ई-नाम 'इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट' हे एक व्यापार पोर्टल निर्माण करण्यात आले. याद्वारे देशातील बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आले आहे. या प्रणालीत शेतीमालाचा लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असून ई-पेमेंटद्वारे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे. शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद करणे या सर्व बाबी संगणकाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येतील. सध्याच्या प्रचलित लिलाव पद्धतीत ठराविक व्यापारीचं शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी बोली लावतात. अनेकदा छोट्या व्यापार्‍यांना स्पर्धेत भाग घेऊ दिला जात नाही. ई-लिलावात मात्र छोटे व्यापारीदेखील आपल्या दुकानातून बोली लावू शकतात. एवढेच नव्हे तर इतर राज्यातील व्यापारी शेतीमाल पाहून ऑनलाइन लिलाव व्यवहारात भाग घेऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धा वाढून शेतीमालास योग्य दर मिळू शकतो. सध्याच्या बाजार व्यवस्थेतील शेतकर्‍यांची अनेक मार्गाने होणारी लूट थांबविणे, हा या योजनेचा हेतू आहे. अर्थात, यातही अनेक त्रुटी दिसून येतात. शेतीमाल विक्री झाल्यानंतर पेमेंटची गॅरंटी शेतकऱ्यांना मिळेल काय? हमीभावाचे संरक्षण ‘ई-नाम’मध्ये कसं देता येईल. शेतकऱ्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी काय व्यवस्था आहे? आदी अनेक प्रश्न या प्रणालीच्या निमित्ताने समोर येतात. मुळात, इ-नाम बद्दल शेतकरी वर्गात अपुरी आणि संभ्रमित करणारी माहिती असल्याने त्याबद्दल संशयाचे वातावरण अधिक आहे. त्यामुळे याबद्दल जनजागृती करणे नितांत आवश्यक आहे. 

मागील दोन वर्षांपासून सरकारने ही प्रणाली अमलात आणली आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी तिचा स्वीकार केला आहे. मात्र, पाहिजे त्या प्रमाणात ती लोकप्रिय होऊ शकली नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे, इ-नाम प्रणालीबाबत शेतकरी वर्गात जनजागृती नाही. आणि बाजार समित्याही या प्रणालीचा वापर करण्याबाबत उदासीन आहेत. सहाजिकच त्यामुळे या योजनेचे फायदे-तोटे आणि त्यातील व्यवहार्यपणा दृष्टीक्षेपात आलेला नाही. त्यामुळे एकाएकी सर्व व्यवहार या प्लॅटफॉर्मवर आणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद न करता टप्प्याटप्प्याने इ -नाम प्रणाली बाजार समितीच्या व्यवहारात कार्यान्वित करणे. आणि त्याबद्दल शेतकरीवर्गात जनजागृती करणे, हा एक पर्याय होऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्यामुळे इ -नाम प्रणाली यापुढे प्रभावीपणे राबविण्याचा केंद्र सरकारचा असल्याचे ठळकपणे दिसते. त्याला विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र कुठलाही निर्णय घेण्याआधी सक्षम पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. एकाएकी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात आल्या तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्याऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकाधिकारशाही संपवून शेतकऱ्यांत जनजागृती करत टप्प्याटप्प्याने ही प्रणाली अमलात आणली तर त्यातील फायदे तोटे तसेच त्रुटी लक्षात येऊ शकतील. त्यामुळे सुधारणा करणेही सोपे जाईल. म्हणून, ई-नाम लागू करतानां सरकारने घिसाडघाई न करता आधी शेतकर्‍यांना विश्वासात घेवून पाऊले उचलणे गरजेची आहेत. नाहीतर बाजार समितीला पर्यायी तशीच एक नवीन व्यवस्था निर्माण होईल आणि शेतकर्याची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी होईल...!!!