व्यवस्थांना अंतर्मुख करणारा (अ)'न्याय”?

हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार व खुनाच्या घटनेनंतर भारतीय जनमानसात जो संताप, भीती, तिरस्कार या भावनांचा उद्रेक झाला होता, त्याची जागा आता दिलासा, आनंद, समाधान, अशा भावनांनी घेतली आहे. शुक्रवारी पहाटे या प्रकरणातील चारही आरोपींचा पोलिसांनी चकमकीत खात्मा केला. आणि, 'खरा न्याय' झाल्याची प्रतिक्रिया देशभरातून उमटली. बलात्कार आणि खुनासारखं नृशंस अमानवी कृत्य करणाऱया बेदरकार गुन्हेगारांना असाच धडा शिकवला जावा, कोर्ट कचेरयांच्या भानगडीत वेळ न दवडता आशा प्रकरणातील आरोपींना अशीच शिक्षा दिली जावी, ह्या जनभावना देशाच्या विविध स्तरातून व्यक्त केल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे ह्या घटनेला अयोग्य मानणाराही एक वर्ग आहे. कायद्याच्या राज्यात पोलिसांनी अशाप्रकारे कायदा हातात घेणे हे या वर्गाला रुचलेले नाही. अर्थात, पोलिसांच्या समर्थनातील आवाजाच्या समोर आज त्यांचा आवाज काहीसा क्षीण आहे. तसं बघितलं तर, हैदराबाद एन्काऊंटरनंतर उपस्थित होणारे प्रश्न दुर्लक्षित करण्यासारखे निश्चितचं नाहीत. कारण त्यांचा रोख देशातील न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा आणि एकूणच लोकशाही व्यवस्थेशी निगडित आहे. कायद्याद्वारे चालवल्या जाणार्‍या राज्यात एखाद्याने कायदा हातात घेण्याची कृती समर्थनीय कशी होऊ शकेल? पण तरीही आज पोलिसांच्या कृतीचं समर्थन केलं जातंय, नुसतं समर्थन नाही तर पोलिसांवर पुष्पवृष्टी करून नागरिक आनंद साजरा करतायेत. याला काहीजण उन्मादाचे नाव देऊन जनतेला दूषणं देत आहेत. मात्र नुसती दूषणं देण्यापेक्षा या जनप्रतिसादामागची कारणे समजून घेणे आज काळाची गरज आहे.

हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा चकमकीत खात्मा करण्यात आल्यानंतर देशभरात आनंदाची लाट उसळली आहे. शुक्रवारी पहाटे हैदराबाद पोलीस चार आरोपींना घेऊन घटनास्थळी ‘सीन रिक्रिएशन’ करण्यासाठी गेले असता त्यातील एकाने पोलिसांची बंदूक हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्याला अटकाव करण्यासाठी पोलीस गेले असता त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला आणि झालेल्या चकमकीत चारही आरोपी मारले गेले. आता या चकमकीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. आरोपीने पोलिसांचे शस्त्र हिसकवले तर पोलीस इतके बेसावध कसे होते,  पळणाऱ्यांना पकडण्याइतपत देखील मनुष्यबळ पोलिसांकडे नव्हते काय? असे अनेक तांत्रिक प्रश्न विचारल्या जात आहेत. अर्थात, पोलीस चकमकीवर काहींकडून संशय घेतला जात असला तरी या घटनेचा निषेध मात्र कुणी करतांना दिसत नाही. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे पोलिसांची चकमक खरी असो की खोटी त्याचे परिणाम बहुतांश लोकांना आवडले आहेत. आजवर देशात अनेक नृसंश हत्याकांडं घडलीत, त्यातील आरोपी पकडले गेले, त्यांना शिक्षाही झाली. पण त्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यात कमालीचा उशीर लागला. काही प्रकरणात तर अजूनही सुनावलेली शिक्षा अमलात आलेली नाही. त्यामुळे व्यवस्था आणि प्रिक्रियेबाबत जनमानसात संतापाची भावना दिसून येते. त्याच मुळे हैदराबाद इन्कऊंटर नंतर हा संताप आनंदाच्या रुपात व्यक्त केला जात असावा. बलात्कारासारख्या क्रूर गुन्ह्यात लोकांना झटपट न्यायाची अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने कायदा आणि यंत्रणा असा न्याय मिळवून देण्यास अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसून येते.  2012 च्या निर्भया हत्याकांडानंतर संपूर्ण देश पेटून उठला होता. बलात्कार संबंधी कायद्यात सुधारणा करण्यापासून ते शिक्षा कठोर करण्यापर्यंतचे निर्णय घेण्यास या घटनेने बाध्य केले. कायदा कडक झाला, शिक्षा कठोर झाली. पण त्याचे परिणाम आजही शून्यच आहेत. सात वर्षे झालेत तरी निर्भया प्रकरणातील आरोपींना सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही.  १३ जुलै २०१६ ला घडलेल्या कोपर्डी हत्याकांडाने पुन्हा एकदा देश ढवळून निघाला. या प्रकरणातील आरोपींनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली त्याचीही अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. पुण्यातील नयना प्रकरण, औरंगाबाद मधील मानसी प्रकरण, कठुवा अशी अनेक प्रकरणं अद्यापही न्याय प्रलंबित आहे. उन्नावचं प्रकरण तर त्याहीपेक्षा गंभीर! तिथे वर्षभरापूर्वी तरुणीवर बलात्कार केलेल्या आरोपींना न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. जामिनावर बाहेर वावरणार्‍या या नराधमांनी चक्क पीडितेला भर रस्त्यात गाठले. तिच्यावर तेल ओतून तिला जीवंत जाळण्याचा अमानुष प्रकार घडला. काल तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही सगळी परिस्थिती आणि ह्या घटना जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणाऱ्या म्हटल्या तर चुकीचे ठरणार नाही. आणि त्यामुळेचं एका क्षणात खेळ खल्लास करणाऱ्या हैदराबाद मधील पोलीस चकमकीला इतका जनप्रतिसाद मिळत असावा.

आपल्या देशाचा कारभार कायदेशीर आणि संविधानिक मार्गांचा अवलंब करुन चालवला जातो. त्यामुळे गुन्हेगारांना संपविण्याची ही पद्दत बरोबर की चुकीची? यावरही यानिमित्ताने विचार झाला पाहिजे. सगळ्याच प्रकरणात असा न्याय व्हायला लागला तर देशात अराजक माजयला वेळ लागणार नाही, हीही वास्तविकता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे कायद्याला कायद्याचे काम करु देणं हेच सर्वांसाठी सोयीस्कर ठरेल. अर्थात, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनीही यात आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे.  बलात्कारासारख्या अमानवी आणि क्रूर गुन्ह्यातही कायद्याची अंमलबजावणी जर ताबडतोबीने होत नसेल तर ते कायदे काय कामाचे? हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. जनतेच्या प्रत्येक प्रतिक्रियांना भावनेची जोड असते. हैदराबाद इन्कऊंटर प्रकरणाच्या समर्थनार्थ येणाऱ्या प्रतिक्रियामागेही संतापाची भावना दडलेली आहे. ' जस्टीस डिलेड्‌ इज जस्टीस डीनाइड्‌…' या विदारक अनुभवाने समाजाचा संयम संपला तर त्याला तरी दोष का द्यावा? त्यामुळे आनंदोत्सव करणाऱ्या जनतेला दोष देऊन काहीही साध्य होणार नाही. कायद्याच्या राज्यात काही साध्य करायचे असेल तर न्यायदानाच्या प्रक्रियांना गती द्यावी लागेल.. घटनेद्वारे स्थापित असे कायद्याचे राज्य खरोखर कायद्याने चालवल्या जातेय, हा विश्वास जनतेत कृतीतून रुजवावा लागेल. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना दयेचा अर्ज करण्याची मुभा नसावी, असं मत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राजस्थानात बोलताना मांडलं आहे. त्यामागील अर्थ समजून घेतला पाहिजे. एकूणच तपास यंत्रणांची दिरंगाई आणि न्यायप्रक्रियेला होणारा उशीर हीच करणे आजच्या जनक्षोभास कारणीभूत आहेत. हैदराबाद एन्काऊंटर नंतर साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या आनंदामागेही तीच भावना आहे. त्यामुळे कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी, किंबहूना जनतेचा त्यावर विश्वास कायम राखण्यासाठी कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांना यावर विचार करावा लागणार आहे..!

हैदराबाद इन्कऊंटर बरोबर की चूक? यावर विविध मतमतांतरे असतील! पण याला न्याय म्हणता येणार नाही. कारण गुन्हेगार कुणीही असो त्याला शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मिळाली पाहिजे. आणि ती तातडीने मिळाली पाहिजे. देशासाठी, समाजासाठी तेच उपयुक्त ठरणार आहे. आज हैदराबाद इन्कऊंटर ला लोकांचं समर्थन मिळत आहे. त्याचं मूळ यंत्रणेच्या अपयशात दडलेलं आहे. म्हणूनच यंत्रणांनानी आपल्या कार्यपद्धती वर अंतर्मुख झालं पाहिजे.

-ऍड. हरिदास उंबरकर

बुलढाणा

hariumbarkar@gmail.com