ऑल इज नॉट वेल !

सरकार, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे.  देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवून लाचखोरी करणाऱ्यावर वचक बसावा यासाठी आजवर अनेक आंदोलने करण्यात आली, विविध कायदे आणि नियम आणल्या गेले. 'भ्रष्टाचार निर्मूलन' हा मुदा जनआंदोलनातून बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये आला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने काहींना 'महात्मा' बनविले, तर काहींसाठी सत्तेच्या राजकारणाची दारे उघडी केली. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. मात्र, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त असावे, ही जनसामन्यांची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.  इंडिया करप्शन सर्व्हे 2019 च्या अहवालातुन हे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.  ट्रान्सपेरन्सी इंडिया इंटरनॅशनल या स्वतंत्र आणि अराजकीय संस्थेमार्फत देशातील जवळपास 20 राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ५१ टक्के भारतीयांनी यंदा कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी लाच दिली असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार केरळ, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा या राज्यांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सर्वांत कमी पाहावयास मिळाली. तर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, झारखंड आणि पंजाबात लाचखोरीची सर्वाधिक प्रकरणे आढळून आली आहेत. महाराष्ट्राचा नंबर यात अगदी मधोमध राहिला आहे. लाच देण्यासाठी नगदी पैश्याचाच सर्वाधिक वापर करण्यात आल्याची बाबही या अहवालातुन समोर आली. अर्थात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशातील लाचखोरीचे प्रमाण काही टक्क्यांनी कमी झाल्याचे या अहवालातुन दिसून येते. केरळमध्ये केवळ दहा टक्के लाचखोरी झाली असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला. मात्र, इतर राज्यात प्रमान काही अंशी कमी झालं असलं तरी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरु आहे, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा ', 'पारदर्शी सरकार' आशा कितीही घोषणा देण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षातील चित्र मात्र अजूनही "ऑल इज नॉट वेल.' असंच आहे..!

गेल्या वर्षात अर्ध्यापेक्षा अधिक देशाने किमान एकदा कोणालातरी लाच दिली आहे, हे वाक्य वाचून भारतीयांना आश्‍चर्यही वाटणार नाही. कारण, आपले काम करवून घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयातिल बाबूचा खिसा गरम केला नाही, असा नागरिक शोधूनही सापडायचा नाही! मी लाच घेणार नाही आणि देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा अनेक लोक करतात. पण, लाच घेणार नाही हे जरी आपल्या हातात असलं तरी लाच देणार की नाही? हे परिस्थितीच्या हातात असतं! आज आपल्या देशात एकही सरकारी कार्यालय असे नाही की, जिथे पैसे दिल्याशिवाय बिनदिक्कत काम होते. पैसे दिल्याशिवाय तुमची फाईल एक इंचही पुढे सरकत नाही. त्यामुळे आपण कितीही ठरवले तरी एकदा फाईल गुंतली की चिरीमिरी शिवाय पर्याय उरत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  सरकारी यंत्रणांमधला भ्रष्टाचार नाहीसा करण्याच्या उद्देशाने आजवर अनेक उपाय योजण्यात आले..कायदे कडक करण्यात आले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी झालेल्या जनआंदोलनाने मध्यंतरी देशात जागरूकतेचे वातावरण निर्माण केले होते. या आंदोलनाने कुणाला 'महात्मा' तर कुणाला 'मुख्यमंत्री' बनवले. पण,भ्रष्टाचार कमी करण्याचं उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. इतकंच नाही तर जे भ्रष्टाचारा निर्मूलनासाठी झटत होते आज त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरु झाले आहेत. 

2014 साली देशात सत्तांतर होऊन मोदी सरकार सत्तेत आले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी या सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला. पण त्याचाही काही फायदा दृष्टिक्षेपात आलेला नाही. नुकत्याच आलेल्या सर्वेक्षणातील अहवालात सर्वाधिक लाच ही नगद स्वरूपात दिल्या गेल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी केंद्र तथा राज्यांनी इ-प्रशासनाचा मार्ग निवडला. पण त्यानेही ही कीड रोखली गेली नाही. उलट भ्रष्टाचार करण्याच्या नवनवीन क्लुप्त्या प्रशासनातील लोकांनी शोधून काढल्या आहेत. महाराष्ट्रात पारदर्शी कारभार करण्याचा दावा मागील सरकारने केला होता. त्यातील वास्तविकता या अहवालाने समोर आणली आहे. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील ५५ टक्के नागरिकांनी आपले काम पूर्ण करण्यासाठी लाच दिल्याचे सांगितले तर त्यापैकी २९ टक्के लोकांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या अनेकदा लाच दिली. 26 टक्के लोकांनी एकदा किंवा दोनदा लाच दिल्याचे या सर्वेक्षणातून उघड झाले. अर्थात, भ्रष्टाचारासंदर्भात ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने जारी केलेल्या अहवालावर किंव्हा त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेकांना आक्षेप असू शकतो! एखाद्या देशाला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे निष्कर्ष जारी केले जातात,  असा संशय देखील कुणी यावर घेऊ शकतात! त्यातील सत्य-असत्यतेच्या मुळात आपल्याला जायचे नाही. कारण, एकाद्या संस्थेच्या सर्वेक्षणात कदाचित काही दोष असतीलही! पण जी वस्तुस्थिती दिसते, तिला आपण कशी नाकारणार? सरकारी कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय काम होतचं नाही, ही देशातील बहुतांश नागरिकांची मानसिकता आहे. हे वास्तव आपण नाकारु शकणार आहोत का? त्यामुळे, दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्याआधी चार बोटे आपल्याकडे आहेत, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

गेल्या अनेक वर्षापासून भ्रष्टाराविरोधात विविध पातळ्यांवरून मोठी लढाई लढल्या जात आहे  पण, तरीही भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर संपण्याचे चिन्ह नाहीत. त्यामुळे याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येकाने शोधलं पाहिजे. सध्याचा विचार केला तर, परिस्थिती निराशाजनक आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन हे आजच्या काळात नुसते प्रसिध्दी स्टंट बनले आहेत. कुणीच त्याकडे गंभीरपणे बघत नाही. यंत्रणा स्थापन करायच्या, कायदे करायचे आणि मग त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीत हेराफेरी करायची ही आपली कार्यशैली बनली आहे. त्यामुळे, भ्रष्टाचार वाढण्यासाठी राजकारणी आणि नोकरशहांना जबाबदार धरून याचं खापर आपण त्यांच्या माथी फोडू शकतो. परंतु, आपले काम करून घेण्यासाठी लाच देणे ही बाबसुद्धा गंभीरच नाही काय ? आपण लाच देतो म्हणूनच ते घेऊ शकतात. परिस्थिती कशीही असो देशातील नागरिकांनी लाच दिलीच नाही तर लाचखोरी होईलच कशी? म्हणूनच, भ्रष्टाचाराला लगाम लावायचा असेल तर सगळ्यात आधी देशातील नागरिकांना आपल्या मानसिकतेत बदल करावा लागेल. दुर्जनांच्या दुष्कृत्यांपेक्षा सज्जनांची निष्क्रियताच जास्त घातक असते, असं म्हणतात.. ते खरं आहे. कारण सज्जनशक्ती झोपी गेल्यामुळेच दुर्जनांची शक्ती वाढते. त्यामुळे देशातील सावध, सजग आणि प्रामाणिक नागरिकांची सज्जनशक्ती जोपर्यंत जागी होत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबण्याची कोणतीही शक्यता नाही..!!