अब कि बार, 'ठाकरे' सरकार!

अब कि बार, 'ठाकरे' सरकार !

अत्यंत उत्कंठावर्धक आणि थरारक ठरलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता नाट्याची तिसरी घंटा अखेर वाजली आहे. काल मावळत्या सूर्याला साक्षी ठेवून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि महाराष्ट्रात एका नव्या पर्वाला सुरवात झाली. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी मिळून बनलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचा हा प्रयोग महाराष्ट्र पहिल्यांदा अनुभवणार आहे. साहजिकच तिन्ही पक्षांच्या विचारधारा भिन्न असल्याने त्यांच्यातील वैचारिक मतभेदांची चर्चा प्राधान्याने केल्या जातेय. मात्र, महाविकास आघाडीने कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम जाहीर करुन सरकारच्या कारभाराची दिशा स्पष्ट केली आहे. भारतीय संविधानाची तत्त्वे आणि मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करण्याची ग्वाही महाविकास आघाडीतर्फे देण्यात आल्याने अनेक मुद्द्यांवर पडदा पडला आहे. त्यामुळे 'ठाकरे सरकार' राज्याला विकासाच्या नव्या मार्गावर घेऊन जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थात, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रचंड खडतर आव्हानांचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. राज्यात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. उद्योगधंद्यासह सर्वच क्षेत्रात आर्थिक घसरण चालू आहे. कृषी क्षेत्राचीही अधोगती सुरू आहे. आर्थिक घोटाळ्यांमुळे बँका अडचणीत आल्या आहेत. बेरोजगारीची समस्या अक्राळविक्राळ रूप धारण करते आहे. आशा परिस्थितीत राज्य कारभाराची घडी नव्याने बसविण्यासाठी नव्या मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागेल. तद्वतच, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांशी जुळवून घेण्याची भूमिकाही मुख्यमंत्र्यांना वारंवार पार पाडावी लागेल. अर्थात, अडचणी असल्या तरी इतिहास घडविण्याची संधीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर चालून आली आहे. तीन पक्ष एकत्र आले म्हणून त्यांच्यात मतभेदचं होतील!, असा समज करणे चुकीचेही ठरू शकेल. राज्यविकासाच्या एका उद्दात्त हेतूने भिन्नविचारी असलेल्या या तिन्ही पक्षांनी हातात हात घेतले आहेत. केवळ सत्तेसाठी नाही तर देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्यासाठी महाविकास आघाडीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. पाच वर्ष नाही तर पाचच्या पाढ्याने समोर जाण्याचा मनसुबाही आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केलाय. त्यामुळे तोच हेतू कायम ठेवून राज्यकारभार केला गेला तर निश्चितच महाराष्ट्राला विकासाची नवी दिशा मिळू शकेल! किंबहुना, ती मिळावी हीच नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहे. 

कालचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कायम लक्षात ठेवला जाणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन भिन्नविचारी पक्षांनी एकत्र येत राज्याला सरकार दिले आणि देशात एका नव्या राजकीय समीकरणाला सुरवात झाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जो ठाकरे परिवार आजवर प्रत्यक्ष राजकारणापासून दूर राहिला त्या परिवारातील प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन इतिहास रचला आहे. आजवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून रिमोट कंट्रोलचे काम करणारे उद्धव ठाकरे आता प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून राज्यकारभार करणार आहेत. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द कशी राहणार ? याबद्दल उत्सुकता आहे. पक्षाचे नेतृत्व आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात फार फरक असतो. शिवाय, पक्षीय आणि प्रशासकीय जबाबदारीमध्येही मोठे अंतर असते. त्यामुळे काहींना त्यांच्या क्षमतांबद्दल सांशकता आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे कच्चे खिलाडी नाहीत, हे त्यांच्या राजकीय भूमिकांतून अनेकवेळा बघायला मिळले आहे. त्यांनी कधी निवडणूक लढविली नाही, सत्ता पदावर काम केलेले नाही. परंतु, त्यांनी आपले सहकारी अशा पदांवर बसविले आहेत, त्यांच्या कामावर नजर ठेवली आहे. प्रत्यक्ष नसले तरी अप्रत्क्षरीत्या त्यांना अनेक सत्तापदे सांभाळण्याचा अनुभव आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, प्रशासनावर वचक ठेवण्याची त्यांची खुबी उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे या चर्चा निरर्थक म्हटल्या पाहिजे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या संघर्षातून शिवसेनेला दिशा दिली. अनेक पेचप्रसंगातून मार्ग काढत प्रसंगी संयमाने तर प्रसंगी आक्रमक राजकारण करून आज ते या पदावर पोहचले आहेत. महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री म्हणून त्याच्या सोबतीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या शिवसेनेची अनुभवी टीम असणार आहे. शिवाय राजकीय चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची त्यांना साथ आहे. त्यामुळे, नकारात्मक चस्मा काढून सकारात्मक दृष्टीने बघितले तर महविकास आघिडचे सरकार नुसते बहुमताच्या पायावर नाही तर कार्यक्षमतेच्या आणि अनुभवाच्या पायावरही उभे असल्याचे दिसून येईल. 

सक्षम मुख्यमंत्री आणि तिन्ही पक्षात किमान सहमतीचा मार्ग असला तरी या आघाडीची वाटचाल इतकी सहज सोपी राहणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. आज राज्य अंत्यत बिकट अवस्थेत आहे, शेती, उद्योग धंदे आदींना अवकळा आली आहे. महागाई, बेरोजगारी सारख्या समश्या दिवसोंदिवस मोठ्या होऊ लागल्या आहेत. यावर उपाय योजण्यासाठी राज्य सरकारला निधीची गरज लागेल, नुसत्या राज्य सरकारच्या धोरणावर या अडचणी दूर करता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना केंद्र सरकारशी जुळवून घ्यावे लागेल. ज्या भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यात महाविकास आघाडीचा जन्म झाला त्याच भाजपचे संपूर्ण बहुमतातील सरकार केंद्रात बसले आहे. त्यामुळे ते राज्य सरकारला कितपत मदत करतात, यावर बरच काही अवलंबून राहील. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती सारख्या घोषणा प्रत्यक्षात आणायच्या असतील तर त्यासाठी सहमतीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. केवळ भावनिकतेच्या आहारी जाऊन कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही, हेही याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय किव्हा ठरवलेली धोरणे एकाएकी बदलली किंव्हा नाकारल्या गेली तर ते राज्याला घातक ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक धोरणात्मक निर्णय विचारपूर्वक आणि सहमतीने घ्यावा लागेल. 

आज भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आली आहे.  किमान समान कार्यक्रमातुन या तिन्ही पक्षांनी सरकारच्या कारभाराची दिशा ठरवली असली, तरीही या तिघात त्याव्यतिरिक्त वादाचे किंवा मतभिन्‍नता असणारे मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. त्यावेळी आघाडीत बिघाडी होणार नाही याची दक्षता मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना घ्यावी लागेल. आघाडी म्हणून तिन्ही पक्षांच्या जशा काही भूमिका आहेत, तश्याच पक्ष म्हणून तिघांचाही वेगवेगळा अजेंडा आहे. कुठलाही पक्ष सत्तेत आला कि पक्षविस्तर करणे हे त्या पक्षाचे प्रमुख धोरण असते. त्यासाठी त्याला पूरक काही निर्णय घेतले जातात. त्यातून आघाडीत मतभेद होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, अशा प्रकारच्या अडचणी प्रत्येक युती आणि आघाडीच्या सरकारसमोर येत असतात. सहमतीने मार्ग काढणे हाच त्यावर एक मार्ग असतो. आणि तोच मार्ग महा विकास आघाडीने स्वीकारला असल्याचे आजवरच्या घडामोडीवरून दिसून आले आहे. यापुढेही हि सहमती अशीच कायम राहावी आणि जनसामान्यांच्या आशा अपेक्षांची दखल घेणारे हे सरकार लोकाभिमुख सरकार ठरावे, हीच नव्या सरकारकडून अपेक्षा आणि ह्याच शुभेच्छा..!

--