शिक्षणाचा उद्योग..!

‘शिक्षणाचा उद्योग’

गेल्या काही दिवसापासून शैक्षणिक धोरणांचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात शिक्षक बदल्यांचे काहूर मध्यंतरी उठविण्यात आले होते. त्यानंतर १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. शिक्षणाच्या खासगीकरणाला चालना देणाऱ्या या निर्णयाच्या आदेशाची शाई वाळते ना वळते तोच शिक्षण क्षेत्रावर पुन्हा एक नवा प्रयोग करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. शिक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना एंट्री देण्यासाठी महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुधारणा विधेयक आणण्यात आले असून, बुधवारी ते विधानसभेत संमत देखील करण्यात आले आहे. यामुळे, आता खासगी कंपन्यांना राज्यात कोठेही आणि कोणत्याही माध्यमाची शाळा सुरू करण्यास परवानगी असणार असून, रिलायन्स, टाटा, बिर्ला, अदानी यांसारख्या कंपन्यांनाही राज्यात शिक्षणसंस्था सुरू करण्याची कवाडे खुली झाली आहेत.  त्यामुळे शिक्षणाचा ‘उद्योग’ करण्याचे हे धोरण शिक्षणाला कुठे घेऊन जाणार याबाबत चिंता व्यक्त केल्या जातेय.. अर्थातच, कंपन्यांच्या शाळा शिक्षणावर कसा परिणाम करतील याचे मूल्यमापन काळाच्या कसोटीवर केल्या जाईलच..परंतु, कंपन्यांना शिक्षक क्षेत्रात उतरवून सरकारी शाळा बंद करण्याचा तर सरकारचा मानस नाही ना ? यावर मंथन करावे लागेल.

‘महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियम, २०१२’ सुधारणा विधेयकानुसार कंपनीस ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर स्वयंअर्थसहायित शाळा सुरू करण्याची परवानगी मिळणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे कंपन्या आपल्या निधीचा उपयोग शिक्षण क्षेत्रात करू शकतील. खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळाल्यास तेथे शुल्कवाढीला मोकळे रान मिळेल.. हा पहिला आक्षेप या निर्णयावर ऐकायला मिळतोय. त्यातील तथ्य नाकारता येणार नाही. कुठलीही कंपनी ही नफा कमविण्याच्या उद्देशानेच बाजरात भांडवल गुंतवत असते. त्यामुळे कंपन्यांच्या शाळांमध्ये सामाजिक दृष्टिकोन वैगरे राहील, ही अपेक्षा भाबडीपणाची ठरू शकेल. अर्थात, कंपन्यांच्या शाळांवर शिक्षण शुल्क कायद्यान्वये नियंत्रण राहणार असून या कायद्यातही सुधारणा करून तो अधिक कडक केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत २० पालक आणि १० शिक्षकांचा समावेश असलेली पालक- शिक्षक समिती गठीत केली जाईल आणि त्यातील ७५ टक्के सभासदांनी मान्यता दिल्यावरच शुल्क वाढ करता येईल. अशी तरतूद करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यानी केली आहे. परंतु सध्याही अशा समित्या अस्तित्वात आहेत. खासगी शाळा या समित्यांचे मत किती विचारात घेतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे कायद्याने शुल्कवाढीवर नियंत्रन मिळवता येईल, हे न पटण्यासारखेच आहे. दुसरे म्हणजे   कंपनी शाळा आल्यानंतर त्यांच्या स्पर्धेत सध्याच्या शाळा टिकतील का ? कमी पटसंख्येअभावी अगोदरच शासन शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. त्यातच कंपनी शाळा आल्या आणि या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी कंपन्यांनी पालकांना अमिशांचे पॅंकेज दिले तर सहाजिकच सरकारी शाळांचे कंबरडे मोडेल.. आणि, सरकारला या शाळा बंद करण्याचा मार्ग खुला होईल. त्यामुळे गोरगरीब आणि दुर्गम  भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल. कंपन्या काही दिवस ना नफा ना तोटा तत्वावर काम करतीलही. पण ते सर्वकाळ या तत्वाला बांधील राहतील, याची काय शास्वती?

आपल्या  जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे  आहे. कारण, शिक्षण हे कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक परिवर्तनाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. मानवी जीवनाच्या विकासाचा तो पाया आहे.चांगली सुसंस्कृत, चारित्र्यसंपन्न व सृजनशील  पिढी फक्त शिक्षणातूनच घडविता येते. मग ही पिढी घडविण्याची जबाबदारी सरकार कंपन्यांवर देणार आहे का ? यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा खेळ होऊन ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचीत राहिली तर हा शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग ठरणार नाही का? २०१५ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ अभियान सुरु केले होते. या अभियानाचाचे यश आज रोजी दृष्टीक्षेपात येत आहे. अनेक हरहुन्नरी शिक्षकांनी आपल्या स्वखर्चातून, लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नवशैक्षणिक वातावरण निर्माण होण्यास सुरवात झाली असताना शिक्षणाच्या बाजरीकरणाचा घाट कशासाठी. राज्यातील मुलांना मोफत शिक्षण पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.. शासन ही जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याने प्रश्न सुटणार नाही तर अजून बिकट होणार आहेत.

महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी सर्वसामान्याना शिक्षणाचे दारे खुली करून देण्यासाठी अंगावर शेणाचे गोळे झेलले. राजश्री शाहू महाराजानी शिक्षण सार्वत्रिक आणि मोफत करण्यासाठी आपली हयात अर्पण केली. अनेक दृष्टी नेते समाजसुधारकांनी शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा संवैधानिक अधिकार मिळाला. शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. शिक्षणाची गंगा खेड्यापाड्यापासून ते वाड्या वस्त्यांवर पोहचु लागली असताना तिला खासगीकरणाच्या ताब्यात देणे कितपत योग्य? हा प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतो. तसे खासगीकरणाच्या धोरणाचा आणि  शिक्षणक्षेत्राचा फार जुना संबंध आहे. शिक्षणाला जोवर खासगीकरणाचा स्पर्श झाला नव्हता तोवर शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची होती. परंतु शिक्षण हा सुद्धा पैसे कमविण्याचा राजमार्ग होऊ शकतो हे काही राजकारण्यांच्या लक्षात आल्यानंतर खासगी शाळांची संकल्पना पुढे आली. स्थानिक प्राधिकरण, नोंदणीकृत संस्था, न्यास आदींना नवीन शाळा काढण्याची परवानगी देण्याचा कायदा आली आणि राज्यात खासगी शाळां-महाविद्यालयांचे जाळे तयार झाले. यातील काहींनी इमाने इतबारे शिक्षणाचे पावित्र्य जपले, परंतु, काहींनी शिक्षणाचा धंदा करून मोठी माया जमा केली.अवास्तव फी, डोनेशन, देणग्या यामुळे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले. त्यातच आता कंपन्यांच्या शाळा येण्याचा मार्ग खुला झाल्याने हा विषय गंभीर बनला आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात शिक्षण महागडे होत असताना सरकारचे शिक्षणातून जबाबदारी झटकणारे धोरण भविष्यात वंचितांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण करणारे ठरण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे यावर साधक बाधक चर्चा व्हावी, इतकीच अपेक्षा..!!! 

--