अस्वस्थ न्यायव्यवस्था? विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत न...
Comments
Post a Comment