एकाच माळेचे मनी ?

एकाच माळेचे मनी ?

1. सत्ताधारी भ्रष्टाचारमुक्त असावेत, ही लोकांची आशा खरं तर भाबडी म्हटली पाहिजे. कारण जगातील प्रत्येक व्यवस्था कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत असतात. मग याला चीन, जपान, अमेरिका वगैरे देशही अपवाद नाहीत. लोकशाहीत तर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण थोडे जास्तच.. कारण लोकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनाचे व अंलबजावणीचे अधिकार राज्यकर्ते आणि नोकरशहांकडे असल्याने त्यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी उभी राहण्याची दाट श्यक्यता असते. मात्र तरीही राज्यकर्ते भ्रष्टाचारी नसावेत, असा लोकांचा आग्रह असतो. लोकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन राजकीय पक्ष यालाच आपला प्रचाराचा मुद्दा बनवितात. मात्र सत्ता ही गोष्टच अशी आहे कि ती भल्याभल्याना बदलावून सोडते. भाजापाचेच उदाहरण घेतले तर,२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या अजेंडय़ावर ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ हाच प्रमुख मुद्दा होता. आधीच्या आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या कथित ‘भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर रान उठवून भाजपने निवडणुका जिंकल्या. मात्र राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या काही मंत्र्यांना पहिल्या दीड वर्षांतच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे , आघाडी सरकारला भ्रष्टाचारी म्हणणारे धुतल्या तांदळासारखे 'स्वच्छ' आहेत का? असा प्रश्न कोणत्याही विचार करणाऱ्या माणसाला पडू शकेल. 

राज्यातील युती सरकारला तीन वर्षे पुर्ण होत असल्याचा मुहूर्तावर भाजपाच्या घोटाळेबाज मंत्र्यांची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आल्याने या चर्चेला सुरवात झाली आहे. सुरवातीला पुस्तिका सेनेने प्रकाशित केल्याच्या बातम्या आल्या, सेना पधाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत खुद्द पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सदर पुस्तिका जिल्ह्यात जिल्ह्यात प्रसारित करण्याचे आदेश दिल्याचेही बातमी होती. मात्र, लगेच सेनेने या पुस्तिकेवरून घुमजाव केले असून पुस्तिका शिवसेनेने काढली नाही तर बैठकीत कुणीतरी आणून दिल्याचा दावा केला जात असल्याची बातमी आहे. अर्थात, कथित घोटाळेबाज भाजप मंत्र्यांची पोलखोल करणाऱ्या पुस्तिकेवर प्रकशाकचे अधिकृत नाव नसल्याने कायदेशीर दृष्ट्या पुस्तिका सेनेने प्रकशित केली असं म्हणता येणार नसलं, तरी भाजपा सेनेचे ताणलेले संबंध पाहता बोट शिवसेनेकडेच दाखविले जाणार आहे. तसही सत्ताधारी सेना-भाजपमधील कलगीतुऱ्याचं भांडण गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र पाहत आहे. संसार म्हटलं कि भांड्याला भांडं लागणारंच या उक्तीनुसार युती म्हटलं कि मतभेद होणारचं असं गृहीत धरून महाराष्ट्रातील सत्तेचा गाडा हाकला जातोय. परंतु आरोप प्रत्यारोपाच्या या भांडणाने आता कदाचित पातळी सोडली असावी. त्यातच नारायण राणेंचा मंत्रिमंडळ प्रवेश सेनेच्या जिव्हारी लागला असावा, त्यामुळे विरोधाचे राजकारणाने टोक गाठले असावे. अर्थात, पुस्तिकेत अधिकृत प्रकाशकाचे नाव नसल्याने भाजपच्या घोटाळेबाज मंत्र्याची पुस्तिका ज्यांने कुणी प्रकशित केली, त्याचा आज उद्या उलगडा होईलच. मात्र यानिमित्ताने पारदर्शी आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या भाजपा सरकारच्या कारभारावर निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने भ्रष्टाचार केल्याचा कांगावा करून भाजपाने जनतेला स्वप्ने विकली. परंतु, सत्ता आल्यानंतर भाजपाच्याही डझनभर मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. आज भाजपावाल्याना घोटाळेबाज म्हटलं जात असलं तरी आरोपांचे शिंतोडे सेनेच्याही मंत्र्यांवर उडालेले आहेत. त्यामुळे , त्यामुळे ,'ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा' 'पारदर्शकता' हे सर्व शब्दाचे खेळ होते कि काय, अशी शंका येण्यास आज पुरेसा वाव आहे असे म्हणता येईल.

राजकारणात भ्रष्टाचाराचे किंवा अन्य प्रकारचे आरोप केले जातात. ते सर्वच खरे असतात, असे नाही. पण हे सर्व आरोप खोटेच असतात असंही नाही. अर्थात आरोपांची सत्यता पडताळणीसाठी पोलीस, न्यायालय अशा वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत. मात्र एखादा आरोप झाला आणि संबधीत व्यक्तीला त्याच्या नेत्याकडून क्लीन चीट मिळाली कि, पुढे त्या चौकशीचे काय होते, हे कधी सामन्यांपर्यंत येतच नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनातील संभ्रम वाढत जातो. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मुख्यमंत्रिपदाचे स्पर्धक असलेल्या एकनाथ खडसे यांना जमीन खरेदी प्रकरणातील गैरव्यवहारप्रकरणी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर विनोद तावडे, गिरीश बापट, विष्णू सावरा, जयकुमार रावळ, चंद्रशेखर बावनकुळे, रणजीत पाटील, पंकजा मुंडे, संभाजी निलंगेकर आदी डझनभर मंत्रयांवर घोटाळ्यांचे आरोप समोर आले. परंतु खडसे यांचा अपवाद वगळता, अन्य मंत्र्यांना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच ‘क्लीन चिट’ दिल्याने त्यांची मंत्रिपदे वाचली आहेत. परंतु त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे, चौकशांचे काय झाले? याचे उत्तर सापडत नसल्याने भाजपाची मंडळीही धुतल्या तांदळाची नाही. असा संशय आता जनमानसात बळावू लागला आहे.

नुकतेच समोर आलेल्या एका पुस्तिकेमुळे भाजपच्या कथित घोटाळेबाज लोकांची चर्चा सुरु झाली आहे. शिवसेनेने घुमजाव केल्यानंतर पुस्तिका किणी प्रकशित केली यावरुनही आता चर्चा सुरु झाली आहे. मुळात, पुस्तिका कुणीही प्रकशित करो, तसही त्या पुस्तिकेत नवीन ते काय? काँग्रेस सरकारच्या काळात घोटाळे झाले असतील तर, भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनाही लाचस्वरूपात पैसे स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते. त्यामुळे कोणीही नाकाने कांदे सोलायची गरज नाही. विरोधाच्या राजकारणात एकमेकांच्या उखाळ्या पाखळ्या काढणे हे समजून घेता येईल, परंतु आम्ही 'स्वच्छ' असा दावा छतीठोकपणे करणे कितपत योग्य याचा विचार राजकीय पक्षांनी करायला हवा. तद्वातच, लोक जाब विचारत नाही म्हणून लोकांना सत्ताधाऱ्यांनी किती गृहीत धरावे, यावरही राजकारण्यांनी मंथन करायाला हवे. मुळात, समाजातून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हावे ही एक आदर्श कल्पना आहे. मात्र, आदर्श व प्रत्यक्ष व्यवहार यात खूप फरक असतो, राजकारणात सर्वच एकाच माळेचे मणी आहेत, हे सत्य आता जनतेसमोर येऊ लागले आहे.