शिक्षक बदल्यांचा अवघड धड़ा!
देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षक पेशाला सध्या शैक्षणिक धोरणांचे ग्रहण लागले आहे. शिकवणे ही गोष्ट राहिली बाजूला पण दुसरेच विनाकरण व्याप शिक्षकांच्या कायम पाठी लागलेले असतात. शासनाच्या विविध जनगणना,सर्वेक्षण,निर्मलग्राम जनजागृती,निवडून प्रक्रियेतील कार्यभार, यासारख्या एक ना अनेक शासकीय कामांची धुरा शिक्षकांच्या खांद्यावर नेहमीच टाकलेली असते. हे कमी कि काय, म्हणून यंदा शासनाने ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात बदल्यांचा घोळ घालून शिक्षकांची चलबिचल वाढविली आहे. ‘जीआर’ पे ‘जीआर’ आणि परिपत्रकामागून परिपत्रक काढली जात असल्याने शिक्षकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागही वैतागला आहे. बदल्या होणार तर नेमक्या कशा? किती शिक्षक अतिरिक्त होणार? निकष योग्य लावले आहेत का? बदल्यांपूर्वी समायोजन होणार का? मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होणार असल्यामुळे कुणाची बदली होईल? कुणाला ‘खो’ मिळेल? पसंतीनुसार शाळा मिळेल काय? बदल्या होणारच की नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधताना शिक्षकांच्या डोक्याची 'भेळ' झाली असून यात विध्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा 'रगडा' होत आहे.*_ _वास्तविक, शिक्षण व्यवस्थेत 'विध्यार्थी' केंद्र स्थानी ठेवून धोरण ठरविणे अपेक्षेत आहे. शाळेत अध्यापन करणारे शिक्षक मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक बाजूने त्रस्त नसेल तर शाळेत आपले सर्वस्व अर्पण करून अध्यापन करू शकतो. त्यामुळे शिक्षकांची अध्यापनाची लिंक तुटून विध्यार्थ्याच्या शैक्षणिक हिताला बाधा पोहचू नये यासाठी शिक्षकांच्या बदल्या मे किंव्हा जून मधेच करण्यात याव्यात असा निर्णय घेतला गेला. असे असताना, शैक्षणिक सत्राच्या अर्ध्यात बदल्यांचं काहूर उठवून, शिक्षकांना संभ्रमवस्थेत टाकण्यामागचा नेमका उद्देश काय ? शासनाला फक्त आपल्या जिद्दीसाठी ग्रामीण भागातील मुलांचा शैक्षणिक कणा मोडायचा आहे का ?_
शिक्षकांच्या बदल्यात होणारा पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप, तसेच चिरीमिरीच्या व्यवहारांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच पारदर्शी व ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून तालुका निहाय बदली पद्दतीला फाटा देत शिक्षकांचे ४ संवर्गात वर्गीकरण करून हा प्रयोग केला जाणार आहे. मात्र सोप्या आणि अवघडच्या नादात सरकारने परिपत्रकामागून परिपत्रक काढून शिक्षकांना संभ्रमात टाकले आहे. या जी आर नुसार *"अवघड' शिक्षकास तीन वर्षात बदलीचा अधिकार मिळणार असून तो दहा वर्ष सलगपणे सर्वसाधारण क्षेत्रात सेवा केलेल्या शिक्षकाची जागा मागू शकणार आहे.* त्यामुळे दुर्गम भागात खितपत पडलेल्या शिक्षकाला न्याय मिळेल. मात्र त्यांची संख्या बघितली तर *१० टक्के शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी ९० टक्के शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे.* शिवाय यात महिला शिक्षकांची मोठी कुचुम्बना होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. दुसऱ्या टप्प्यात दुर्धर आजार असलेले तसेच अपंग, विधवा, कुमारिका, परित्यक्ता वा घटस्फोटित महिला व 53 वर्षावरील शिक्षक यांची इच्छा असेल तरच विनंती बदली केली जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात पती-पत्नी एकत्रिकरणाअंतर्गत 30 किलोमीटर परिसरात संधी दिली जाणार आहे. मात्र *दोघांपैकी एकजण बदलीपात्र असेल तरी दोघांमागे बदलीचे झंजट लागणार आहे.* पुढील टप्प्यात 'सर्वसाधारण' क्षेत्रातील बदलीपात्र शिक्षकाची सेवाज्येष्ठतेनुसार पसंतीक्रमाने बदली करण्यात येणार आहे. *बदलीतून सवलतींची व प्राधान्यक्रमाची यादी वाढत चालल्याने या प्रक्रियेत 'एकल' शिक्षकांवर अन्याय होईल. मुळात, या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यांची संख्याचं हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची ग्वाही देतो.*
२०१५ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ अभियान सुरु केले होते. या अभियानाचाचे यश आज रोजी दृष्टीक्षेपात येत आहे. *अनेक हरहुन्नरी शिक्षकांनी आपल्या स्वखर्चातून, लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नवशैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यात या शिक्षकांचा मोठा वाटा आहे. गावातील लोकांनीही शिक्षाकांच्या कार्याकडे पाहून या अभियानासाठी आपला आर्थिक सहभाग दिला. अशात, शाळेतला शिक्षक जर बदलला तर यातून शिक्षकाचे मनोबल खच्चीकरण होईल, दर वर्षी बदल्यांच्या भीतीमुळे शिक्षक नवीन शाळेवर काम करतील का, याविषयी साशंकता आहे.* तद्वातच गावकऱयांचीही नाराजी होईल. तसेही *शिक्षक हे काही लाभाचे पद नाही. एकादा शिक्षक काहीवर्ष एकाच गावात कार्यरत राहिला तर यातून तोटा होण्याऐवजी फायदाच आहे. गावातील लोकांना विश्वासात घेऊन शिक्षक शाळेचा आणि पर्यायाने ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा विकास करू शकतो.* _आज जिकडे तिकडे कॉन्व्हेंटचा बाजार भरला असताना गोरगरीब मुलांना शिक्षित करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षक एका हातात खडू आणि दुसऱ्या हातात माउस घेऊन माहगडया शाळांशी स्पर्धा करत गावकुसातल्या मुलांना डिजिटल करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शिक्षकांचे मनोबल वाढविणारे धोरण ठेवायला हवे. ऐन शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात बदल्यांचं कुंभाड रचून शिक्षकांना विचलित करण्याचं षडयंत्र कशासाठी ?_ समायोजन आणि विनंतीवरून मे, जून मध्ये बदल्या करण्यास शिक्षकांचीही काही हरकत नसावी. पण केवळ आणि केवळ काही तरी वेगळं करण्याच्या नादात अवघड व सामान्य क्षेत्र, एकल शिक्षक, कपल शिक्षक,असा घोळ घालून शासन संपूर्ण ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेला वेठीस धरू पाहत आहे.
*अविरतपणे चालणाऱ्या शिक्षण प्रक्रियेला सुयोग्य करण्याचं काम शिक्षक करत असतात. अजाण बालकांच्या कोर्‍या मनावर योग्य संस्कार करून त्यातून भविष्यातील जबाबदार नागरिक घडविण्यात प्राथमिक शिक्षकांचीच मोठी भूमिका असते.* परंतु दुर्दैवाने प्राथमिक शिक्षणाविषयी सरकारची कायम अनास्था दिसून आली आहे. या ना त्या धोरणाने ग्रामीण शिक्षणाचा गळा घोटण्याचे काम शासन करत राहते. _‘कुणीही यावे व टपली मारून जावे’ या म्हणीप्रमाणे कुणीही यावे व नर्सरीचे वर्ग सुरू करावेत, अशी स्थिती इंग्रजी शाळासंदर्भातील धोरणात ठेवण्यात आली होती. आठवीपर्यंत घेण्यात आलेले ना नापास धोरण ही त्याचाच एक भाग._ आज जे ग्रामीण गरीब विध्यार्थी कॉन्व्हेंट शाळेत प्रवेश घेऊ शकत नाही ते विध्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषदेचा शिक्षक या शाळांचा पर्यायाने या विध्यार्थ्यानचा एकमेव आधार आहे. *बदल्या, समायोजन, सेवा जेष्ठता, न्यायलयीन दावे याने जर तो विचलित झाला तर याचा परिणाम अख्या शिक्षण व्यवस्थेवर होईल. बदल्याच्या मनस्तपापोटी शिक्षक शाळेवर सुट्ट्या टाकतील. त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसेल तर ते अध्यापनाला न्याय देऊ शकणार नाही. परिणामी प्राथमिक शाळेतील विध्यार्थ्याचें कधी न भरून येणारे नुकसान होईल. मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा नागरीक आहे.त्याचा आजचा वर्तमान उजळला तरच उद्याचे भारताचे भविष्य उजळेल. त्यामुळे किमान या विध्यार्थ्यांसाठी शासनाने शेक्षणिक सत्राच्या मध्यात चालवलेला बदल्यांचा खेळ थांबवावा व सर्वांशी चर्चा करून शिक्षक बदल्यांसाठी सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणावे, एव्हडीच अपेक्षा.*🙏
अँड. हरिदास उंबरकर
*गुड इव्हिनींग सिटी*
Comments
Post a Comment