दिव्याखालचा अंधार

विकास' 'विकास' आणि फक्त विकासाच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या राज्य सरकारच्या विकास धोरणांचा  पारदर्शी चेहरा भारनियमाननें लक्ख प्रकाशित झाला आहे. विकास बेपता झाल्याच्या वावड्या उठत असताना ऐन दिवाळीच्या सणात 'प्रकाश' बेपत्ता झाल्याने  सर्वसामान्यांच्या घरात अंधार पसरला आहे. राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या वीज केंद्रात कोळश्याचा ठणठणाट झाला असून  केवळ विस्कळित नियोजनामुळे राज्यातील जनतेवर पुन्हा लोडशेडिंगचे चटके सोसण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे बदल घडतोय अशी जाहिरात करणाऱ्या या सरकारच्या काळात नेमका कोणता बदल झाला याचा शोध घेण्याची पाळी आता लोकांवर आली आहे. जनतेच्या मनातील प्रश्नांना हात घालून भाजपाने सत्ता हस्तगत केली, मात्र जनतेचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच बिकट बनले. 'अच्छे दिन' चा नारा हा चुनावी जुमलाच असल्याचे आता थेट भाजपाचे लोकही मान्य करू लागले आहेत. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली जनतेने नोटाबंदीचा आघात सहन केला, इथंही डोंगर पोखरून उंदीर निघावा अशीच अवस्था झाल्याचे आरबीआय अहवालाने स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदीच्या पाठोपाठ, जिएसटीचा धक्का खाऊन, महागाईने गलितगात्र झालेली जनता सावरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच पुन्हा भारनियमनाचे भूत त्याच्या मानगुटीवर येऊन बसले आहे. ऑक्टोबर हिट मध्ये ग्रामीण भागासह नागरी वस्तीतही  लोडशेडिंगचे चटके सूर झाल्याने, आणि परिस्थिती कधी सुधारणार,याबाबत कोणताच जबाबदार व्यक्ती तोंड उघडण्यास तयार नसल्याने महाराष्ट्र 'घडतोय' कि 'बिघडतोय'? असा सवाल आता जनता विचारू लागली आहे. 

सत्ताधारी पक्षाच्या 'विकास' पुरणाने सध्या अवघा सोशल मीडिया ढवळून निघाला आहे. विकास बेपत्ता झाल्याच्या सोशल मीडियावरील टिपण्यांनी सत्ताधारी पक्षाला इतके हैराण करून सोडले कि, ज्या सोशल मीडियाने देशात आणि राज्यात मतपरिवर्तन घडवून आणण्यासाठी निर्णयाक भूमिका वठविली होती, त्याच मीडियावर जनतेने विश्वास ठेवू नये, असे जाहीर आहवान भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना करावे लागत आहे. अर्थात, विकासाचा 'शोध' लागला कि नाही, माहीत नाही. पण महाराष्टात 'प्रकाश' मात्र बेपत्ता झाला आहे. यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती अजून समोर आली नसली, तरी   सरकारच्या एकामागून एक घोषणा मात्र अजूनही सुरूच आहेत. महाराष्ट्र भारनियमानाचे चटके सहन करत असताना  दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना २४ तास मोफत वीज देणा-या ‘सौभाग्य’ योजनेचे २५ सप्टेंबर रोजी उद्घाटन केले, देशातील सुमारे अडीच कोटी जनतेला या योजनेतून मोफत वीज मिळणार, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. ‘न्यू इंडिया’ घडवताना शहरी आणि ग्रामीण भागात ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वीजपुरवठा करून ईशान्येकडील राज्यांतील गावे आणि शहराचे ‘सौभाग्य’ उजळून टाकण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प तसा पाहता अभिनंदनीयच. पण, भारनियमनात कुणाचे ‘सौभाग्य’ कसे 'उजळणार'? तद्वातच, विजेशिवाय महाराष्ट्र कसा ' मेक ' करणार?  या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नाही. नुसत्या योजना आणून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी योजनांची पूर्ण तयारीनिशी प्रभावी अंलबजावणी करावी लागते, याचा विसर कदाचित सरकारला पडला असावा. तसेही सत्ताधारी सध्या कुणाचे एकूण घेण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. नाहीतर, यशवंत सिन्हा सारख्या अर्थमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीच्या विश्लेषणाची देशाच्या अर्थमंत्र्यानी हेटाळणी केली नसती. विरोधकांचे जाऊद्या, परंतु किमान   स्वपक्षीय नेत्याला तरी संयुक्तिक उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांचीही विरोधकांसारखीच गत झाल्याने या देशाचे सरकार अडीच लोक चालवीत असल्याची अरुण शौरी यांची टीका अनेकांना बऱ्याच अंशी सत्य वाटल्यास नवल ठरणार नाही.

महाराष्ट्रातील वीज भारनियमनाचा प्रश्न गेल्या चार पाच वर्षापसून निकाली निघाला होता, मात्र वीजनिर्मितासाठी लागणाऱ्या कोळश्याचे योग्य ते नियोजन न केल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरु करण्यात आले आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, अजून कितितरी भारदास्त नावाचे प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा सरकार करत आहे, महाराष्ट्राला देशातील सर्वात प्रगत राज्य बनविण्याच्या वलग्ना सरकारकडून करण्यात येत असताना राज्याला पुन्हा लोडशेडिंगच्या अंधारात जावे लागत असेल तर, हेच अच्छे दिन आहेत का? असा प्रश्न निश्चितच जनतेला सतावत असेल.  महावितरणला वीजपुरवठा करणा-या राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प कोळसा असल्याने वीजनिर्मिती कमालीची संकटात आली आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीला मोठा फटका बसण्याची चिन्हे असून येणाऱ्या काळात लोडशेडिंग वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महावितरण ने वेळीच कोळश्याचे योग्य नियोजन केले असते तर नागरिकांना भारनियमनाचे चटके सोसावे लागले नसते मात्र, कोळश्याच्या नियोजांवरून महावितरण आणि महानिर्मितीमध्येच एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप करणे सुरू आहे. सरकार यातून मार्ग काढत असल्याची घोषणा झाली, पण वीजनिर्मिती बंद पडेपर्यंत यांना कोळश्याचा अंदाज लावता येत नसेल आणि त्याचे नियोजन करता येत असेल तर याला 'पारदर्शक' प्रशासन म्हणायचे का? भारनियमांवरून सध्या मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला त्यांच्या भाषणातून विजेचे चटके दिले होते. त्यांच्या या भाषणाची व्हिडीओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हयरल झाली आहे. शिवाय, महाराष्ट्राला भारनियमनमुक्त करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी दिले होते. मग प्रकाशाचा सण असलेल्या दिवाळी सणाच्या प्राश्वभूमीवर लोडशेडिंगमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातून 'प्रकाश' बेपत्ता करण्याचे षडयंत्र कुणाचे ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देणार आहेत का ??