विकास वेडा झालाय..?

💥💥💥💥💥💥💥💥💥
*'विकास' वेडा झालाय..?*
👇👇
_गुजरात मध्ये सुरु असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत 'विकास वेडा झालाय' या उपहासात्मक टीका मोहिमेने सत्ताधारी भाजपाला हैराण करून सोडले आहे. विकासाची भाषा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या होमग्राऊंडवर सोशल मीडियामध्ये टीकेची उठलेली ही राळ अर्थातच निवडणुकीचा एक भाग आहे. याचा गुजराथ निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, त्याठिकाणी कोण निवडणून येईल, हा आपला मुद्दा नाही. परंतु, ज्या राज्याला विकासाचं मॉडेल म्हणून एकेकाळी देशासमोर मांडण्यात आलं होतं, त्याच राज्यातील जनतेनें 'विकास वेडा झालाय, तो थांबायला तयार नाही' अशी खिल्ली उडवावी, म्हणजे जरा अतीच झालंय..असं म्हण्यायला हरकत नाही._ तसही गेल्या तीन वर्षापसून सुरु असलेले केंद्र सरकारचे *'विकासपुराण'* आणि त्याचे *'परिणाम'* बघितले तर
*हा उपहास फक्त गुजरातमधल्या जनतेच्याचं मनातला नाही, तर काही ठराविक 'अच्छे दिन' आलेला वर्ग सोडून, संपूर्ण देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही हीच भावना आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.*

_'विकास' म्हणजे नेमकं काय?, या प्रश्नच शास्त्रीय आणि अगदी ताळेबंध असं उत्तर कुणीच देऊ शकणार नाही. कारण व्यक्तिपरत्वे विकासाची व्याख्या आणि संदर्भ बदलत जातात. व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती, या म्हणीप्रमाणे आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक, उदयॊग अशा सर्वच क्षेत्रात विकासाच्या ज्याच्या त्याच्या संकल्पना आहेत._ *आजच जगणं सुसाह्य करण्यासाठी गरजा भागविताना उद्याच्या पिढयांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेत पुढे जाणे म्हणजे विकास.. असा सरळधोपट अर्थ विकासाचा घेता येईल. या संदर्भाने, विकासयोजनांच्या माध्यामातून सुधारणांची प्रक्रिया राबवत देशातील जनतेचे जगणं सुसाह्य करणं, व देशाची प्रगती साधनं, हे कोणत्याही सरकारचं आद्य कर्तव्यचं. त्यासाठी लोकोपयोगी निर्णय घेऊन लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं अपेक्षित.* मात्र सध्याचे सरकार काहीतरी ऐतिहासिक अन जगावेगळं करण्याच्या नादात विकासाची वेगळीच व्याख्या मांडताना दिसत आहे.

महागाई, बेरोजगारी, मंदी, शेतकरी आत्महत्या आदी समश्यानी जनता हैराण झाली आहे. देशातील एक वर्ग सर्व सुखसोयींनी युक्त होऊन प्रगती आणि विकासाच्या गप्पा मारतो तर दुसरा आजही आपल्या प्राथमिक गरजांसाठी संघर्ष करताना दिसतो. *या देशातील उद्योगपतींना लाखो करोडो रुपयांचे कर्ज एका क्षणात माफ केले जाते, तर कृषिप्रधान असलेल्या या देशातील शेतकऱ्याला काही हजार कोटीची कर्जमाफी देताना सरकारच्या जीवावर येते, काही हजाराच्या कर्जमाफीसाठी 'राजा' असलेल्या 'बळी' ला हातात अर्जाचे कटोरे घेऊन उभे राहावे लागते.* देशात गेल्या तीन वर्षांत रोजगार निर्मितीत सुमारे साठ टक्क्यांनी घट झाल्याची केंद्रीय कामगार खात्याने जारी केलेली आकडेवारीवरून समोर आले आहे, शेतकरी आत्महत्या दुपटीने वाढल्या, संपूर्ण आशिया खंडात सर्वात जास्त महाग इंधन भारतामध्ये विक्री केल्या जाते, तेही, आंतराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती निम्म्यापेक्षा कमी झाल्या असताना.. तरुणांचा देश अशी ओळख असलेला भारत काही दिवसातच बेरोजगारांचा देश म्हणून ओळखला जाणार आहे. नोटाबंदीबाबत रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेला अहवाल, विकासदरातील घट, शेतीमालाचे पडलेले भाव, रसातळाला गेलेले उद्योग, रोजगारनिर्मितीतील उदासीनता.. *प्राथमिक समश्या ची अशी भली मोठी यादी असताना, एक लाख कोटीची बुलेट ट्रेन, तीही कर्ज घेऊन..लाखो अरबो कोटीच्या नुसत्याच घोषणा.. याला विकास म्हणायचे का?* हा देशातील तमाम जनतेला पडणारा प्रश्न कदाचित गुजरातच्य जनतेलाही पडला असावा, म्हणूनच त्यांनी 'विकासा'चा असा उपहास केला असावा.

_*देशाच्या प्रगतीसाठी बुलेट ट्रेन, उद्योगांच्या भरभराटीसाठी विदेशी गुंतवणूक, औद्योगीकरणाला चालना देण्यासाठी कर्जातील सूट, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, मोठेमोठे प्रोजेकट, गंगा युमनेची सफाई, मन कि बात, विदेश दौरे, हे सर्व काही गरजेचंच आहे, ते या देशातील जनतेसाठीचं असून हा 'विकास'चं आहे.. परंतु,  फक्त 'हाच' विकास नाही तर देशातील सर्व वर्गाना सोयीसुविधा पुरवून, त्यांच्यातील विषमतेची दरी दूर करून, त्यांचे जगणे सुसाह्य बनविणे, हा सुद्धा विकासाचाचं  एक भाग आहे.*_ हे सरकारूपी यंत्रणेनें लक्षात घेण्याची गरज आहे. 'दिखाऊ' संकल्पाच्या घोषणा ह्या 'विकासा' च्या घोषणा असल्या तरी, फक्त अशा गोष्टींनाच 'विकास' म्हणता येणार नाही, हे यानिमिताने मांडण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार, मग ते कुणाचेही असो, विकासाचे श्रेय जसे सरकार घेते, तसेच अपयशाची जबाबदारीही त्याच सरकारची असते. *नोटाबंदीतून काही साध्य झाले असेल तर त्याचे श्रेय निश्चितच केंद्राला आहे. मात्र ही घोषणा फसली असेल तर निःसंशय त्याचे उत्तरदायित्वही केंद्र सरकारने स्वीकारले पाहिजे. आपल्या एखाद्या निर्णयाने जनता वेठीस धरल्या जात असेल, त्याऊपरही त्यातून काही साध्य होतं नसेल, तर योजनेच्या असफलतेचा जाब वैगरे विचारायला जनता काही समोर येत नाही. मात्र, किमान केवळ अट्टहासासाठी पुन्हा जनतेला वेठीस धरू नये, इतकीच अपेक्षा जनतेची असते.* अशे त्रासदायक निर्णय घेणे बंद झाले कि 'विकास' होतोय असे समजायलाही अनेकांची तयारी असते. पण *विकासाच्या नावाखाली सातत्याने वेगवेगळे निर्णय समोर येत राहिले आणि प्राथमिक गरजा पूर्ण होतं नसल्या किंव्हा त्या पूर्ण करण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत असली कि 'विकास' भरकटल्याची अनुभूती येते.* पूर्वी अभिव्यक्त होण्यासाठी साधने कमी होती मात्र आता सोशल माध्यामांद्वारे हा रोष व्यक केला जातो. अर्थात विरोधकांकडून अशा मुद्द्यांचं अनेकदा भांडवलही केल्या जातं..'विकास वेडा झालाय' हा सुद्धा याचाच परिपाक असावा. यात किती तथ्य आहे, हे सांगणे थोडे कठीणच, परंतु, *यानिमित्ताने सरकारने आपल्या ' विकासाची' दिशा एकवेळ तपासून पाहायाला हरकत नाही..!!* 🙏

- अँड.हरिदास उंबरकर
संपादक, गुड इव्हिनींग सिटी