कोठे नेवुन ठेवला महाराष्ट्र माझा??

कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?

भारतीय जनता पक्षाने मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वापरलेले बहुमाध्यमी प्रचारतंत्र हे सर्वांगाने प्रभावी प्रचारतंत्र होते, असे आजवरच्या इतिहासात मानले गेले आहे. जनतेच्या मनातील प्रश्नांना हात घालून, हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देत, भाजपाने मत मागीतली होती. लोकसभा निवडणुकीतील 'अच्छे दिन' ची घोषणा, तर राज्य पातळीवर 'कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?, या आघाडी सरकारला जाब विचारणाऱ्या जाहिरातीच्या माध्यामातून त्यांनी जनतेच्या मनाला हात घातला. जाहिरातींसाठी समाजातल्या रंगल्या-गांजल्यांची प्रतिनिधिक पात्रे उभी करून भ्रष्टाचार, वीजटंचाई, महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या आदी मुद्यांवर तत्कालीन आघाडी सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले. या जाहिराती म्हणा किंव्हा घोषणा, यामुळे जनमताचा कौल भाजपाच्या बाजूने गेला, आणि भाजपाला सत्ता मिळाली. परंतु, भाजपा सरकारच्या दोन-तीन वर्षांच्या सत्ता काळानंतरही जनसामान्यांचे 'सामान्य' प्रश्न कायमच असून ते सुटण्याऐवजी अधिक जटील बनले आहे. त्यामुळे, ज्या सोशल मीडियात एकाकाळी भाजपाच्या जाहिरातीची क्रेझ होती, आज त्याच माध्यमातून जनता 'कुठे नेलाय महाराष्ट्र माझा?, असा सवाल उपस्थित करत आहे.

महागाई कमी करणार, भारनियमन कायमचे बंद करणार, शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार अच्छे दिन येणार.. अशी स्वप्ने दाखवत तीन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र तीन वर्ष झाली तरी जनसामान्यांच्या जगण्यात कोणतीच सुलभता आलेली नाही. महागाईचा भडका उडालेला आहे, आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरत असतानाही इंधनाच्या दरांत सातत्याने वाढ केली जात आहे. जागतिक बाजारात प्रतिबॅरल कच्च्या खनिज तेलाचा दर १०६ डॉलरवरून ५१ डॉलरवर स्थिरावला, तरीही इंधनाचे भाव कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे, आज नागरिकांना एका लिटर पेट्रोलसाठी ८० रुपये मोजावे लागतात. आशिया खंडातील इतर देशात यामानाने स्वस्त पेट्रोल डिझेल मिळते, मात्र भारतात नागरिकांची लूट सुरु असून घरगुती सिलेंडरपासून सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात मोठी वाढ झाली असल्याने महागाई चे भूत अजूनही जनतेच्या मानगुटावरून उतरलेलं नाही, असं म्हणावे लागेल.  महागाई च्या मुद्द्यावरून विरोधात असताना आजच्या सत्ताधाऱ्यानी भली मोठी आक्रमक भाषणे केली होती. इंधानाची दरवाढ हे काँग्रेस सरकारचे अपयश असल्याचा आरोप खुद्द पंतप्रधानांनी त्यावेळी केला होता. मात्र आज ते या मुद्द्यावर बोलत नाहीत, तेल कंपन्यांना धडा शिकवण्यासाठीही सरकारमधील कुणी पुढे येत नाही, इतकेच काय तर विरोधी पक्षही जनतेच्या मागण्यांसाठी समोर येत नसल्याने जनता महागाईत भरडून निघत आहे.

महाराष्ट्रातील वीज भारनियमनाचा प्रश्न गेल्या चार पाच वर्षापसून निकाली निघाला होता, मात्र वीजनिर्मितासाठी लागणाऱ्या कोळश्याचे योग्य ते नियोजन न केल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पुन्हा लोडशेडिंग सुरु करण्यात आले आहे. एकीकडे  स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, अजून कितितरी भारदास्त नावाचे प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा सरकार करत आहे, महाराष्ट्राला देशातील सर्वात प्रगत राज्य बनविण्याच्या वलग्ना सरकारकडून करण्यात येत असताना राज्याला पुन्हा लोडशेडिंगच्या अंधारात जावे लागत असेल तर, हेच अच्छे दिन आहेत का? असा सवाल जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. महावितरणला वीजपुरवठा करणा-या राज्यातील १४ औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये अत्यल्प कोळसा असल्याने वीजनिर्मिती कमालीची संकटात आली आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीला मोठा फटका बसण्याची चिन्हे असून येणाऱ्या काळात लोडशेडिंग वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महावितरण ने वेळीच कोळश्याचे योग्य नियोजन केले असते तर नागरिकांना भारनियमनाचे चटके सोसावे लागले नसते मात्र, कोळश्याच्या नियोजांवरून महावितरण आणि महानिर्मितीमध्येच  एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप करणे सुरू झाले आहे. सरकार यातून मार्ग काढत असल्याची घोषणा झाली , पण वीजनिर्मिती बंद पडेपर्यंत यांना कोळश्याचा अंदाज लावता येत नसेल आणि त्याचे नियोजन करता येत असेल तर याला 'पारदर्शक' प्रशासन म्हणायचे का? लोडशेडिंगमुक्त झालेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा भारनियमनाच्या अंधारात लोटण्याचे पाप कुणाचे, हा प्रश्न जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही.

काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या वेळकाढू घोरणाला कंटाळून जनतेनें भाजपाला बहुमत दिले होते, मात्र या सरकारकडूनही त्यांचा भ्रमनिरास होत असल्याचे चित्र आहे, शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न अजून मार्गी लावला नाही, पूर्वीच्या सरकारने नुसते शेतीमालाला भाव दिले नव्हते, मात्र या सरकारने तर विदेशातील तूर आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा पायंडा रचला, शेतीचे आणि शेतकऱयांचे प्रश्न आज अधिक जटील बनले असल्याचे शेतकरी संपातून समोर आले आहे. सरकारे कर्जमाफीचा निर्णय घेतला मात्र त्याची अंलबजावणी अटी- शर्तीत अडकली आहे. नोटाबंदीमुळे मध्यमवर्गीयांचे आतोनात हाल झाले, नुकत्याच लागू झालेल्या जीएसटीमुळे व्यापारी वर्ग अजूनही चिंतेत आहे. सामाजिक स्तरावरही राज्यात आलबेल असं वातवरण नाही, मध्यंतरी मराठा समाजाने लाखो- करोडोच्या संख्येचे मूक मोर्चे काढून आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आहेत, तरीही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागलेला नाही, मराठाचं नाही तर इतरही अनेक समाजाकडून आपल्या मागण्यासाठी मोर्चे नित्याचाच विषय बनले आहेत. "अब नही नारी पे वार अबकी बार ....., असे सरकारने निवडणुकीपूर्वी म्हटले होते मात्र दररोज अत्याचाराच्या घटना समोर येत आहेत. राज्यातील सरकार संवेदनाहीन झाले असल्याचा आरोप सरकार होत असताना केवळ विकासाच्या गप्पा मारणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सत्ताधाऱ्यानी करायला हवा. स्थानिक पातळीपासून ते देश पातळीच्या निवडणुकात सध्या भाजपाची सरशी होत असताना भाजपा च्या सरकारे जर जनसामान्यांच्या प्रश्नांना बगल दिली तर, येणाऱ्या निवडणुकीत ' कुठे नेवून ठेवला महाराष्ट्र माझा ? हा प्रश्न जनता सत्ताधार्यांना विचारेल, यात शंका नाही..!!

Good Evening City