प्रकाश मेहता का उल्टा चष्मा..!

“न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ अशी टाळ्याखाऊ घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर राज्यातही मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचाराबाबत कठोर भूमिका घेत आपल्या सरकारभोवती 'पारदर्शक' प्रशासनाचा पडदा निर्माण केला. गेल्या अडीच वर्षात मुख्यमंत्रयांवर बोट ठेवायला विरोधकांना जागा मिळाली नसली तरी त्यांचे सरकारी मात्र हा पारदर्शकतेचा मुखवटा कायम ठेवण्यास अपयशी ठरू लागेल आहेत. मध्यंतरी ना. पंकाजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप झाला, शिक्षणमंत्र्याच्या डिग्रीचं प्रकरणही चांगलंच गाजलं. गिरीश महाजन यांच्यावरही आरोपांचा जाळं विरोधकांनी टाकलं होत. एकनाथ खडसे यांना तर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. याउपरही खडसे यांचा अपवाद सोडला तर मुख्यमंत्र्यानी इतर सर्व मंत्र्याना क्लीन चीट देऊन सरकारची पारदर्शक प्रतिमा कायम राखण्यात यश मिळविले होते. मात्र, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्याच्या सहकाऱ्यांचे 'पारदर्शक' मुखवटे फाटू लागले असून फडणवीस सरकारची प्रतिमा पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे.
पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून राज्यभरात पाऊस पडत नसला तरी विधानभवनात मात्र सरकारवर आरोपांची मुसळधार सूर आहे. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या गैरकारभारावरून विधानभवनाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधक सरकारला कैचीत पकडत आहेत. यावेळी विरोधकांची आवाज इतका बुलंद आहे कि थेट सत्ताधार्यांवरच नियमांचा आधार घेऊन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याची वेळ आली आहे. प्रकाश मेहता यांच्यावर एकामागून एक भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने सरकारकोंडीत सापडले आहे. मुंबईच्या ताडदेवमधील एम.पी. मिल कंपाउंड येथील एसआरए प्रकल्पात बिल्डरला नियमबाह्य भूखंड दिल्याचा अाराेप गृहनिर्माणमंत्र्यावर असून एम. पी. मिल कंपाऊंड पुनर्वसन प्रकल्पात बिल्डरला फायदा मिळवून देणारा निर्णय मेहता यांनी घेतला आहे. इतकेच नाही तर संबंधित भ्रष्ट फायलीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने शेरा मारून ही भ्रष्टाचाराची फाईल पुढे रेटण्याचा प्रतापदेखील उघडकीस आला आहे. या सर्व घोटाळय़ात करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधक करत असून मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. सुरवातीला मुख्यमंत्र्यानी एमएसअारडीए’चे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम माेपलवार यांना पदच्युत करून हा विषय संपविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विरोधकांनी तो हाणून पाडत मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली त्यामुळे सरकार कोड्यात पडले आहे. तूर्तास मुख्यमंत्री याप्रकरणी मौन बाळगून असले तरी सरकारच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेसाठी त्यांना लवकरच याप्रकारावर भाष्य करावे लागेल.
काँग्रेसच्या १५ वर्षाच्या भ्रष्टाचारी राजवटीला कंटाळलेल्या जनतेने यावेळी भाजपाच्या पारड्यात बहुमताचे दान टाकले होते. सुरवातीच्या काळात भाजपाने ही पारदर्शकतेचा आव आणत सुशासनाला पाठबळ दिल्याचे म्हणता येईल. मात्र हळू हळू आता या साताधारयांचाही खरा चेहरा समोर येऊ लागला आहे. प्रकाश मेहता यांनी घोटाळा तर केलाच मात्र मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून अर्थकारणाचा डाव खेळला असल्याचा आरोप अनेक अर्थाने गम्भीर आहे. जेथे एखादा मंत्री मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवण्याचे धाडस करतो तेथे मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतला पारदर्शक कारभार चालण्याविषयी साशंकताच निर्माण होते. मेहतांच्या या कारनाम्यांमुळे सरकारची विश्वासार्हता डळमळीत होऊ पाहते आहे. या गंभीर प्रकारानंतरही मुख्यमंत्र्यानी धारण केलेलं मौन बुचकाळ्यात टाकणारं आहे. एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप होत असताना त्यांना तात्काळ राजीनामा द्यावा लागला होता. मग मेहता यांना दुसरा न्याय कशासाठी ? असा प्रश्न आता जाहीरपणे विचारला जाऊ लागला आहे. 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हटल्या जाणाऱ्या भाजपातील नेत्यांना बेशिस्तीची लागण झाली असताना त्यावर उपचार करण्यासाठी पक्ष नेतृतवाला समोर यावे लागेल. आज मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा स्वच्छ आणि पारदर्शक अशीच आहे.. मात्र या प्रतिमेला असेच तडे जाणार असतील तर पारदर्शक कारभाराची दंतकथा बनायला वेळ लागणार नाही..!!!

--
Good Evening City