'नियोजना'चे रंग वेगळे

एरवी कुणाच्या खिजगणितातही नसणारी आणि केवळ औपचारिकता म्हणून पार पडणारी जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक यंदा चांगलीच गाजली.. नुसती गाजलीच नाही, तर या निवडणुकीने जिल्हा राजकारणाचे सर्व संदर्भच बदलवून टाकले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सत्ताकारणात भाजपने राष्ट्रवादीशी 'सोयरिक' केल्यानंतर आप-आपल्या समविचारी मित्रांपासून 'दूर' गेलेल्या शिवसेना, कांग्रेस ने डीपीसीच्या निवडणुकीत एकत्र येत ' हम भी किसीसे कम नहीं ' चा संदेश 'वैचारिक' मित्रांना देवून टाकला. नांदुरा विकास आघडीला सोबत घेवून कांग्रेस जिल्हाध्यक्ष आ. राहुल बोन्द्रे, आ. हर्षवर्धन सपकाळ, खा. प्रतापराव जाधव, सेना जिल्हाप्रमुख जालिंदर बुधवंत व आघाडीच्या इतर नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रियेपासूनच भाजपा-राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखत २९ जागांपैकी तब्बल १७ जागा पटकावून भाजपा- राष्ट्रवादीच्या युतीला 'नियोजना' त पाणी पाजले. दुसरीकडे शिस्तबध्द पक्ष असलेल्या भाजपचे राजकीय पंडित जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीचे 'नियोजन' करण्यात अपयशी ठरले. अर्ज दाखल कारण्यापासून ते निवडणुकीत विजयाचं गणित बसविण्यात भाजपा-राष्ट्रवादी युतीचे 'नियोजन' ढेपाळलेलेलेचं दिसलं. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. फुंडकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उमाताई तायडे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष धुरपतराव सावळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हा सर्वेसर्वा माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे अशी 'सत्ता' नियोजनात पारंगत असलेली राजकीय धुरंधरांची टीम असतानाही नियोजन समितीत वर्चस्वाचे 'नियोजन' ते करू शकले नाहीत. 'पंजा' ने 'बाण' हातात घेवून 'डीपीसी' चा नेम अगदी अचूक आणि नियोजनबद्ध रित्या साधला आहे.

जिल्ह्याच्या विकासाचं नियोजन करणारी जिल्हा नियोजन समिती अनेक दृष्टीने महतवाची असते. डीपीसीच्या सभेत संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाचा आरखडा मांडला जातो. सर्वच विभागांच्या खातेप्रमुखांना याठिकाणी उपस्थित राहावे लागते. इतरवेळी राजकारण्यांनाही न जुमानणारे अधिकारी या सभेत ‘सरळ’ होताना दिसतात. त्याचमुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिका सभागृहात राजकीय पद असतानाही नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणार्‍या निधीतून मतदारसंघात आणखी कामे करण्यासाठी बरेचजण ‘डीपीसी’ची निवडणूक लढण्यासाठी धडपडत असतात. सोबतच राजकीय पक्षही डीपीसीत वर्चस्व ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. ३२ सदश्यसंख्या असलेल्या जिल्ह्याच्या नियोजन समितीमध्ये पक्ष आणि उमेदवारांच्या गोंधळामुळे म्हणा कि अज्ञानामुळे ३ जागेवर कुणाचाच अर्ज न आल्याने समितीच्या ३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. उर्वरित २९ जागांपैकी २० जागा अविरोध झाल्या तर ९ जागांसाठी निवडणूक पार पडली. ग्रामीण आणि नागरी मतदारसंघात अविरोध जागांमध्येही बाजी मारलेल्या सेना- काँग्रेस आघाडीने निवडणुकीच्या रणांगणातही ९ पैकी ५ जागा पटकावून नियोजन समितीवर वर्चस्व राखले. काँग्रेस ९ शिवसेना ७ आणि नांदुरा विकास आघाडीची १ अशा १७ जागा आपल्या पारड्यात पाडून घेत जिल्हा नियोजन समितीत काँग्रेस सेना वरचढ ठरली. भाजपा राष्ट्रवादी आणि अपक्ष युतीला केवळ १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. यात भाजपाच्या वाट्यावर ६ राष्ट्रवादीला ४ आणि अपक्षांना २ जागा मिळाल्या. जिल्हा परिषदेची सत्ता, जिल्ह्याचा पालकमंत्री, राष्ट्रवादीची आणि अपक्षांची साथ मिळूनही भाजपा-राष्ट्रवादी युती बॅकफूटवर राहिली असल्याने साहजिकच यावर चिंतन करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक लक्षवेधी ठरली ती त्यातील युती आणि आघाडीने. सहा महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची निवडून पार पडल्यानंतर परंपरागत मित्र असलेल्या सेना-भाजपाला संख्याबळाच्या आधारे जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्याची संधी आली होती. मात्र भाजपाने सेनेची साथ सोडून राष्ट्रवादीला जवळ केले त्यामुळे सेनेचा भ्रमनिराश झाला होता. सेना-काँग्रेस एकत्र येऊन अपक्षांची आणि नाराजांची मनधरणी करत जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापण्याचा डाव खेळत असल्याच्या अफवाही त्यावेळी उडाल्या होत्या. परंतु कदाचित गणित जमले नसावे आणि हा डाव मोडला गेला असावा ! जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीत मात्र सेना असो कि काँग्रेस गफलतीत राहिली नाही. भाजपाला रोखण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी यशस्वी व्यूहरचना आखली नांदुरा विकास आघाडीला सोबत घेऊन निवडणुकीचे 'नियोजन' केले. त्याच फळही आघाडीच्या पारड्यात पडले आहे. एरवी दोन-तीन जागांवर समाधान मानणाऱ्या शिवसेनेने यावेळी ७ जागा आपल्या ताब्यात घेतल्या आहे. सेना हा पक्ष फक्त विवाद करून सत्तेच्या अधिक जागा मागतो असा आरोप मध्यंतरी या पक्षावर होत होता. मात्र डीपीसीमध्ये शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख जालिंदर बुधवंत यांनी खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या मार्गदर्शनात 'नियोजन' बद्ध रित्या यश संपादन केलं आहे. अर्थात, पडद्यामागचे अनेक 'हात' ही या विजयात भागीदार आहेत, हे वेगळं सांगायला नको..

जिल्हा काँग्रेस नेतृत्वानेही जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीत परिस्थती पाहून घेलेला लवचिक निर्णय उल्लेखनीय ठरला. राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदेत भाजपाचा हात धरल्याने काँग्रेसचा नाईलाज झाला होता. किमान जिल्हा परिषदेत तरी काँग्रेस एकाकी पडल्याचे दावे केल्या जाऊ लागेल होते. मात्र डीपीसीत सेनेला सोबत घेऊन काँग्रेसने आपणही जश्यास तसे उत्तर देण्यास समर्थ असल्याचा संदेश देऊन टाकला आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आ. राहुल बोन्द्रे, आ. हर्षवर्धन सपकाळ, माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा व इतर काँग्रेस नेत्यांच्या आणि मित्रपक्षांच्या या नियोजनांमुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कृषिमंत्री असलेल्या ना. फुंडकर यांना नियोजन समितीत वर्चस्व राखता आले नाही. अर्थात, राज्यातील सत्तेत एकत्र असलेली सेना भाजप आणि विरोधात एकत्र असलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने आप-आपल्या समविचारी मित्रांची साथ सोडून जिल्ह्यातील  राजकारणात सत्तेचं मांडलेलं गणित किती संयुक्तिक आहे.. यांची ही 'मित्रता' किती काळ टिकते, आणि यातून राजकारणाचा कुठला 'रंग' समोर येतो हे पाहण्यासाठी निश्चितच काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. तूर्तास तरी डीपीसीच्या सभागृहात तिरंगा आणि भगवा एकत्र बसलेला बघायला मिळणार आहे.

--
Good Evening City